काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले गुणस्तरीय बजार अनुगमनका लागि प्रयोगशाला र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको बताएका छन् ।
बुधवार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा बजार अनुगमनको कार्य प्रभावित भएको बताएका हुन् । उनले पछिल्लो समयमा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय वाणिज्य विभागमा थप जनशक्ति उपलब्ध गराएको पनि जानकारी दिए। मन्त्रालयभित्रबाट नौ जना थप जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाई छ ।
केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको बैठक यही साता बस्ने र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई समेत सहभागी गराएर बजार अनुगमन अघि बढाइने उनले जानकारी दिए । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि कानुनबमोजिम बजार अनुगमनको संयन्त्र रहेकाले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको निकाय भएकाले बजारमा देखिएका समस्या छिटो पहिचान गर्न स्थानीय तहले सक्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्रका विषयमा देखिएको अन्योल हटाउन कानुनी संशोधनको प्रस्ताव समेत गरिएको उनले जानकारी दिए। बजार अनुगमनका क्रममा राजस्व, बिल-बिजक, खाद्य गुणस्तरलगायत विषय विभिन्न संघीय मन्त्रालय तथा निकायसँग जोडिने भएकाले अन्तरनिकाय समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । उनले उपभोक्ता स्वयंमा पनि बिल माग्ने, वस्तुको गुणस्तरबारे प्रश्न गर्ने तथा वस्तु कहाँबाट आएको हो भन्ने जानकारी लिने बानी विकास हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘बजार अनुगमनलाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि जहाँसम्म अब क्वालिटीको कुरा छ, क्वालिटीको कुरामा हामीसँग ल्याब नभएको कुरा सत्य हो । हामीसँग चाहिँ टेक्निकल ह्युमन रिसोर्स नभएको कुरा पनि सत्य हो । अब यसपटक पनि ओएण्डएम सर्भे भइसकेको अवस्था छ । आगामी दिनमा हामी सबै मिलेर वाणिज्य विभागको नयाँ ढंगको संगठन संरचना बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ । अहिले हामीसँग एक किसिमको परम्परागत जनशक्ति संरचना नै छ। हामीसँग धेरै जनरल पदका कर्मचारीहरू छन् । सहायक स्तरका कर्मचारीहरूको संख्या पनि ठूलो छ ।’
उनले सरकारले पेट्रोलियमसम्बन्धी छुट्टै कानून अघि बढाउने तयारी गरेको पनि जानकारी दिए। उनले कालोबजारी तथा गैरप्रतिष्पर्धी व्यावसायिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि विद्यमान कालोबजारी, बजार प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन र उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कानूनमा रहेका व्यवस्थालाई एकीकृत गर्ने वा आवश्यक परे नयाँ कानुन निर्माण गर्ने विषयमा समेत काम गरिने बताए । उनले वाणिज्य विभागलाई कानूनबमोजिम होटेल, उद्योग तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा अनुगमन र छानबिन गर्न कुनै कानूनी रोकावट नरहेको स्पष्ट पारे । आवश्यकता र उपलब्ध जनशक्तिअनुसार जुनसुकै व्यावसायिक निकायमा अनुगमन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न विभाग सक्षम रहेको उनको भनाई छ ।
