३१ भाद्र २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि ७ दिनभित्र सर्वदलीय संयन्त्र गठन हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापनका विषयमा समन्वय गर्न सर्वदलीय संयन्त्र गठन हुने भएको छ।

बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकले ७ दिनभित्र सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो। बैठकमा विपद्पछिको पुनर्स्थापना र आगामी दिनमा विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलहरूबीच साझा संयन्त्र आवश्यक रहेको विषयमा छलफल भएको थियो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले बैठकमा सात दिनभित्र सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार बैठकमा ‘सनसेट ल’ लागू गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

यसअघि भदौ १० गते रसुवामा विनाशकारी बाढी आएपछि भोलिपल्टै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठनको प्रस्ताव गरेका थिए।

लामिछानेको आह्वानमा बसेको बैठकमा रास्वपासहित नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका थिए।

उक्त बैठकमा लामिछानेले उद्धार तथा राहतदेखि पुनर्निर्माणसम्मका काममा सरकारलाई सहयोग, समन्वय र अनुगमन गर्न सर्वदलीय समिति वा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। प्रस्तावमा सहभागी दलहरूले सहमति जनाउँदै १० बुँदे संकल्पसमेत जारी गरेका थिए।

संकल्पको १०औँ बुँदामा विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार तथा सरकारका कामकारबाहीमा निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने विषय समेटिएको थियो।

प्रस्तावित संयन्त्रले विपद् आएपछि मात्रै उद्धार र राहतमा केन्द्रित नभई विपद्पूर्व तयारी, दिगो विकास तथा राष्ट्रिय विपद् नीतिमा आवश्यक सुधारका लागि समेत राजनीतिक सहमति निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको बताइएको छ।

यसअघि भदौ १६ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले पनि यस्तो संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा सहमति जनाएको थियो। तर, सहमति भए पनि संयन्त्रको औपचारिक गठन हुन सकेको थिएन।

बुधबारको बैठकले भने संयन्त्र गठनका लागि सात दिनको समयसीमा नै निर्धारण गरेको हो। अब तोकिएको अवधिभित्र संयन्त्रको स्वरूप, सदस्यता र कार्यक्षेत्र टुंगो लगाएर गठन गर्ने तयारी छ।

0 Comments