किसान सूचीकरणलाई सफल र परिणाममुखी बनाउन राज्यको स्पष्ट दायित्व, स्थानीय तहको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कर्मचारीलाई आवश्यक स्रोत–साधन तथा किसानको सक्रिय सहभागिताबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ। उपलब्ध संरचना तथा जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्दै किसान सूचीकरणलाई केवल तथ्याङ्क संकलनको प्रक्रियामा सीमित नराखी किसान सेवा, कृषि योजना, नीति निर्माण तथा समग्र कृषि शासनको भरपर्दो आधार र किसानका लागि कृषि सेवाको प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ।
नेपालको कृषि क्षेत्रको वास्तविक अवस्था, किसानको पहिचान, खेतीयोग्य भूमि, सिँचाइ, बाली तथा पशुपन्छी उत्पादन, कृषि व्यवसाय र किसानलाई आवश्यक पर्ने सेवासम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थित र विश्वसनीय रूपमा उपलब्ध हुनु कृषि विकासका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले ‘किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७’ तथा ‘किसान सूचीकरण प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ मार्फत यसको संस्थागत तथा प्राविधिक आधार तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
किसान सूचीकरणलाई केवल किसानको नाम र विवरण कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्ने सामान्य कामका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। यो व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेमा किसानको पहिचान, कृषि सेवा प्रवाह, कृषि योजना तथा बजेट निर्माण, नीति तर्जुमा, अनुदान तथा राहतको लक्षित वितरण र कृषि कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कनसम्मका लागि आधारभूत सूचना प्रणाली बन्न सक्छ।
त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न किसान सूचीकरण सुरु भयो कि भएन भन्ने मात्र होइन; यसलाई कसरी सहज, सरल, विश्वसनीय, अद्यावधिक र व्यवहारमा उपयोगी बनाउने भन्ने हो।
किसान सूचीकरण किन आवश्यक छ ?
नेपालको कृषि क्षेत्रमा नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्दा किसानको वास्तविक अवस्था र आवश्यकतासम्बन्धी भरपर्दो तथ्याङ्क अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। कुन क्षेत्रमा कति किसान छन्, उनीहरूले कति जमिनमा कुन बाली लगाउँछन्, कति पशुपन्छी पाल्छन्, सिँचाइको अवस्था कस्तो छ, उत्पादन तथा कृषि व्यवसायको अवस्था के छ भन्ने तथ्याङ्क उपलब्ध भएमा कृषि क्षेत्रको योजना अनुमानमा भन्दा तथ्यमा आधारित बनाउन सकिन्छ।
यसबाट स्थानीय तहले आफ्नो कृषि योजना बनाउनदेखि प्रदेश र संघीय सरकारले कृषि नीति, आवधिक योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्नसम्म सहयोग पुग्न सक्छ।
यस अर्थमा किसान सूचीकरण किसानका लागि मात्र होइन, कृषि प्रशासन र राज्यका लागि आवश्यक राष्ट्रिय कृषि सूचना पूर्वाधार हो।
किसानका लागि यसले कति अर्थ राख्छ ?
