काठमाडौँ । बाल अधिकार सिकाइ सम्मेलन, २०८३ ले बाल अधिकार संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ३७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
‘विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् र ‘बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्’ भन्ने नारासहित बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) को आयोजनामा भएको दुई दिने सम्मेलनको समापनका अवसरमा आज घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।
घोषणा पत्रमा नेपालको संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय बालबालिका नीति तथा सरकारका नीति, कार्यक्रम र योजनामा रहेका बाल अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।
बालबालिकाको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार आयोग वा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने, तीनै तहका सरकारका नीति, कार्यक्रम र योजना निर्माणमा अर्थपूर्ण बाल सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने तथा बालबालिकाका लागि लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने माग घोषणापत्रमा गरिएको सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तमा पौडेलले जानकारी दिए ।
त्यस्तै बाल बजेट संकेत कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२ लागू गर्दै तीनै तहका सरकारले बालबालिकाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, बालबालिकालाई अनलाइन हिंसा तथा दुर्व्यवहारबाट सुरक्षित राख्नुपर्ने र विद्यमान बाल संरक्षण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, बलात्कार, शोषण तथा शारीरिक र मानसिक दण्डको अन्त्य, विद्यालयमा बालमनोविज्ञ र विद्यालय नर्सको व्यवस्था तथा बाल संरक्षण मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने मागसमेत घोषणापत्रमा छ ।
सम्मेलनले विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा तथा कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६८ र बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति, २०६८ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न तथा विद्यालयलाई शान्ति, बालमैत्री र अपाङ्गतामैत्री बनाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ ।
घोषणा पत्रमा दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा १० सम्म विस्तार गर्न, विद्यालयमा मर्यादित महिनावारी वातावरण निर्माण गर्न, बाल पोषण भत्ता सबै बालबालिकासम्म पुर्याउन तथा डिजिटल वातावरणलाई बालमैत्री र सुरक्षित बनाउन पनि माग गरिएको छ ।
बालविवाह अन्त्यका लागि विवाहको उमेर २० वर्ष कायम राख्दै राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न, बालश्रम अन्त्यसम्बन्धी कार्यविधि लागू गर्न तथा बालबालिका बेचबिखन अन्त्य र सडक बालबालिकामुक्त नेपाल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरिएको छ ।
अपांगता भएका, सीमान्तकृत, शरणार्थी तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने, द्वन्द्व, हिंसा र राजनीतिक गतिविधिबाट बालबालिकालाई मुक्त राख्नुपर्ने तथा बालबालिका र किशोर किशोरीका लागि नागरिक स्थान र सहभागिताको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
जन्म दर्ता तथा नागरिकताको अभावमा कुनै पनि बालबालिका पहिचानविहीन बन्न नहुने, बाल हेल्पलाइन र बालबालिका खोजतलास सेवाजस्ता कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने तथा बाल क्लबका पूर्वसदस्यलाई बाल अधिकार अभियानमा परिचालन गर्नुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ ।
बालबालिका डुब्ने, बग्ने तथा दुर्घटनामा पर्ने जोखिमपूर्ण संरचनालाई सुरक्षित बनाउन, लागुऔषध दुर्व्यसनबाट बालबालिकालाई जोगाउन तथा स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र नागरिक संघ-संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्न पनि घोषणापत्रमा आग्रह गरिएको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बाल दिवसलाई स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी प्रभावकारी रूपमा मनाउन, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) तथा बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सुझाव कार्यान्वयन गर्न र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५७ मा रहेको बाल संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा तत्काल लागू गर्न माग गरिएको छ ।
सम्मेलनले बाल अधिकार कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नेपाली बालबालिका तथा नागरिक समाजलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकार समितिमा आफ्नो धारणा राख्ने अवसर सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई पहल गर्न आग्रह गरेको छ । साथै बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरी आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न पनि माग गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको र त्यसमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई कायम राख्ने व्यवस्था गरिएकोमा स्वागत गरिएको छ । गत वैशाख ३० गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट खारेज गर्ने निर्णय भएको परिषद्लाई साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यथावत राख्ने निर्णय गरेकोमा अभियानले स्वागत गरेको जनाएको छ ।
सम्मेलनमा संघीय सांसद, विभिन्न नागरिक संघ-संस्था, सञ्जाल तथा विकास साझेदार संस्थाको समन्वय र सहकार्यमा भएको सम्मेलनमा ५० जिल्लाका १५० भन्दा बढी नागरिक सहभागी थिए ।
