१५ आश्विन २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘सडक पुनर्निर्माण, बैंक किस्ता सहजीकरण र समन्वय नभए दशैँ यातायातको सहज व्यवस्थापन असम्भव’: पुण्यप्रसाद सिटौला

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । यातायात व्यवसायीहरूले बाढी-पहिरोले क्षतविक्षत बनाएका सडक पूर्वाधारको तत्काल पुनर्निर्माण, वित्तीय संस्थाहरूको ऋण किस्ता सहजीकरण र सरोकारवाला निकायहरूबीच व्यावहारिक समन्वय नभए यस वर्षको दशैँ, तिहार तथा छठ पर्वको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सहज हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

चाडपर्वका अवसरमा काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै बाहिरिने करिव १५ देखि १६ लाख यात्रुलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्‍याउनुपर्ने चुनौतीपूर्ण दायित्व रहेका बेला देशका प्रमुख राजमार्गहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय बनेपछि यातायात क्षेत्र गम्भीर अन्योलमा परेको हो । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज सिटौला) ले केवल प्रशासनिक आदेश दिएर मात्रै सडकमा सवारी साधन गुडाउन नसकिने स्पष्ट पार्दै जमिनको यथार्थ बुझेर समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे । अध्यक्ष सिटौलाले सडकको अवस्था नसुध्रिएसम्म अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्नुको कुनै औचित्य नहुने बताए ।

उनले भने, ‘टिकट काट्नु र अग्रिम बुकिङ खुला गर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, मुख्य दायित्व यात्रुलाई सुरक्षित र समयमै गन्तव्यमा पुर्‍याउनु हो । विगतका वर्षहरूमा जस्तो टिकट काटेर यात्रुलाई दुई–तीन दिनसम्म बसपार्क र सडकमै अलपत्र पार्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि बाटोको भरपर्दो वातावरण नबनेसम्म हामी पर्ख र हेरको रणनीतिमा छौँ ।’ गत असोज दोस्रो साताको अविरल वर्षाका कारण त्रिभूवन राजपथको धादिङस्थित झ्याप्ले खोला, वीपी राजमार्गको रोशी खोला खण्ड, अरनिको राजमार्ग तथा भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढी र पहिरोले सडक सञ्जालमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । नागढुङ्गा–मुग्लिङ, मुग्लिङ–नारायणगढ, कान्ति लोकपथ र नुवाकोटतर्फका सडक खण्डहरूमा अझै पनि सुक्खा पहिरो खस्ने जोखिम कायमै छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष सिटौलाले भोटेकोशी, टिमुरे र स्याफ्रुबेँसी लगायतका स्थानमा थुप्रै स्थानीय सवारी साधनहरू बाढीले बगाएको र पुरेको अवस्था रहेको र वैकल्पिक मार्गहरू समेत एकतर्फी र अत्यन्तै जोखिमपूर्ण रहेको बताए । उहाँकाअनुसार यी सडकहरूमा एउटा मात्र सवारीसाधन बिग्रिए वा पहिरो आए हजारौँ गाडीहरू घण्टौँसम्म जाममा फस्ने र यसले सम्पूर्ण यातायातको कार्यतालिका नै भताभुंग हुने अवस्था छ । सडकको भौतिक संकटसँगै यातायात व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेका छन् । बाढी–पहिरो र सडक अवरोधका कारण विगत २० देखि ३० दिनदेखि लामो तथा छोटो दूरीका यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी साधनहरू विभिन्न ठाउँमा थन्किएका छन् । सवारी नचलेर आम्दानी ठप्प भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मासिक किस्ता र ब्याज भुक्तानीका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