किसान सूचीकरणबाट किसानको संस्थागत पहिचान स्थापित गर्न सहज हुन्छ। भविष्यमा किसान सूचीकरणलाई कृषि बीमा, अनुदान, राहत, उत्पादन प्रोत्साहन, कृषि यान्त्रीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण, सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा तथा अन्य लक्षित कृषि सेवासँग जोड्न सकिन्छ।
यसले वास्तविक किसान पहिचान गर्न, लक्षित सेवामा पहुँच बढाउन तथा एउटै किसानलाई दोहोरो लाभ पुग्ने वा वास्तविक किसान छुट्ने जस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्नसमेत सहयोग पुर्याउन सक्छ।
सरकारी किसान सूचीकरण प्रणालीले समेत कृषि पेसा/व्यवसायमा संलग्न किसानलाई सरकारी अनुदान तथा सहायता प्राप्त गर्न किसान सूचीकरण संकेत नम्बर आवश्यक हुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। यसले किसान सूचीकरणलाई क्रमशः कृषि सेवा प्रवाहसँग जोड्ने आधार तयार भएको देखाउँछ।
तर किसान सूचीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन सूचीकृत किसान हुनुको प्रत्यक्ष लाभ किसानले अनुभूति गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु आवश्यक छ। आधारभूत तथा अनिवार्य कृषि सेवा सबै किसानलाई उपलब्ध हुने व्यवस्था कायम राख्दै सूचीकरणमा आबद्ध किसानलाई राज्यका विभिन्न तहबाट सञ्चालन हुने लक्षित तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकता दिने स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
उदाहरणका लागि:
कृषि अनुदान, उत्पादन प्रवर्द्धन तथा व्यावसायिक कृषि कार्यक्रमका लागि सूचीकृत किसानलाई प्राथमिकतामा राख्ने।
कृषि सामग्री, बीउ-बिजन, बिरुवा, कृषि यन्त्र तथा प्रविधि वितरणमा सूचीकृत किसानलाई प्राथमिकता दिने।
कृषि बीमा, सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा तथा ब्याज अनुदानजस्ता सेवामा पहुँचका लागि किसान सूचीकरणलाई आधार बनाउने।
कृषि प्राविधिक सेवा, तालिम, प्रविधि हस्तान्तरण, माटो परीक्षण तथा रोग-कीरा परीक्षणजस्ता सेवामा सूचीकृत किसानलाई लक्षित तथा प्राथमिकतामूलक सेवा उपलब्ध गराउने।
विपद्, रोग-कीरा तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको कृषि क्षतिको राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सूचीकृत किसानको तथ्याङ्कलाई आधार बनाउने।
उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन, कृषि बजार तथा मूल्यसम्बन्धी कार्यक्रम र अन्य लक्षित कृषि सेवामा सूचीकृत किसानलाई प्राथमिकताका आधारमा समावेश गर्ने।
किसानको उत्पादन, पेसा, क्षेत्र, बाली तथा आवश्यकताका आधारमा लक्षित कृषि सेवा तथा कार्यक्रमको जानकारी उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्ने।
यसरी किसान सूचीकरणलाई केवल राज्यका लागि तथ्याङ्क संकलन गर्ने प्रक्रिया नभई किसानका लागि सेवा, सुविधा र अवसरमा पहुँच प्राप्त गर्ने आधार बनाउन सकिएमा किसान स्वयं सूचीकरण हुन उत्प्रेरित हुने वातावरण सिर्जना हुन्छ।
त्यसैले किसानले पनि यसलाई थप प्रशासनिक बोझका रूपमा नभई राज्यको कृषि प्रणालीमा आफ्नो व्यवस्थित पहिचान स्थापित गर्ने र भविष्यका कृषि सेवा तथा सुविधासँग जोडिने अवसरका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।
राज्यका लागि यसको अर्थ के हो ?
राज्यले कृषि क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा स्रोत परिचालन गर्छ। तर कुन किसानलाई कस्तो सेवा आवश्यक छ, कहाँ कति लगानी आवश्यक छ र सरकारी कार्यक्रमबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त भयो कि भएन भन्ने मूल्याङ्कन गर्न भरपर्दो तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छ।
किसान सूचीकरण व्यवस्थित र अद्यावधिक भएमा कृषि क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानीको वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्न, सेवा दोहोरिन नदिन, कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न तथा आगामी नीति र बजेट निर्माण गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।
यस अर्थमा किसान सूचीकरण कृषि सेवा व्यवस्थापनको मात्र होइन, सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र कृषि शासन सुधारको आधार पनि बन्न सक्छ।
हालको अवस्था र अबको बाटो
सरकारको सार्वजनिक ड्यासबोर्डको पछिल्लो विवरणअनुसार देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तह प्रणालीमा समेटिइसकेका छन्। यसमा करिब २६ लाख ७९ हजारभन्दा बढी किसान घरधुरी, १३ लाख ११ हजार हेक्टरभन्दा बढी कृषि जग्गा र ४ लाख ९६ हजार हेक्टर सिँचित जग्गासहित विभिन्न बाली तथा पशुपन्छीको विवरण अभिलेखीकरण भइसकेको देखिन्छ।
डिजिटल अभिलेख निर्माणका हिसाबले यो उल्लेख्य प्रगति हो। तर डिजिटल प्रणाली निर्माण गर्नु र त्यसलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु फरक विषय हुन्। यहाँ उठाउनुपर्ने मुख्य प्रश्न हो-हामीले कति किसानको नाम प्रणालीमा दर्ता गर्यौँ भन्ने मात्र महत्वपूर्ण हो कि उनीहरूको विवरण कति सही, प्रमाणित, अद्यावधिक र उपयोगयोग्य छ भन्ने हो?
