४ भाद्र २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘सुशासन कायम गर्ने कार्यमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन’ : रवि लामिछाने

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै लामिछानेले सरकारले कसैप्रति पनि कुनै किसिमको आग्रह-पूर्वाग्रह नराख्ने स्पष्ट पारे ।

उनले प्रचलित कानूनले दिएको अधिकारलाई सदुपयोग गर्दै सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा सरकार दृढ रहेको बताए। बैठकमा सभापति लामिछानेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वर्तमान नेतृत्व अघिल्ला सरकारहरूको पालामा नियुक्त भएको स्मरण गराए ।

वर्तमान सरकार गठन भएपछि अख्तियारको नेतृत्वमा कोही पनि नयाँ नियुक्त नभएको र उनीहरू पूर्ववर्ती सरकारहरूको सिफारिस र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेरै आउनुभएको बताए ।

सभापति लामिछानेले भने, ‘म सत्तारूढ दलको सभापतिको हैसियतले स्पष्ट भन्न चाहन्छु,सरकारको कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन । कानूनले दिएको अधिकारको सदुपयोग गर्दै सुशासन कायम गर्ने काममा सरकारबाट कुनै किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप हुनेछैन । अख्तियारको वर्तमान नेतृत्व सरकार गठन भएपछि नियुक्त भएको होइन । पूर्ववर्ती सरकारहरूले संवैधानिक प्रक्रिया, सिफारिस र संसदीय सुनुवाइका आधारमा उहाँहरू नियुक्त हुनुभएको हो । त्यसैले आयोगले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा निर्वाह गर्न सरकारबाट कुनै दबाब वा हस्तक्षेप हुँदैन । मेरो उपस्थितिले आयोग र माननीयज्यूहरूलाई आफ्ना कामकारबाही अघि बढाउन थप सहज हुन्छ भने त्यसमा म खुशी नै हुनेछु ।’

उनले राज्यका जिम्मेवार निकायहरूलाई कानुनसम्मत ढंगले कार्यसम्पादन गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यस्ता निकायहरूको स्वायत्ततामा राजनीतिक तहबाट कुनै हस्तक्षेप नहुने विश्वास समेत व्यक्त गरे।

0 Comments