अध्यक्ष सिटौलाले व्यवसायीमाथि परेको वित्तीय मारबारे प्रस्ट पार्दै भने, ‘विगत एक महिनादेखि हाम्रा गाडीहरू थन्किएका छन्, आम्दानी शुन्य हुँदा चालक–कर्मचारीलाई तलब दिने र दशैँ खर्च जुटाउने पैसा छैन, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मिटर घुमाएर किस्ता माग्न छाडेका छैनन्। सरकारले तत्काल विपत्तिको मूल्यांकन गरेर बैंक कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जाको व्यवस्था मिलाइदिएन भने व्यवसायीहरू सडकमा गाडी उतार्न सक्ने स्थितिमा छैनन् ।’

यसैबीच, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले दबशैँ पर्वका लागि सार्वजनिक यातायातको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदनले पनि सडक पूर्वाधारको जीर्ण अवस्था र अन्तर-निकाय समन्वयको अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ । समितिले क्षतिग्रस्त मुख्य राजमार्गहरूलाई तत्काल दुईतर्फी सञ्चालनयोग्य बनाउन ‘हेभी इक्विपमेन्ट’ र प्राविधिक टोली २४ सै घण्टा तैनाथ राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, लामो दूरीका सवारीको मेकानिकल परीक्षण अनिवार्य गर्न, काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य १० देखि १२ स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गर्न र अनलाइन तथा वैज्ञानिक अग्रिम टिकट बुकिङ तत्काल खुलाउन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संसदीय समितिको निर्देशन र सरकारी बैठकहरू निरन्तर भए पनि फिल्डमा कामको गति सुस्त देखिएको भन्दै अध्यक्ष सिटौलाले सरकारी कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘माथिबाट प्रशासनिक आदेश जारी गरेर मात्रै फिल्डको समस्या हल हुँदैन। सडक विभाग, ट्राफिक प्रहरी, स्थानीय प्रशासन र व्यवसायीबीच व्यावहारिक र कानुनी सहजीकरण चाहिन्छ । जोखिम मोलेर र दुर्घटनाको खतरा बोकेर हामी गाडी गुडाउन सक्दैनौँ ।’
मौसमविद्हरूले अझै पनि वर्षाको सम्भावना औँल्याइरहेकाले व्यवसायीहरू लामो समयको अग्रिम टिकट एकै पटक खोल्न हच्किएका छन् र महासंघले परिस्थिति हेरेर दुई–चार दिनको मात्र टिकट चरणबद्ध रूपमा खुला गर्ने विकल्पमा समेत सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ । यसका साथै विगत चार–पाँच महिना यातायात व्यवस्था विभागबाट सवारी दर्ता प्रक्रिया रोकिएका कारण यसपालि नयाँ सवारी थपिन नपाएको र पुराना सवारीकै भरमा चाडपर्वको चाप धान्नुपर्ने अर्को बाध्यता पनि थपिएको छ ।

विषम परिस्थितिका बाबजुद यातायात व्यवसायीहरूले नागरिकप्रतिको सामाजिक उत्तरदायित्वबाट पछि नहट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । महासंघले देशभरका व्यवसायीहरूलाई आफ्ना सवारी साधनहरू तत्काल मर्मत–सम्भार गरेर तयारी अवस्थामा राख्न र काठमाडौं, पोखरा, बुटवलजस्ता मुख्य शहरहरूमा सवारी केन्द्रित गर्न निर्देशन दिएको छ । तर चालकहरूलाई जोखिम मोलेर र सडकको सुरक्षा नजाँची सवारी नचलाउन र दुर्घटना न्युनिकरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन स्पष्ट भनिएको छ ।

चाडपर्व शुरु हुन गन्तीका दिनहरू मात्र बाँकी रहँदा सरकारले क्षतिग्रस्त सडकको द्रुत पुनर्निर्माण, बैंक किस्ताको कानुनी तथा व्यावहारिक सहजीकरण र सबै सरोकारवाला निकायहरूको साझा संयन्त्र परिचालन नगरे लाखौँ नागरिकको दशैँ यात्रा अन्योल र जोखिमको भुमरीमा पर्ने निश्चित देखिएको छ।

0 Comments