सरकारको सार्वजनिक ड्यासबोर्डमा दर्ता, स्वीकृत र वर्गीकृत विवरणका बीच देखिने अन्तरले अबको ध्यान केवल दर्ता संख्या बढाउने अभियानमा मात्र नभई तथ्याङ्कको प्रमाणीकरण र सेवा प्रवाहसँगको वास्तविक आबद्धतामा केन्द्रित हुनुपर्ने देखाउँछ।
तथ्याङ्कले किसान सूचीकरण अब प्रारम्भिक अभ्यासमा मात्र सीमित नरही ठूलो राष्ट्रिय डिजिटल कृषि अभिलेखको स्वरूप ग्रहण गर्दै गएको देखाउँछन्। तर अबको चुनौती केवल संख्या बढाउनु मात्र होइन; तथ्याङ्कको शुद्धता, प्रमाणीकरण, अद्यावधिकता, किसानको स्पष्ट पहिचान र उक्त तथ्याङ्कको वास्तविक सरकारी सेवामा उपयोग सुनिश्चित गर्नु हो।
अबको काम “कति किसान सूचीकरण भए?” भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। कति विवरण प्रमाणित छन्? कति अद्यावधिक छन्? ती विवरणबाट किसान तथा सरकारले के सेवा र सूचना प्राप्त गरिरहेका छन्? भन्ने विषय अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।
किसान सूचीकरणका लागि स्थानीय तह किन निर्णायक छ ?
किसानसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने सरकार स्थानीय सरकार हो। किसानको घरपरिवार, खेती गर्ने जमिन, बाली, पशुपन्छी, कृषि व्यवसाय, कृषक समूह तथा स्थानीय कृषि गतिविधिबारे व्यावहारिक जानकारी स्थानीय तहसँग हुन्छ।
किसानले कृषि प्राविधिक सेवा लिँदा, कृषि कार्यक्रमसँग जोडिँदा, राहत वा अनुदान प्राप्त गर्दा वा अन्य कृषि सेवा खोज्दा स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउँछन्।
त्यसैले किसान सूचीकरणको वास्तविक कार्यान्वयनमा देशका ७५३ वटै स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण मात्र होइन, व्यावहारिक रूपमा निर्णायक छ।
स्थानीय तहको सकारात्मक पहल र सक्रिय सहभागिताविना देशभरका किसानसम्म पुगेर विवरण संकलन, प्रमाणीकरण, अद्यावधिक र कृषि सेवासँग आबद्ध गर्ने कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न कठिन हुन्छ।
स्थानीय तहलाई नै किसान सूचीकरणको प्रमुख सेवा एकाइ बनाऔँ
किसान सूचीकरणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा नयाँ संरचना र ठूलो जनशक्ति थप्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिन सकिन्छ। उपलब्ध संरचना तथा जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्नु बढी व्यावहारिक हुन्छ।
विशेषगरी स्थानीय तहका कृषि शाखामा कार्यरत कृषि प्राविधिक जनशक्तिलाई आवश्यक क्षमता विकास, स्रोत–साधन र स्पष्ट जिम्मेवारीसहित किसान सूचीकरणको कार्यमा परिचालन गर्न सकिन्छ। कृषि शाखालाई नै किसान सूचीकरणको स्थानीय सेवा एकाइका रूपमा विकास गरी उपलब्ध जनशक्तिलाई प्रोत्साहनमूलक ढंगबाट परिचालन गर्न सकेमा सूचीकरण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ।
कृषि शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोकी किसान सूचीकरण, विवरण व्यवस्थापन, आवश्यक सहजीकरण, प्रमाणीकरण तथा अद्यावधिकको काममा परिचालन गर्न सकिन्छ।
तर एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ-कृषि प्राविधिकलाई केवल तथ्याङ्क भर्ने कर्मचारीमा सीमित गर्नु हुँदैन। उनीहरूको प्राविधिक क्षमता किसानलाई सेवा दिने, विवरणको विश्वसनीयता कायम गर्ने, तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्ने र कृषि योजना निर्माणमा प्रयोग गर्ने दिशामा उपयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।
