काठमाडौँ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले सबै प्रकारका विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई एउटै मापदण्डबाट सञ्चालन गर्ने विद्यमान अभ्यास पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विपद्को प्रकृति र त्यसबाट हुने क्षतिको स्वरूप फरक हुने भएकाले पुनर्निर्माणको परिभाषा, सहायता र मापदण्डसमेत विपद्अनुसार निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
पूर्वयोजनाकार मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उप्रेतीले हाल विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा भूकम्पपछि तयार गरिएको मापदण्ड प्रयोग भइरहेको उल्लेख गर्दै भूकम्प र बाढीबाट हुने क्षतिको प्रकृति एउटै नहुने बताए।
‘हामीले विपद्लाई एउटै ढाँचाबाट परिभाषित गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘कुन विपद्ले कस्तो खालको क्षति ल्यायो, त्यसअनुसार पुनर्निर्माणको परिभाषा पनि छुट्टै हुनुपर्छ।’
अस्थायी आवासको ५० हजारमा प्रश्न
उप्रेतीले विपद्पछि अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले दुई किस्तामा उपलब्ध गराउँदै आएको ५० हजार रुपैयाँको व्यवस्थालाई उदाहरण दिँदै विपद्को प्रकृतिअनुसार सहायता निर्धारण गर्नुपर्ने बताए।
हालको व्यवस्थाअनुसार अस्थायी आवासका लागि पहिलो र दोस्रो किस्तामा २५–२५ हजार रुपैयाँ गरी ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ। उक्त मापदण्ड भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई आधार बनाएर तयार गरिएको उनको भनाइ छ।
भूकम्पले घर भत्काउँदा काठ, इँटा, झ्यालढोका वा अन्य निर्माण सामग्री केही मात्रामा पुनः प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा रहने भए पनि बाढीले घरसहित अधिकांश सामग्री नै बगाएर लैजाने भएकाले दुवै अवस्थालाई एउटै आर्थिक सहायता र मापदण्डबाट सम्बोधन गर्न व्यावहारिक नहुने उनले बताए।
‘बाढीले सबै कुरा बगाएको हुन्छ। न झ्याल हुन्छ, न ढोका हुन्छ, न घरको कुनै भाग बाँकी रहन्छ,’ उप्रेतीले भने, ‘त्यसपछि सबै कुरा नयाँ बनाउनुपर्ने हुन्छ।’
यसकारण भूकम्पका लागि बनाइएको पुनर्निर्माणको परिभाषा र आर्थिक सहायता प्रणालीलाई बाढी तथा अन्य प्रकृतिका विपद्मा जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्दा प्रभावित परिवारको आवश्यकता पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नहुने उनको भनाइ छ।
भोटेकोशीमा ‘अर्ली रिकोभरी’को चरण
भोटेकोशी बाढीपछिको अवस्थाबारे उप्रेतीले खोज तथा उद्धारको चरणपछि पुन:स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार विपद्पछिको पुन:स्थापनालाई तत्कालीन अर्थात् ‘अर्ली रिकोभरी’ र दीर्घकालीन अर्थात् ‘लङ टर्म रिकोभरी’ गरी दुई चरणमा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।
भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अहिले प्रारम्भिक पुन:स्थापनाको चरण चलिरहेको र त्यसका लागि पहिलो आवश्यकता अस्थायी आवासको व्यवस्था रहेको उनले बताए।
प्राधिकरणले प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय तह तथा विकास साझेदारसँग समन्वय गरेर पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिए।
विकास साझेदारको सहयोग समन्वयबाट परिचालन गर्नुपर्ने
उप्रेतीले विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनामा गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा विकास साझेदारको भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए।
नेपालका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आउने भएकाले त्यस्तो सहायता सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा संस्थाको समन्वय र सहकार्यमा परिचालन हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
विपद् व्यवस्थापन सरकारको एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने भन्दै उनले सरकार, स्थानीय तह, विकास साझेदार, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवाला निकायबीच स्पष्ट भूमिका र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
जलवायु परिवर्तनसँगै बदलिँदै विपद्को स्वरूप
उप्रेतीले जलवायु परिवर्तनसँगै नेपालले सामना गरिरहेको विपद्को जोखिम र प्रकृतिसमेत परिवर्तन भइरहेको बताए।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, समुद्री सतहको तापक्रममा भइरहेको परिवर्तन तथा मनसुनको स्वरूपमा आएको बदलावले नयाँ प्रकृतिका विपद् जोखिम सिर्जना गरिरहेको उनको भनाइ छ।
विशेष गरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनले त्यहाँका बस्ती र पूर्वाधारमा समेत नयाँ जोखिम थप्न सक्ने भएकाले वैज्ञानिक सूचना तथा अध्ययनलाई नीति निर्माणसँग जोड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिसँगै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, नियम र नीतिमा विकास साझेदार तथा नागरिक समाजको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल बहुप्रकोपीय जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै उप्रेतीले हिमाल, पहाड र तराईमा विपद्को प्रकृति, जोखिम र प्रभाव फरक-फरक हुने भएकाले भौगोलिक अवस्था र विपद्को प्रकृतिअनुसार व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माण रणनीति बनाउनुपर्ने बताए।
