काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयसँग पुनः सहमति मागेको छ। मन्त्रालयले मंगलबार (आज) मध्याह्न अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पत्राचार गरेको प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरो स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। तर त्यसपछि मस्यौदामा केही विषय परिमार्जन तथा थप भएपछि कानुन मन्त्रालयले आर्थिक दायित्वसँग सम्बन्धित विषयमा पुनः अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर आउन भनेको थियो।
विशेष गरी ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश दिने प्रस्तावित ‘३०-५५’ को व्यवस्था र सेवा अवधि ३० वर्षभन्दा बढी भए पनि सोभन्दा बढी अवधिको सुविधा नपाउने प्रस्ताव मस्यौदामा रहेको स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको मस्यौदामा नयाँ व्यवस्था थपिएकाले त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने आर्थिक दायित्वबारे अर्थको राय पुनः आवश्यक भएको हो। कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा फिर्ता गरेको नभई थपिएको विषयमा अर्थको सहमति लिएर आउन भनेको हो।
सहमति मागमा खासै फरक छैन
अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको सहमति मागमा यसअघिको भन्दा खासै फरक नरहेको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। मंगलबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आएको सहमति मागमा ठूलो परिवर्तन नगरिएको र मूलतः थपिएको व्यवस्थाका कारण आवश्यक आर्थिक सहमतिका लागि अर्थसँग पुनः सहमति मागिएको हो।
मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रस्तावसँगै ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधिबापतको सुविधा कसरी गणना गर्ने भन्ने विषयसमेत जोडिएको छ। यसले निवृत्तिभरणलगायत राज्यको आर्थिक दायित्वमा प्रभाव पार्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक परेको हो।
सेवा सुरक्षाको प्रश्न पनि सँगसँगै
प्रस्तावित व्यवस्थाको प्रश्न आर्थिक दायित्वमा मात्रै सीमित छैन। विद्यमान कर्मचारीको सेवा–सर्त र कानुनले संरक्षण गरेका सुविधामा नयाँ व्यवस्थाले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयसमेत कानुनी परीक्षणको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेको छ।
विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले २०४९ साल कात्तिक २१ गतेअघि र त्यसपछि सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीका हकमा निवृत्तिभरण तथा सेवा अवधि गणनामा फरक संक्रमणकालीन संरक्षण गरेको छ।
त्यसैले ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरलाई नयाँ अनिवार्य अवकाशको आधार बनाउँदा सेवामा प्रवेश गर्दाको सेवा-सर्त, निवृत्तिभरण गणना र कर्मचारीले कानुनअनुसार प्राप्त गर्दै आएको सुविधालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि जोडिएको छ।
मस्यौदामाथिको छलफलमा संविधानसम्मत व्यवस्था, विद्यमान कानुनसँगको सामञ्जस्य र कर्मचारीको सेवा सुरक्षाको विषयलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा रहेको स्रोतले जनाएको छ। यो विषय कानुनी पक्षसँग बढी जोडिएकाले कानुन मन्त्रालयले अझ गम्भीरतापूर्वक हेर्ने बताइएको छ।
निजामतीमा मात्रै सीमित नहुने प्रभाव
संघीय निजामती सेवा ऐनमा गरिने दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्थाले निजामती प्रशासनमा मात्रै नभई अन्य सार्वजनिक सेवाका नीतिगत व्यवस्थामा समेत प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले पर्याप्त अध्ययनपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा प्रशासनिक वृत्तमा छ।
स्रोतका अनुसार यस्तो व्यवस्थाको प्रभाव सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सार्वजनिक संस्थान, शिक्षा सेवा, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मको कर्मचारी व्यवस्थापनसँग समेत जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तत्कालको समस्या समाधान गर्ने गरी मात्रै नभई दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयनयोग्य हुने व्यवस्था बनाउनुपर्ने धारणा छलफलमा आएको छ।
३०-५५ को प्रस्तावमा पनि तत्काल कार्यान्वयनदेखि चरणबद्ध कार्यान्वयन र सेवा-विशेष व्यवस्थासम्मका विभिन्न विकल्प यसअघि छलफलमा आएका छन्। तीमध्ये कुनै पनि विकल्पमा अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन।
अब अर्थको रायपछि कानुनी प्रक्रिया
अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि मस्यौदाको बाँकी कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदाका अधिकांश विषयमा छलफल अघि बढिसकेको भए पनि केही नीतिगत तथा कानुनी विषय अझै मिलाउन बाँकी छन्।
अहिले अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको प्रस्तावमाथि अर्थले ३०-५५ लगायतका व्यवस्थाबाट सिर्जना हुने तत्काल तथा दीर्घकालीन आर्थिक दायित्वको मुल्यांकन गर्नेछ। त्यसपछि कानुन मन्त्रालयले प्रस्तावित व्यवस्थालाई कुन स्वरूपमा स्वीकार गर्छ भन्नेले मस्यौदाको आगामी दिशा तय गर्नेछ।
यद्यपि अहिले छलफलमा रहेको मस्यौदा नै अन्तिम कानुन होइन। कानुन मन्त्रालयबाट राय तथा सहमति प्राप्त गरेपछि पनि मन्त्रिपरिषद्, लोक सेवा आयोगको राय तथा संसदीय प्रक्रियालगायतका चरण बाँकी रहनेछन्। त्यसैले अहिले मस्यौदामा रहेका व्यवस्था आगामी चरणमा संशोधन हुन सक्नेछन्।
