काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको स्थानीय सरकारी सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८० का दुई व्यवस्थालाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर ठहर गरेको आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्न भनेको छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा १६ को खण्ड (क)मा रहेको ‘साबिक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा’ र खण्ड (ख)मा रहेको ‘निजामती सेवा बाहेकबाट समायोजन भई आएका र’ भन्ने शब्दावली संविधानसँग बाझिएको ठहर गरेको हो।
पदमबहादुर कार्की निवेदक तथा कोशी प्रदेश सभा र कोशी प्रदेश सरकारसमेत विपक्षी रहेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमा संवैधानिक इजलासले २०८३ असार २५ गते अन्तिम आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा १ बमोजिम ती शब्दावली प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर हुने ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम २७ को उपनियम १ र २ अनुसार उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाले साउन २५ गते मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै अन्तिम आदेशबमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न अनुरोध गरेको हो।
