काठमाडौँ । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि अभिभावकविहीन तथा परिवारसँग सम्पर्क टुटेका बालबालिकाको खोजी, पहिचान र संरक्षणका लागि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विवरण संकलन थालेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अत्यावश्यक सूचना जारी गर्दै रसुवा र नुवाकोट स्थायी घर भएका तथा बाढीअघि नै काठमाडौँमा अध्ययनरत बालबालिकाको अवस्थाबारे विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित विद्यालय तथा बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
कार्यालयका अनुसार २०८३ भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीअघि काठमाडौँका विभिन्न विद्यालयमा भर्ना भई अध्ययन गरिरहेका रसुवा र नुवाकोटका विद्यार्थीमध्ये बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका वा परिवारसँग सम्पर्कविहीन भएका बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण तयार गरिनेछ ।
यस्ता बालबालिका विद्यालयका छात्रावासमा बस्ने वा बाहिर बसेर विद्यालय जाने गरेका हुन सक्ने प्रशासनले जनाएको छ ।
बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याइएका र अभिभावकविहीन अवस्थामा रहेका बालबालिकाको विवरण पनि संकलन गरिने भएको छ । उनीहरूलाई विद्यालयका छात्रावास, गुम्बा, अनाथालय, बालगृह, अस्थायी आवास (सेल्टर होम) वा अन्य कुनै संस्थामा राखिएको भए त्यसको जानकारीसमेत प्रशासनलाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
यसका लागि काठमाडौँका सरकारी, निजी तथा आवासीय विद्यालय, गुम्बा, अनाथालय, बालगृह, अस्थायी आवास र बालबालिकालाई आश्रय दिइरहेका सामाजिक संस्थालाई सम्बन्धित बालबालिकाको विवरण उपलब्ध गराउन प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।
प्रक्रिया पूरा नगरी बालबालिका राखे कारबाही
प्रशासनले उद्धार गरिएका वा अभिभावकविहीन बालबालिकालाई कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी आफूखुसी राख्ने कार्य नगर्नसमेत सचेत गराएको छ ।
सम्बन्धित सरकारी निकाय, स्थानीय प्रशासन तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत निकायलाई जानकारी नदिई वा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बालबालिकालाई लुकाउने, प्रभावमा पार्ने वा कुनै प्रकारको प्रलोभन दिने कार्य भएको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुने प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वर राज पौडेलद्वारा जारी सूचनामा सम्बन्धित निकायलाई सात दिनभित्र बालबालिकाको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
बाढीका कारण परिवारबाट छुट्टिएका, अभिभावक गुमाएका वा तत्काल संरक्षण आवश्यक परेका बालबालिकाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी उनीहरूको सुरक्षा तथा संरक्षण सुनिश्चित गर्नुका साथै सम्भावित पारिवारिक पुनर्मिलनलाई व्यवस्थित बनाउन विवरण संकलनलाई अघि बढाइएको प्रशासनले जनाएको छ ।