स्थानीय तहलाई जिम्मेवारीसँगै निम्न स्रोत–साधन उपलब्ध गराउन आवश्यक हुन्छ:
आवश्यक कम्प्युटर तथा डिजिटल उपकरण, भरपर्दो इन्टरनेट तथा प्राविधिक सहयोग, कर्मचारीका लागि आवश्यक तालिम, पर्याप्त बजेट, तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि आवश्यक समय र कार्यक्षेत्र, प्रमाणीकरण तथा अनुगमनका लागि स्पष्ट अधिकार, राम्रो कार्यसम्पादनका लागि उपयुक्त प्रोत्साहन।
यसरी नयाँ संरचना थप्नुभन्दा उपलब्ध कृषि शाखा, जनशक्ति र स्थानीय संयन्त्रलाई सक्षम बनाउनु किसान सूचीकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बढी व्यावहारिक उपाय हुन सक्छ।
किसान सूचीकरण कसरी गर्ने ?
किसान सूचीकरणलाई किसान र कर्मचारी दुवैका लागि सरल बनाउन यसको प्रक्रिया धेरै जटिल हुनु हुँदैन। व्यावहारिक रूपमा यसलाई पाँच चरणमा क्रमबद्ध गर्न सकिन्छ।
१. जानकारी
किसानलाई सूचीकरण किन आवश्यक छ, यसबाट आफूलाई के लाभ हुन्छ र कसरी सूचीकरण गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा जानकारी दिने।
२. सूचीकरण
डिजिटल पहुँच भएका किसानले आफैँ अनलाइन वा मोबाइलबाट सूचीकरण गर्न सक्ने र सहायता आवश्यक पर्ने किसानका लागि वडा, स्थानीय तहको कृषि शाखा वा तोकिएका सहजीकरण केन्द्रबाट सेवा उपलब्ध गराउने।
३. प्रमाणीकरण
आवश्यक विवरणलाई स्थानीय तहबाट सरल तर विश्वसनीय प्रक्रियाबाट प्रमाणीकरण गर्ने।
४. किसानको स्पष्ट पहिचान
सूचीकरणपछि किसानलाई स्पष्ट किसान पहिचान वा संकेत नम्बर वा डिजिटल प्रमाण उपलब्ध गराउने।
५. नियमित अद्यावधिक
किसानको जमिन, बाली, पशुपन्छी, सम्पर्क तथा कृषि व्यवसाय परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले सूचीकरणलाई एकपटक भरेर सकिने काम नभई जीवित डिजिटल अभिलेखका रूपमा नियमित अद्यावधिक गर्ने।
किसान आफैँ पनि सूचीकरणमा सहभागी हुनुपर्छ
किसान सूचीकरण सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन। किसान स्वयं पनि आफ्नो पहिचान राज्यको कृषि प्रणालीमा स्थापित गराउन सक्रिय हुनुपर्छ।
डिजिटल पहुँच भएका किसानले स्वयं सूचीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। डिजिटल पहुँच वा सीप नभएका किसानलाई स्थानीय तह तथा वडाबाट सहजीकरण गरिनुपर्छ।
यसले किसानलाई राज्यको सेवाको निष्क्रिय प्राप्तकर्ताबाट आफ्नो विवरण र अधिकारप्रति सचेत सक्रिय सहभागी बनाउनेछ।
सूचीकरण प्रणाली सरल, सहज र किसानमैत्री हुनुपर्छ
किसान सूचीकरणको प्रणाली जति सरल हुन्छ, सहभागिता त्यति सहज हुन्छ। त्यसैले प्रणालीमा अनावश्यक विवरण तथा दोहोरो प्रश्न घटाउने, नेपाली भाषामा सहज बनाउने, मोबाइलमैत्री बनाउने र कमजोर इन्टरनेट भएको क्षेत्रमा समेत सम्भव भएसम्म काम गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।
किसानले एउटै विवरण पटक-पटक विभिन्न निकायमा भर्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन।
त्यसैगरी, प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट भएपछि किसानले आफू सूचीकरण भए/नभएको, विवरण स्वीकृत वा प्रमाणीकरण भए/नभएको र आफ्नो किसान संकेत नम्बर के हो भन्ने कुरा सहज रूपमा थाहा पाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
सूचीकरणपछि किसानले के पाउने ?
