सरकारका विभिन्न निकायमा अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकृतले जिम्मेवारी पाउने क्रमबीच धर्मेन्द्रकुमार झा पूर्वाधारमन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त भएका छन्। उनको सेवा–सुविधाबारे प्राप्त विवरण फरक देखिए पनि मन्त्रालयले भूमिका अवैतनिक रहेको जनाएको छ।
काठमाडौँ । नेपाली सेनाको इन्जिनियरिङ सेवामा उपरथीसम्म पुगेका धर्मेन्द्रकुमार झालाई पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गरिएको छ। झाको नियुक्ति पछिल्लो समय विभिन्न सार्वजनिक निकाय र मन्त्रालयमा पूर्वसैनिक अधिकृतले जिम्मेवारी पाउने क्रमकै अर्को उदाहरणका रूपमा देखिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामहरि पोखरेलले झालाई अवैतनिक भूमिकामा राखिएको बताएका छन्। ‘विशिष्ट श्रेणीसरहको नियुक्ति भए पनि अवैतनिक सल्लाहकारको भूमिकामा उहाँलाई राखिएको हो,’ पोखरेलले प्रशासनसँग भने।
हाल मन्त्रालयमा दुई दर्जनभन्दा बढी सल्लाहकार रहेको र यसले थप अन्योलता बढाएको बताइँदै आएको छ। ‘कसको आदेश मान्ने हो ?’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अब मन्त्रीसँग भेरिफाइ गर्न जाने कुरा भएन। तर एउटाले यो भन्छ, अर्कोले त्यो भन्छ। त्यसैमाथि प्रशासनिक नेतृत्व कमजोर हुँदा तलका कर्मचारीलाई काम गर्नै सकस छ।’
मन्त्रालयका अनुसार ६ वैतनिक र १६ अवैतनिक गरी २२ विज्ञ सल्लाहकारसहित ३९ सदस्यीय सचिवालयको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको छ। त्यसो त ओएण्डएमबाट अन्य मन्त्रालयहरुमा दरबन्दी कटौतीको कडा उर्दी जारी हुँदा पूर्वाधार मन्त्रालयमा भने दर्जनौं दरबन्दी थपको विषयलेसमेत सिंहदरवारमा असन्तुष्टि बढाएको देखिन्छ ।
लम्सालका विज्ञ सल्लाहकारमध्ये सन्तोष पाण्डे सचिवस्तरीय वैतनिक सल्लाहकार हुन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय बसोबास कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिवको सट्टा पाण्डेलाई न्यूयोर्क पठाइएको विषयमा विवादसमेत आएको थियो। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सञ्जीवविक्रम राणा खानेपानीतर्फ र सहरीतर्फ हेर्ने अर्का एक जनासमेत रहेका छन्। उनीहरूका विषयमा पनि मन्त्रालयभित्र अनेक चर्चा सुनिइरहेका छन्।
सरकारका अन्य निकायमा पनि पूर्वसैनिक अधिकारी नियुक्त भएका छन्। नेपाली सेनाका पूर्वमहासेनानी डा. आनन्दसिंह भाट हाल अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष छन्। उनको नियुक्ति प्रक्रियामा सिफारिसको क्रम परिवर्तन गरिएको विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको थियो।
यसबाहेक अन्य निकायमा पनि पूर्वसैनिकहरू नियुक्त गरिएको विषय विभिन्न समयमा चर्चामा आउने गरेको छ। विभिन्न सार्वजनिक निकाय र मन्त्रालयमा अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने क्रमसँगै नियुक्तिको आवश्यकता, छनोटको आधार, सेवा–सुविधा, विषयगत विशेषज्ञता र पारदर्शिताबारे स्पष्ट मापदण्डको प्रश्न उठेको छ। विशेष गरी मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकारको संख्या र सेवा–सुविधासम्बन्धी प्रस्तावले प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण र सचिवालय विस्तारबीचको सन्तुलनबारे थप बहसको आधार बनाएको छ।
