काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन र व्यवस्थित बनाउन संघीय सरकारले स्पष्ट नीति, वैज्ञानिक अध्ययन र संस्थागत नेतृत्वसहित अघि बढ्नुपर्नेमा काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले जोड दिएका छन्।
फोरमले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महर्जनले उपत्यकाका स्थानीय तहले मात्रै अहिलेको फोहोर व्यवस्थापनको संरचनागत समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए। संघीय सरकारले आवश्यक अध्ययन गरी उपयुक्त व्यवस्थापन प्रणाली तय गरे त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्ने खर्च बेहोर्न स्थानीय तह तयार रहेको उनको भनाइ छ।
नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि उपत्यकाका १८ स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नु व्यवहारिक र प्रभावकारी नहुने महर्जनले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि विगतमा संघीय सरकारले अपनाएको केन्द्रीकृत प्रणाली अहिलेको स्थानीय तहको संरचनासँग मिल्ने गरी पुनर्संरचना गर्न नसक्दा समस्या थपिएको हो।
२०६२ सालमा उपत्यकामा तत्कालीन सात नगरपालिका मात्र रहेका बेला ती स्थानीय तहको फोहोर सिसडोलमा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको थियो। त्यसपछि स्थानीय तहको संख्या बढेर १८ पुगे पनि फोहोर व्यवस्थापनको पुरानो प्रणालीलाई आवश्यक रूपमा परिवर्तन गर्न नसकिएको महर्जनले बताए।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरकारले नेपवेस्ट तथा फिनिस कम्पनीसँग गरेको सम्झौता अझै कायम रहेको र त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयलाई उनले अर्को प्रमुख समस्या बताए। सम्झौता कायम रहेकै अवस्थामा स्थानीय तहले वैकल्पिक व्यवस्थापन प्रणाली अघि बढाउँदा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने गरेको उनको भनाइ छ। योजना निर्माण, उपकरण खरिद वा बोलपत्र आह्वानजस्ता प्रक्रियामा समेत विवाद तथा मुद्दाको जोखिम रहने गरेको उनले उल्लेख गरे।
महर्जनले उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने वा अन्त्य गर्ने विषयमा संघीय सरकारले तत्काल निर्णय लिनुपर्ने बताए। त्यसपछि स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता र क्षमताअनुसार वैकल्पिक व्यवस्थापन प्रणाली अघि बढाउन सक्ने उनको धारणा छ।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा पनि स्थानीय तहले समस्या झेलिरहेको उनले बताए। सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न लिज वा भोगाधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने र त्यसका लागि लामो प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ।
सिसडोल र बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनका कारण स्थानीय बासिन्दाले भोगिरहेको समस्याप्रति गम्भीर बन्नुपर्ने महर्जनले बताए। स्थानीय तहबाट उपलब्ध स्रोतअनुसार प्रभावित समुदायलाई सहयोग गरिँदै आए पनि उनीहरूको समस्या पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न स्थानीय तहको क्षमता पर्याप्त नरहेको उनले स्वीकार गरे।
फोहोर विसर्जनस्थल आसपासका बस्तीको व्यवस्थापन वा आवश्यक परे स्थानान्तरण गर्ने विषयमा पनि वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। विद्यमान विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा यस्तो व्यवस्था समेटिएको भए त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्ने र नभए थप अध्ययन गरी वैकल्पिक उपाय पहिचान गर्नुपर्ने उनले बताए।
मानव बस्ती र फोहोर विसर्जनस्थललाई लामो समयसम्म एउटै क्षेत्रमा राखिरहन नसकिने भन्दै महर्जनले प्रभावित समुदायको दीर्घकालीन सुरक्षालाई फोहोर व्यवस्थापन योजनाकै अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उपत्यकाको फोहोर समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहहरूबीच मात्र नभई संघीय सरकारसँग समेत समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए। उपत्यकाका सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरू समाधानमुखी पहलका लागि तयार रहेको उल्लेख गर्दै महर्जनले प्रधानमन्त्री तहबाटै यस विषयमा निर्णायक पहल हुनुपर्ने धारणा राखे।
उनका अनुसार संघीय सरकारले समग्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी र नेतृत्व लिएर स्पष्ट निर्णय तथा कार्ययोजना अघि बढाएमा अहिले देखिएको समस्या क्रमशः समाधान गर्न सकिनेछ। स्थानीय तहले भने त्यस प्रक्रियामा आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे।
