१९ आश्विन २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आज मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, सचिव बढुवादेखि निजामती विधेयक फिर्ता र अध्यादेशसम्मको चर्चा

मन्त्रालयका नियमित प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय गर्न आज अपराह्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै छ। प्राविधिक सचिव बढुवासँगै संसद् सचिवालयमा दर्ता निजामती विधेयक फिर्ता र अध्यादेशको सम्भावनाबारे पनि सिंहदरबारमा चर्चा छ।

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज बस्दै छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार अपराह्न ३ बजे बैठक बस्न लागेको प्रशासन स्रोतले जानकारी दिएको छ।

बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयबाट पेस भएका नियमित प्रस्ताव तथा समसामयिक विषयमाथि छलफल गरी आवश्यक निर्णय हुने बताइएको छ।

नियमित एजेन्डासँगै रिक्त प्राविधिक सचिव पदमा बढुवा तथा पछिल्लो समय संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको आगामी प्रक्रियाबारे समेत सिंहदरबारमा चर्चा छ। यद्यपि यी विषय आजको बैठकको औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश भएको पुष्टि भइसकेको छैन।

प्राविधिक सचिव बढुवामा सिंह, श्रेष्ठ र मैनाली सिफारिस
प्राविधिकतर्फ रिक्त सचिव पदमा बढुवाका लागि सहसचिव नवीनराज सिंह, मिना श्रेष्ठ र पद्यकुमार मैनाली सिफारिसमा छन्।

लोक सेवा आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव बेल्बासेको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको सचिव बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले तीन सहसचिवको नाम योग्यताक्रमअनुसार सिफारिस गरेको हो।

सिफारिसमा नवीनराज सिंह पहिलो, मिना श्रेष्ठ दोस्रो र पद्यकुमार मैनाली तेस्रो नम्बरमा छन्। अब मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस भएका तीनमध्ये एक जनालाई सचिवमा बढुवा गर्नेछ।

पहिलो नम्बरमा सिफारिस सिंह हाल लगानी बोर्डमा कार्यरत छन्। उनी नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूहअन्तर्गत हाइड्रोपावर उपसमूहका सहसचिव हुन्। दोस्रो नम्बरमा रहेकी श्रेष्ठ स्यानिटरी उपसमूहकी र तेस्रो नम्बरमा रहेका मैनाली बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूहका सहसचिव हुन्। श्रेष्ठ र मैनाली पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कार्यरत छन्।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल असोज १३ गते अनिवार्य अवकाशमा गएपछि प्राविधिक सचिवको एक पद रिक्त भएको थियो। सोही पदपूर्तिका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।

निजामती विधेयक फिर्तादेखि अध्यादेशसम्मको चर्चा
आजको बैठकलाई संघीय निजामती सेवा विधेयकको आगामी प्रक्रियासँग जोडेर पनि चासोका साथ हेरिएको छ।

सरकारले लोक सेवा आयोगको परामर्शपछि ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको छ। विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भए पनि सदनमा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत भएर संसदीय प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छैन।

यसबीच संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि दर्ता भएको विधेयकलाई फिर्ता लिएर निजामती सेवासम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत अघि बढाउन सक्ने सम्भावनाबारे सिंहदरबार र कर्मचारी वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ।

विशेषगरी विधेयकमा प्रस्तावित ‘३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर’का आधारमा एकपटकका लागि अवकाश दिने व्यवस्था, निवृत्तिभरण र सेवा–सर्तलगायत विषयका कारण विधेयकको आगामी प्रक्रियालाई कर्मचारी वृत्तले चासोका साथ हेरिरहेको छ।

तर सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता विधेयक फिर्ता लिने वा निजामती सेवासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यससम्बन्धी प्रस्ताव औपचारिक एजेन्डाका रूपमा पेस हुने वा नहुनेबारे पनि औपचारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन।

यद्यपि पछिल्लो समय कर्मचारी तथा प्रशासनिक वृत्तमा विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेशमार्फत निजामती सेवासम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाउन सक्ने सम्भावनाबारे चर्चा भइरहेको छ। त्यसैले यसलाई सरकारको निर्णय वा निश्चित तयारीका रूपमा नभई सिंहदरबारमा चर्चामा रहेको विषयका रूपमा मात्रै हेरिएको छ।

आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्राविधिक सचिव बढुवाको विषय टुंगिन्छ वा टुंगिँदैन तथा संघीय निजामती सेवा विधेयकको आगामी प्रक्रियाबारे कुनै निर्णय हुन्छ वा हुँदैन भन्ने बैठकपछि सार्वजनिक हुने निर्णयबाट स्पष्ट हुनेछ।

0 Comments