काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरको नियुक्तिसहितका विषयमा दायर रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । योसँगै प्रदेश सरकारका काम कारबाही रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको र प्रदेश सरकारले नियमित रूपमा आफ्ना काम अघि बढाउन सक्ने अदालतका उपरजिस्टार प्रवक्ता बद्रीप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए ।
न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश दिएको हो । कुमारी तामाङले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, बागमती प्रदेशलाई विपक्षी बनाइ मुख्यमन्त्री थापामगरको नियुक्ति तथा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न रोक लगाउन, विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन तथा नियुक्तिसम्बन्धी काम कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।
अदालतले प्रदेशसभा सदस्य किरण थापामगर २०८३ भदौ १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भई मन्त्रिपरिषद् गठन भइसकेको र भदौ १९ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरिसकेको अवस्थालाई आधार मानेको छ । प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई तत्काल रोक्दा कार्यपालिकालाई लामो समयसम्म ‘शून्य’ अवस्थामा राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै अदालतले अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
बागमती प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता एवं कानुन उपसचिव प्रकाश चापागाईँले अदालतको आदेशपछि प्रदेश सरकारका काम कारबाहीमा कुनै अवरोध नरहेको बताए । “अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालतले अस्वीकार गरेसँगै भए–गरेका काम कारबाही रोक्नुपर्ने अवस्था रहेन र प्रदेश सरकारले आफ्ना काम कारबाही गर्न कुनै अवरोध छैन”, उनले भने ।
चापागाईँले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै सचिवालयले आफ्नो हकमा प्रतिरक्षा गर्ने बताए । मुद्दाको अन्तिम निरूपण हुन बाँकी रहेकाले अहिले नै कुनै निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ ।
“अदालतको अन्तिम फैसला तथा आगामी कानुनी प्रक्रियालाई हामी प्रतीक्षा र सम्मानका साथ हेर्नेछौँ”, उनले भने ।
