३ भाद्र २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका अध्यक्ष र वरिष्ठ वकिलमाथि अमेरिकाद्वारा प्रतिबन्ध घोषणा

अ+ अ-

काठमाडौँ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले नेदरल्याण्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) का अध्यक्ष र एक वरिष्ठ वकिलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । आईसीसीको गतिविधिविरुद्ध वासिङ्टनले आफ्नो कडा नीतिलाई निरन्तरता दिँदै मंगलवार उक्त घोषणा गरेको हो ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार आईसीसीका जापानी अध्यक्ष टोमोको अकाने र सेनेगलका वरिष्ठ सरकारी वकिल (सिनियर ट्रायल लयर) अब्दुलाये सेयलाई प्रतिबन्धको सूचीमा राखिएको छ । आईसीसीको क्षेत्राधिकारलाई मान्यता नदिएका देशका अधिकारीहरूलाई अनुसन्धान, पक्राउ वा अभियोजन गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको आरोप उनीहरूमाथि लगाइएको छ । 

विदेशमन्त्री रुबियोले भनेका छन्, ‘आईसीसीले संयुक्त राज्य अमेरिका र ‘रोम विधान’ अनुमोदन नगरेका अन्य देशका नागरिकहरूमाथि निरन्तर आफ्नो अधिकार जमाउने प्रयास गरिरहेको छ । यसले विश्वका सबै राष्ट्रहरूका लागि एउटा खतरनाक नजिर स्थापना गरेको छ ।’

यस प्रतिबन्धसँगै अमेरिकी नागरिक वा संस्थाहरूले अकाने र सेयसँग कुनै पनि प्रकारको व्यावसायिक कारोबार गर्न पाउने छैनन् । साथै, उनीहरूलाई अमेरिकी वित्तीय प्रणालीमा पहुँच बनाउन समेत प्रभावकारी रूपमा रोक लगाइएको छ । 

आईसीसी स्थापना गर्ने सन्धि ‘रोम विधान’ मा अमेरिका सहभागी छैन । त्यसैले, अमेरिकी कर्मचारी र इजरायली अधिकारीहरू जस्ता गैर–सदस्य राष्ट्रका नागरिकमाथि अदालतले क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने प्रयासको अमेरिकाले विरोध गर्दै आएको छ । 

सन् २०२४ मा आईसीसीले गाजा द्वन्द्वमा युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराध गरेको आरोपमा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र तत्कालीन रक्षामन्त्री योभ गालान्टविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि तनाव थप चुलिएको हो । आईसीसीले भने सदस्य राष्ट्रको भौगोलिक क्षेत्रभित्र भएका अपराधहरूमा संलग्न जो–कोहीमाथि, उनीहरूको नागरिकता जुनसुकै देशको भए पनि, आफ्नो क्षेत्राधिकार रहने अडान राख्दै आएको छ 

0 Comments