काठमाडौँ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रविधि विस्तार र सरकारी सेवा आधुनिकीकरणमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताएका छन् ।
उनले डिजिटल रूपान्तरणलाई शासन प्रणाली, विकास र राष्ट्र निर्माणसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आईसीटी फाउन्डेसन नेपालले आयोजना गरेको ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२६’लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सामान्य अवस्थामा मात्र नभई विपद् र संकटका समयमा समेत नागरिकलाई निरन्तर सेवा, सूचना तथा सञ्चार उपलब्ध गराउन सक्ने दिगो र उत्थानशील डिजिटल प्रणाली आवश्यक रहेको बताए ।
हालै रसुवा-भोटेकोशी जलाधार क्षेत्रमा आएको बाढीले भौतिक पूर्वाधारसँगै सूचना प्रणाली, सञ्चार सञ्जाल, संस्थागत समन्वय र राष्ट्रिय तयारीको समेत परीक्षण गरेको उनको भनाइ थियो ।
‘डिजिटल रूपान्तरणलाई सुविधा, दक्षता र आधुनिकीकरणसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिएको भए पनि पछिल्ला विपद्का अनुभवले प्रणालीको निरन्तरता, विश्वसनीयता र संकट प्रतिकार्य क्षमतालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने देखाएको छ,’ मन्त्री तिमिल्सिनाले भने ।
उनका अनुसार संकटका समयमा सूचना पूर्वाधार भौतिक पूर्वाधारजत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सञ्चार सेवा यातायातजत्तिकै आवश्यक हुने र विश्वसनीय तथ्यांक प्रभावकारी निर्णयको आधार बन्ने भएकाले डिजिटल प्रणालीलाई संकट प्रतिरोधी बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
‘विपद्ले डिजिटल प्रणालीको क्षमता पनि परीक्षण गर्यो’
भोटेकोशीको बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको जानकारी दिए ।
उनले विपद्का क्रममा प्राप्त अनुभवबाट भौतिक संरचनाको संरक्षणसँगै सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको सुदृढीकरणलाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको बताए ।
सरकारले आगामी दिनमा संकटकालीन सूचना सम्प्रेषण, संस्थागत समन्वय, अत्यावश्यक सेवामा पहुँच र गलत सूचनाको पहिचानलाई डिजिटल शासनका आधारभूत पक्षका रूपमा विकास गर्ने गरी काम गरिरहेको उनले बताए ।
‘अबको प्रश्न हाम्रा डिजिटल प्रणालीले नागरिकलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको समयमा निरन्तर सेवा दिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘संकटका बेला प्रभावकारी सञ्चार, वास्तविक समयमा संस्थागत समन्वय र प्रणाली अवरुद्ध हुँदा अत्यावश्यक सेवा तथा सूचना उपलब्ध गराउने क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।’
पाँच प्राथमिकता
मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालको डिजिटल विकासको आगामी चरणका लागि पाँच प्रमुख प्राथमिकता अघि सारेका छन् । उनका अनुसार सूचना विश्वसनीयता तथा सार्वजनिक विश्वास, भरपर्दो र समावेशी कनेक्टिभिटी, सरकारी निकायबीच अन्तरसञ्चालन क्षमता, नागरिककेन्द्रित डिजिटल सेवा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र तथ्यांक शासनको जिम्मेवार प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ ।
डिजिटल युगमा सूचना आफैँ महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा स्थापित भइसकेको भन्दै उनले सूचना अविश्वसनीय हुँदा सार्वजनिक विश्वास कमजोर हुने बताए । डिजिटल भविष्यको आधार तथ्यपरकता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वासमा निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गलत सूचना र अफवाहले संकटका समयमा नागरिकमा थप अनिश्चितता सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले सार्वजनिक संस्थाबाट हुने सूचना प्रवाह विश्वसनीय, पारदर्शी र जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए ।
दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच
डिजिटल समावेशिता सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित गर्न नहुनेमा जोड दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्र, ग्रामीण भेग र विपद् प्रभावित स्थानका नागरिकलाई आवश्यक समयमा सञ्चार तथा डिजिटल सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारी निकायमा रहेका तथ्यांक तथा सूचनालाई संस्थागत सीमाभित्र मात्र नराखी सेवा प्रवाह, निर्णय प्रक्रिया र अन्तरनिकाय समन्वयमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विभिन्न सरकारी प्रणालीबीच अन्तरसञ्चालन क्षमता विकास गर्न सके सूचना आदानप्रदान र सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुने उनले बताए । तथ्यांक अलग–अलग प्रणालीमा सीमित हुँदा दोहोरोपन र समन्वयको समस्या देखिन सक्ने भएकाले एकीकृत प्रणाली विकासमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘प्रविधि साधन हो, अन्तिम उद्देश्य होइन’
मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रविधि आफैँमा अन्तिम उद्देश्य नभई नागरिकको जीवन सहज बनाउने माध्यम भएको बताए । डिजिटल सेवाको मूल्यांकन नागरिकले सेवा कति सहज, समान र प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गरिरहेका छन् भन्ने आधारमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सेवा लिन लाग्ने समय, पहुँचको सहजता, नागरिकको आवश्यकता र प्रणालीको प्रभावकारितालाई केन्द्रमा राखेर डिजिटल सार्वजनिक सेवा विकास गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ताले शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सार्वजनिक सेवा र विपद् तयारीमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले यसको प्रयोगसँगै नैतिक सुरक्षा, तथ्यांक संरक्षण, उत्तरदायित्व र नागरिक अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
‘डिजिटल रूपान्तरण राष्ट्र निर्माणको परियोजना’
मन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रविधि विकासको परियोजनामा मात्र सीमित नगरी शासन र विकाससँग जोड्नुपर्ने बताए ।
‘डिजिटल रूपान्तरण केवल प्राविधिक परियोजना होइन । यो शासनको परियोजना हो, विकासको परियोजना हो र अन्ततः राष्ट्र निर्माणको परियोजना हो,’ उनले भने ।
डिजिटल नेपालको निर्माणलाई सरकार, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक समुदाय, नवप्रवर्तनकर्ता, विकास साझेदार र नागरिकको बहुपक्षीय सहकार्यमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सञ्चार प्रणाली सुदृढीकरण, सार्वजनिक सूचनामा पहुँच विस्तार, सूचना विश्वसनीयता र डिजिटल समावेशिताका क्षेत्रमा मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले डिजिटल पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवामा आज गरिने निर्णयले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँगै भविष्यमा संकट सामना गर्ने क्षमतालाई समेत प्रभावित गर्ने बताए ।
भोटेकोशीको बाढीबाट प्राप्त अनुभवलाई डिजिटल प्रणालीको क्षमता सुधार्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सामान्य दिनमा प्रणालीले कति राम्रो काम गर्छ भन्ने मात्र नभई संकटका बेला त्यसले नागरिकलाई कति प्रभावकारी सेवा दिन सक्छ भन्ने आधारमा डिजिटल प्रगतिको मूल्यांकन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
