काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सार्वजनिक निकायहरू निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान)को वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले आर्थिक सुशासन र पारदर्शीता कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि यसले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने गरी कार्य गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष अग्रवालले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दुई वटा मुख्य सुझाव दिए । उनले आन्तरिक राजश्व विभागजस्ता नियामक निकायबाट अनुपालन पूरा भई फर्स्यौट भइसकेका विषयहरूमा पुनः महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रश्न उठ्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको उल्लेख गरे । विगतमा अवलम्बन गरिएको भूत प्रभावी कर नीतिको चर्चा गर्दै अग्रवालले यस्तो नीति विश्वमा कहीँ पनि लागू नहुने र यसले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास गिराएको बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विगतमा यस्ता नीतिलाई समर्थन गरेको देखिएको भन्दै आगामी दिनमा संवैधानिक निकायहरू बढी निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने उनको माग छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा टिप्पणी गर्दै अग्रवालले नीतिहरू उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयन गर्ने नियत र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा समस्या रहेको औँल्याए। अर्थतन्त्रमा विश्वास’ नै सबैभन्दा ठूलो पुँजी भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले सत्यनिष्ठ लेखापरीक्षण र पारदर्शी वित्तीय प्रतिवेदनले मात्र त्यो विश्वास निर्माण गर्न सक्ने बताए।
अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘नियामक निकायले राफसाफ गरिसकेका विषयमा फेरि महालेखाबाट अडिट हुनुले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउँछ । नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धि, औद्योगीकरण र निर्यात विस्तारको लक्ष्य लिएको छ । यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको लेखापरीक्षण र प्रभावकारी सुशासन अपरिहार्य छ । हाम्रो देशमा नीतिहरू सधैँ राम्रा बन्छन्, तर कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा हामी नीति र नियतको दलदलमा फसेका छौँ । कर्मचारीतन्त्रले निजी क्षेत्रमैत्री धारणा नअपनाएसम्म आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन ।’
लेखापरीक्षण क्षेत्रमा भित्रिएका नयाँ प्रविधिबारे चर्चा गर्दै उनले अबको लेखापरीक्षण केवल विगतको समीक्षामा मात्र सीमित नभई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डाटा एनालिटिक्स जस्ता प्रविधिको प्रयोगमार्फत भविष्यका जोखिम पहिचान गर्ने रणनीतिक साधन बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
