काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीले रासायनिक मलको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै जैविक तथा प्रांगारिक मलको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
समितिको आजको बैठकमा जैविक तथा प्रांगारिक मल, माटोको अवस्था र दिगो कृषि विकासबारे छलफल गर्दै सभापति चौधरीले रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोगले माटोको उर्वराशक्ति घटाउने भएकाले जैविक मल प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत प्राथमिकता आवश्यक रहेको बताए । उनले आगामी बैठकमा जैविक तथा प्रांगारिक मल उत्पादक उद्योगसँग उत्पादन, लागत र प्रतिस्पर्धी क्षमताबारे छलफल गरिने जानकारी दिए ।
बैठकमा नेपालमा ३३ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन बाँझो रहेको, भू-क्षयका कारण ४५ प्रतिशतभन्दा बढी कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र गुणस्तरमा ह्रास आएको तथा तराईका ९० प्रतिशतभन्दा बढी भू-भागमा प्रांगारिक कार्बन न्यून रहेको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । पछिल्लो ११ वर्षमा अनुदानमा वितरण हुने रासायनिक मलको मात्रा ८० प्रतिशतले बढेको बताइएको छ ।
उत्पादन लागत वृद्धि, किसानले मूल्य निर्धारण गर्न नसक्नु र बजार अनियन्त्रित हुनुका साथै महिला श्रमशक्ति, युवा रोजगारी, साना तथा टुक्रे खेती र स्वस्थ खाद्यमा पहुँचबारे पनि छलफल भएको थियो । बैठकमा रासायनिक मलका लागि रु. ३२ अर्ब ४६ करोड अनुदान छुट्याइए पनि जैविक खेती प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहलाई रु ३६ करोड मात्र सशर्त अनुदान दिइएको भन्दै अनुदान नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखिएको थियो ।
माटो विज्ञहरूले प्रस्तुतीकरण गरेको बैठकमा समिति सदस्यहरूले जैविक रूपान्तरण र माटो सुधारका लागि नीतिगत स्पष्टतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । बैठकमा माटो वैज्ञानिक एवं कृषि विज्ञहरू डा. रोशनबाबु ओझा, जगन्नाथ काफ्ले, मदन पौडेल र सन्देश सुवेदीले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
उक्त बैठकमा समितिका सदस्यहरू केपी खनाल, गंगालक्ष्मी अवाल, चन्देश्वर मण्डल, पुनमकुमारी अग्रवाल, वसुमाया तामाङ, सागर ढकाल, प्रेमबहादुर बयकलगायतले जैविक रूपान्तरण र माटो सुधारका लागि नीतिगत स्पष्टता प्राथमिकता हुनुपर्ने राय व्यक्त गरेकी छन् ।