सूचीकरण गरेपछि किसानले आफ्नो सूचीकरणको स्पष्ट प्रमाण वा पहिचान नम्बर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। यसले किसानलाई “म राज्यको कृषि प्रणालीमा पहिचान भएको किसान हुँ” भन्ने स्पष्ट आधार दिन्छ।
तर सूचीकरणको वास्तविक उपयोगिता पहिचान नम्बर प्राप्त गर्नुमै सीमित हुनु हुँदैन। यसको उपयोग कृषि सेवा प्राप्ति, लक्षित कार्यक्रम, अनुदान, राहत, बीमा, उत्पादन प्रोत्साहन, यान्त्रीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण तथा अन्य कृषि सेवासँग क्रमशः जोडिनुपर्छ।
यसका लागि एउटा स्पष्ट अवधारणा आवश्यक छ-
पहिले सहज सूचीकरण, त्यसपछि सेवा प्रवाहसँग आबद्धता। पर्याप्त तयारी र संक्रमणकालपछि कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी सेवा तथा सुविधाका लागि किसान सूचीकरणलाई क्रमशः आधारभूत पूर्वसर्त बनाउँदै लैजान सकिन्छ।
तर यस्तो व्यवस्था गर्दा वास्तविक किसान अनावश्यक रूपमा सेवाबाट वञ्चित नहुने गरी नयाँ किसानका लागि निरन्तर सूचीकरण, विवरण सच्याउने अवसर तथा आवश्यक संक्रमणकालको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ।
स्थानीय अभिलेखसँग अन्तरआबद्धता अनिवार्य छ
कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै कृषि तथ्याङ्क, किसान परिचयपत्र वा अन्य अभिलेख निर्माण गरेका हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा किसानले एउटै विवरण विभिन्न प्रणालीमा पटक-पटक भर्नुपर्ने अवस्था कम गर्नुपर्छ।
सम्भव भएसम्म स्थानीय तहका विद्यमान अभिलेखलाई राष्ट्रिय किसान सूचीकरण प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध वा समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्न सकेमा दोहोरो काम घट्छ र स्थानीय तहले पहिले गरेको प्रयासको पनि सदुपयोग हुन्छ।
किसान सूचीकरणलाई कृषि योजना र नीति निर्माणमा तत्काल जोड्नुपर्छ
किसान सूचीकरणको महत्व स्थानीय तहमा मात्र सीमित हुँदैन। यसको व्यवस्थित तथ्याङ्क प्रदेश र संघीय तहको कृषि नीति तथा योजना निर्माणका लागि पनि महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।
कुन क्षेत्रमा कुन बालीको सम्भावना छ, कहाँ सिँचाइ आवश्यक छ, कुन क्षेत्रमा कुन कृषि प्रविधि आवश्यक छ, कुन किसान समूहलाई कस्तो सेवा चाहिन्छ र कुन उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने निर्णय तथ्याङ्कका आधारमा गर्न सकिन्छ।
यसले स्थानीय कृषि योजना, प्रदेशको कृषि कार्यक्रम, संघीय कृषि नीति, आवधिक योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणलाई थप तथ्यपरक, लक्षित र परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
त्यसैले किसान सूचीकरणबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई संकलन गरेर राख्ने मात्र नभई योजना, कार्यक्रम, बजेट तथा सेवा प्रवाहमा तत्काल प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
तथ्याङ्कको संख्यासँगै गुणस्तर र उपयोग हेर्नुपर्छ
किसान सूचीकरणको सफलता प्रणालीमा कति किसानको विवरण प्रवेश गर्यो भन्ने संख्याबाट मात्र मापन गर्नु उचित हुँदैन। यससँगै निम्न सूचकलाई पनि महत्व दिन आवश्यक हुन्छ:
कति विवरण प्रमाणित भए ?
