काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले जेन जेड आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड, आगजनी, हिंसा र मृत्युका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद बरालले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई योजनाबद्ध रूपमा हिंसात्मक बनाइएको दाबी गर्दै छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।
उनले उक्त घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन सभामुखसँग आग्रह गरे ।
सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना, न्यायालय, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दलका कार्यालय तथा निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी र तोडफोडका सन्दर्भमा गम्भीर छानबिन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । उनले संसद् भवनमा आगजनी कसले र किन गर्यो भन्ने विषयमा दोषी पहिचान गर्नुपर्ने बताए । शीतल निवास, सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायतका सरकारी संरचनामा भएको क्षतिको पनि छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाई छ । सर्वोच्च अदालतसहित विभिन्न अदालतका भवन, नागरिकका अभिलेख तथा प्रमाण नष्ट गर्ने काम गरिएको उनको भनाई छ । उनले सबै घटनामा निष्पक्ष छानविन गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनालाई पूर्वयोजना अनुसार संगठित रूपमा गरिएको आपराधिक कार्यका रूपमा उल्लेख गरेको छ । उनले यस्ता गम्भीर घटनालाई यत्तिकै दबाउन नमिल्ने बताए । भदौ २३ र २४ का घटनाको छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र राष्ट्रिय क्षतिको परिपूरणका लागि प्रतिनिधिसभा सक्रिय हुनुपर्ने उनले बताए । यस विषयमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन पनि उहाँले सभामुखसँग माग गरे ।
उनले भने, ‘युवा विद्यार्थीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकारलाई उपद्रवकारीहरूले योजनाबद्ध रूपबाट अपहरण गरी तोडफोड, आगजनी, हिंसा र मृत्युमा रूपान्तरित भएको घटनाले कानूनी राज्यमा, कानूनी कसीमा कहिले र कसरी कसलाई उतारिन्छ सभामुख महोदय ? प्रतिनिधि सभाको भवन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको के दोष थियो ? किन र कसले आगजनी गर्यो ? यसको दोषीको किटान कसले गर्ने ? राज्यको जिम्मेवारी यो दोषी किटान गर्ने प्रक्रियामा हुन्छ, यो प्रक्रियामा अगाडि कसरी बढ्छ ? नेपालको ऐतिहासिक धरोहर शीतल निवास, सिंहदरबार र हजारौँ अभिलेखहरूको केन्द्र प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र जनस्वास्थ्यको सरोकार रहेको धरोहर स्वास्थ्य मन्त्रालय कसले र किन आगजनी गरायो ? यो प्रक्रियामा हामीले गम्भीर भएर यो सदनले सोच्नुपर्ने रहेको छ । सर्वोच्च अदालत लगायत देशका विभिन्न अदालतहरूका भवनहरू र न्यायको याचना गरिरहेका नागरिकहरूका सम्पूर्ण अभिलेखहरू र प्रमाणहरू किन र कसले जलायो ? यसको निरूपित यो संसद्ले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यति मात्रै होइन देशका जेलहरूमाथि किन हमला गरियो ? किन कैदीबन्दीहरुलाई भगाइयो ? भाटभटेनी सहित निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू, होटलहरु, बैंकहरु किन लुटपाट गरियो अनि आगजनी गरियो ? यसले देशको कानूनी राज्यमा प्रश्न उठाएको छ । यस्तैगरी राजनीतिक दलहरूका केन्द्रीय कार्यालयहरू, प्रदेश कार्यालय र जिल्ला कार्यालयहरू, राजनेताहरूका निजी भवनहरू माथि किन आक्रमण गरियो ? किन लुटपाट गरियो र किन विध्वंस गरियो सभामुख महोदय ? यसको न्यायिक निरूपण कसले गर्ने ? आज राष्ट्रसेवक प्रहरीहरू नेपाल प्रहरी माथि किन हमला भयो ? हतियार कसले लुट्यो ? हजारौँ सरकारी सवारी साधनहरू र निजी सवारी साधनहरूलाई अग्निकुण्डमा कसले हाल्यो ? यस कुराको पनि निरूपित हुनु आजको आवश्यकता छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार भन्छ पूर्व योजना अनुसार संगठित रूपमा गरिएको आपराधिक कार्यको संज्ञा यो घटनालाई दिएको छ । गौरीबहादुर कार्कीको ८९८ पृष्ठको प्रतिवेदन पनि सरकारसँग छ । यस्तो गम्भीर अवस्थामा हामीले अहिले सभामुख महोदय, के यी घटनाहरू कानूनी रूपमा निरूपित हुने घटनाहरू होइनन् ? के यी घटनाहरू यसै हराउन सक्छन् ? यसै बिलाउन सक्छन् अथवा दबाउन सकिन्छ सभामुख महोदय ? यी घटनाहरूको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गरी अपूरणीय राष्ट्रिय क्षति परिपूरण गर्ने काममा यो सभा सक्रिय हुनु जरुरी छ । सभामुखले यस विषयमा सरकारलाई निर्देशन गर्नु जरुरी छ ।’
सांसद बरालले भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिको राहत, उद्धार तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका छन् ।
