२६ भाद्र २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँ महानगरले जलनपीडितको दुई लाखसम्म निःशुल्क उपचार गर्ने

विपन्न, हिंसापीडित तथा बेवारिसे जलनका बिरामीले स्वास्थ्य शिक्षा समितिको सिफारिसमा कीर्तिपुर अस्पतालबाट प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचार पाउने भएका छन्।

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले लक्षित वर्गका जलनपीडितलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने भएको छ।

निःशुल्क उपचार सेवा सञ्चालनका लागि महानगरपालिकाले शुक्रबार जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रस्टअन्तर्गत सञ्चालित कीर्तिपुर अस्पतालसँग सम्झौता गरेको हो।

सम्झौताअनुसार विपन्न, हिंसापीडित तथा बेवारिसे जलनका बिरामीले महानगरपालिकाको स्वास्थ्य शिक्षा समितिको सिफारिसमा कीर्तिपुर अस्पतालबाट निःशुल्क उपचार पाउनेछन्।

को-को हुनेछन् लाभग्राही ?
सम्झौतामा काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थायी बासिन्दा र कानुनबमोजिम बसाइसराइ गरी आएका व्यक्तिलाई सेवाको लाभग्राहीका रूपमा समेटिएको छ।

महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यले पनि जलन उपचारसम्बन्धी उक्त सुविधा पाउनेछन्। लक्षित वर्गमा पर्ने बिरामीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी महानगरपालिकाको स्वास्थ्य शिक्षा समितिबाट सिफारिस लिनुपर्नेछ।

महानगरपालिकाले जलनका बिरामीको उपचार तथा स्वास्थ्य उपकरणको भुक्तानीका लागि कीर्तिपुर अस्पताललाई दुई करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ।

उक्त रकममध्ये एक करोड रुपैयाँ ‘जलन उपचार कोष’मा राखिनेछ। यही कोषबाट योग्य बिरामीको प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च बेहोरिनेछ।

बाँकी एक करोड रुपैयाँ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खरिद गरिएका स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको भुक्तानीका लागि अस्पताललाई प्रदान गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा कोषको रकम खर्च हुन नसके त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्षमा प्रयोग गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

क्याबिन र सौन्दर्य उपचारको खर्च नबेहोरिने
बिरामीले क्याबिन, विस्तारित अस्पताल सेवा वा सौन्दर्यसम्बन्धी उपचार रोजेमा त्यसको खर्च जलन उपचार कोषबाट बेहोरिने छैन। सम्झौताले तोकेको उपचार र सेवामा मात्रै कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिनेछ।

सम्झौता कार्यक्रममा महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले आर्थिक अभावका कारण जलनपीडित उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर कोष स्थापना गरिएको बताइन्।

‘कसैले जलन भोग्नु नपरोस्। भवितव्य पर्‍यो भने पैसा नभएर अस्पताल नलैजाने अवस्था नआओस्,’ उनले भनिन्, ‘अस्पताल पुर्‍याएपछि बिरामी छाडेर पैसाको खोजीमा जानु नपरोस् भनेर कोषको व्यवस्था गरेका हौँ।’

उनले जलनका बिरामीलाई दुई लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराइने स्पष्ट पारिन्।

अग्नि नियन्त्रकसहितलाई सुरक्षा तालिम
महानगरपालिकाले आगलागी नियन्त्रणमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने अग्नि नियन्त्रक, नगर प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीका लागि जलनबाट बच्ने उपायसम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।

जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र महानगरवासीलाई पनि जलन दुर्घटना न्यूनीकरण, प्राथमिक उपचार तथा सुरक्षासम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम र तालिम प्रदान गरिने डंगोलले बताइन्।

सम्झौता पत्रमा महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागका प्रमुख दीपककुमार केसी र कीर्तिपुर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक गौरी प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन्।

0 Comments