काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पदमा अर्यालले संसदीय सुनुवाइ समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूका विरुद्ध परेका पुराना र अदालतबाट फैसला भइसकेका विषयमा पुनः छलफल गरिरहनु आवश्यक नरहेको बताएकी छन् ।
सिंहदरबारमा शुक्रवार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उपनेता अर्यालले समितिले अध्ययन र अनुसन्धान गरेरै सिफारिसको निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उही विषयमा बारम्बार अल्झिन नहुने बताएकी हुन् ।
उनले प्रस्तावित व्यक्तिहरूका बारेमा नयाँ तथ्य वा प्रमाणसहित गम्भीर प्रकृतिका उजुरी आएमा भने समितिले त्यसलाई ग्रहण गरी आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिन्। उनले समितिले पर्याप्त अध्ययन गरेरै सिफारिस गरेकाले यसलाई ‘अपरिपक्व’ भन्न नमिल्ने समेत जिकिर गरिन् ।
उजुरीकर्ताले उठाएका कतिपय विषयहरू अदालतमा प्रवेश गरी फैसला समेत भइसकेको सन्दर्भमा उनले न्यायिक प्रक्रियाबाटै समाधान खोजिनुपर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘प्रस्तावित व्यक्तिका विरुद्ध फरक विषयमा तथ्य र प्रमाणसहित उजुरी परेमा हामीले सुन्नुपर्छ र अनुसन्धान पनि गर्नुपर्छ । तर आजको जुन विषय छ, यो पहिले नै सूचना माग गर्दा आएकै कुराको पुनरावृत्ति हो । यस विषयमा समितिले यसअघि नै छलफल र अनुसन्धान गरिसकेको छ । अदालतले फैसला दिइसकेको विषयमा उजुरीकर्तालाई चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्ने कानूनी बाटो खुला छ । मार्ग यही नै हो, त्यसैले समितिमा यस विषयमा धेरै छलफल गरिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन ।’
उनले सिफारिस भइसकेका व्यक्तिका बारेमा नयाँ र गम्भीर विषय आएमा छलफलका लागि ढोका बन्द गर्न नहुने भएपनि पहिले नै ध्यानाकर्षण भई टुङ्गिसकेका विषयमा भने समय खर्चिनु नपर्नेमा जोड दिइन् ।
