काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले रसुवा बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिहरूलाई जीवितै फेला पार्ने सम्भावना पछिल्लो समय कम हुँदै गए पनि खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिइने बताएका छन्।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सचिव शर्माले विशेष गरी जलविद्युत आयोजनाका सुरुङमा सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिहरूको खोजीलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए। कठिन भौगोलिक अवस्था, आवश्यक प्रविधिको अभाव र प्रतिकूल परिस्थितिका कारण उद्धार कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको उनको भनाइ छ।
‘अहिले हाम्रो ध्यान खोज र उद्धारमै छ। यसपछि बिस्तारै राहतमा जान्छौँ। त्यसपछि पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणको काम हुन्छ,’ सचिव शर्माले भने, ‘खोज र उद्धारमा अब जीवितै पाइने सम्भावना अलि कम छ। यद्यपि सम्भावना रहेसम्म खोजी जारी राख्छौँ।’
उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा लामो समयपछि पनि मानिसहरू जीवितै उद्धार भएका उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यस्तो सम्भावनालाई पूर्णरूपमा नकारेर खोजी अभियान नरोकेको बताए।
सचिव शर्माका अनुसार बाढीपछि जलविद्युत आयोजनाका सुरुङमा उद्धारका लागि सुरक्षा निकायका सबै प्रमुख तथा टोलीहरू परिचालन भएका छन्। कतिपय सुरुङमा प्रवेश गर्न नै कठिन भएपछि उद्धारमा ढिलाइ भएको उनले स्पष्ट पारे।
‘तत्काल केही मान्छेलाई उद्धार गर्न सकिएन। कतिपय प्रविधि हामीसँग थिएन, विषम परिस्थिति थियो र भौगोलिक अवस्था पनि गाह्रो थियो,’ उनले भने।
घटनास्थलमा पुगेका अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार विज्ञहरूले समेत त्यहाँको भौगोलिक अवस्था अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका कारण उद्धारमा थप कठिनाइ भएको सचिव शर्माले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सम्भावना रहेसम्म खोज तथा उद्धार जारी राख्ने विषयमा सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा विपद् विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको छ। खोज तथा उद्धारको चरणपछि प्रभावित क्षेत्रमा राहत, पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणका काम अघि बढाइने सरकारको तयारी छ।
महिला तथा बालबालिकाको संरक्षणमा पनि ध्यान
गृहसचिव शर्माले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महिला तथा बालबालिकाको संरक्षणलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको बताए।
स्थानीय तहसँग समन्वय गरी महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी काम भइरहेको र बालबालिकाको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का प्रतिनिधिलाई होल्डिङ सेन्टरमा परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए।
उद्धारका क्रममा अभिभावकबाट छुटेका बालबालिकाको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट भइरहेको छ। स्थानीय तहमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत केही होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेको सचिव शर्माले बताए।
हालसम्म बालबालिकाको अवस्थाका सम्बन्धमा गम्भीर विचलन वा थप समस्या देखिएको जानकारी नआएको उनको भनाइ छ।