कति विवरण अद्यावधिक छन् ?
कति विवरण दोहोरो वा त्रुटिपूर्ण छन् ?
स्थानीय तहले उक्त तथ्याङ्क कृषि योजना बनाउन कति प्रयोग गर्यो ?
किसानले सूचीकरणपछि आफ्नो विवरणको प्रमाण पाए कि पाएनन् ?
प्रणालीमा प्रविष्ट भएको किसानले आफू सूचीकरण भएको कुरा सहज रूपमा थाहा पाउन सके कि सकेनन् ?
सूचीकरण भएका किसानले त्यसको वास्तविक उपयोगिता कहिले, कहाँ र कुन सेवामा अनुभव गरे ?
त्यसैले स्थानीय तह वा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्दा पनि केवल सूचीकरणको संख्या होइन, तथ्याङ्कको गुणस्तर, प्रमाणीकरण, अद्यावधिक र उपयोगितालाई आधार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।
प्रचार-प्रसारलाई सेवासँग जोडेर गर्नुपर्छ
किसान सूचीकरणको महत्व किसानसम्म पुर्याउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समन्वित प्रचार–प्रसार आवश्यक छ। यसका लागि उपयुक्त र प्रभावकारी सबै माध्यम तथा सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्छ।
रेडियो, टेलिभिजन, स्थानीय एफएम, सामाजिक सञ्जाल, फोन एसएमएस, वडा सूचना, कृषक समूह, सहकारी, कृषि बजार तथा कृषि प्राविधिकमार्फत किसानलाई निरन्तर जानकारी गराउन सकिन्छ।
तर प्रचारको सन्देश केवल “सूचीकरण गर्नुहोस्” भन्ने मात्र हुनु हुँदैन। किसानले स्पष्ट रूपमा बुझ्ने गरी-
म किन सूचीकरण हुने ?
सूचीकरण भएपछि मैले के पाउने ?
मेरो विवरण राज्यले केका लागि प्रयोग गर्छ ?
मेरो विवरण कसरी सुरक्षित हुन्छ ?
सूचीकरणपछि म कुन–कुन सेवासँग जोडिन सक्छु ?
जस्ता प्रश्नको स्पष्ट उत्तरसहित प्रचार–प्रसार गर्नुपर्छ।
राज्यले पनि आफ्नो जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्छ
किसानलाई सूचीकरण गर्न आह्वान गर्नु राज्यको एउटा पक्ष हो। तर राज्यले आफ्नै दायित्व पनि स्पष्ट रूपमा पूरा गर्नुपर्छ।
संघीय तहले: राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड, प्रणाली, तथ्याङ्क सुरक्षा, प्राविधिक पूर्वाधार, समन्वय र आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्ने।
प्रदेश तहले: क्षमता विकास, प्राविधिक सहयोग तथा समन्वयमा भूमिका निर्वाह गर्ने।
स्थानीय तहले: किसानसम्म पुग्ने, सहजीकरण गर्ने, आवश्यक प्रमाणीकरण तथा अद्यावधिक गर्ने र स्थानीय कृषि सेवासँग तथ्याङ्क जोड्ने।
अर्थात् संघले प्रणाली र मापदण्ड बनाओस्, प्रदेशले समन्वय र प्राविधिक सहयोग गरोस्, स्थानीय तहले वास्तविक कार्यान्वयन गरोस् र किसानले सक्रिय रूपमा सूचीकरणमा सहभागी होऊन्।
भूमिका यति स्पष्ट भयो भने कार्यान्वयनमा देखिन सक्ने धेरै प्रकारका अन्योल स्वतः कम हुन सक्छन्।
निष्कर्ष : किसान सूचीकरणलाई कृषि सेवाको प्रमुख आधार बनाउने
किसान सूचीकरण केवल किसानको संख्या संकलन गर्ने कार्यक्रम होइन। यो किसानको पहिचान, कृषि सेवा प्रवाह, सरकारी स्रोतको लक्षित उपयोग, कृषि योजना, बजेट, नीति तर्जुमा र कृषि कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कनलाई तथ्यमा आधारित बनाउने आधारभूत प्रणाली बन्न सक्छ।
यसको आवश्यकता र औचित्यमा कुनै द्विविधा छैन। प्रश्न यसको औचित्यको होइन, यसलाई अझ सरल, स्पष्ट, प्रभावकारी र किसानमैत्री कसरी बनाउने भन्ने हो।
यसका लागि तीनवटा कुरा विशेष रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ।
पहिलो, राज्यले नीति, मापदण्ड, प्रणाली, स्रोत-साधन र प्राविधिक सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
दोस्रो, स्थानीय तहले किसानसम्म पुगेर वास्तविक कार्यान्वयन, सहजीकरण, प्रमाणीकरण, अद्यावधिक र स्थानीय कृषि सेवासँग आबद्ध गर्ने जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्नुपर्छ।
तेस्रो, किसानले आफ्नो पहिचान स्थापित गराउन सक्रिय रूपमा सूचीकरणमा सहभागी हुनुपर्छ।
यी तीन पक्षबीचको भूमिका स्पष्ट भयो र जिम्मेवारीअनुसार अधिकार तथा स्रोत-साधन उपलब्ध गराउन सकियो भने किसान सूचीकरणको कार्यान्वयनमा देखिन सक्ने धेरै अन्योल र दोहोरोपन कम गर्न सकिन्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, किसान सूचीकरणबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई किसानको नाम र विवरण संकलनमा मात्र सीमित नराखी किसानको वास्तविक आवश्यकताअनुसार कृषि सेवा प्रवाह, स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्म कृषि योजना तथा नीति निर्माण र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगको आधार बनाउनुपर्छ।
किसान सूचीकरणको वास्तविक सफलता कति किसानको विवरण संकलन भयो भन्नेमा मात्र होइन, संकलित विवरण कति विश्वसनीय, अद्यावधिक र उपयोगी भयो तथा किसानले त्यसबाट कति प्रत्यक्ष सेवा र लाभ प्राप्त गरे भन्नेमा निर्भर हुन्छ।
त्यसैले किसान सूचीकरणको मूल सन्देश सरल हुनुपर्छ-“किसान सूचीकरण गरौँ-किसानलाई पहिचान दिऔँ, कृषि सेवामा पहुँच बढाऔँ र देशको कृषि नीति तथा योजना तथ्यमा आधारित बनाऔँ।”
किसान सूचीकरणलाई सफल बनाउन नयाँ संरचना सिर्जना गर्नुभन्दा उपलब्ध स्थानीय संरचना र कृषि जनशक्तिको अधिकतम उपयोग, स्पष्ट जिम्मेवारी, पर्याप्त स्रोत–साधन, सरल प्रविधि र किसानको सक्रिय सहभागितालाई प्राथमिकता दिनु बढी व्यावहारिक हुन्छ।
अन्ततः, किसान सूचीकरण तथ्याङ्क संकलनमा टुंगिने कार्यक्रम होइन; कृषि सेवाको प्रभावकारी प्रवेशद्वार बन्ने राष्ट्रिय आधार बन्नुपर्छ।
