काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मातहतका निकाय र जिम्मेवार पदाधिकारीको कामलाई वार्षिक लक्ष्य, समयसीमा र मापनयोग्य नतिजासँग जोड्दै आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र सञ्चार सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो। त्यसलगत्तै सचिव पौडेलले मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख तथा मातहतका विभिन्न निकायका प्रमुखसँग छुट्टाछुट्टै कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार वार्षिक कार्यक्रमलाई जिम्मेवार, परिणाममुखी र मापनयोग्य बनाउन सम्झौता गरिएको हो।
सात निकायका प्रमुखसँग सम्झौता
सञ्चार सचिव पौडेलसँग नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरे, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल), सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगाना र राष्ट्रिय समाचार समितिका महाप्रबन्धक सन्दीप राईले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्।
त्यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष उर्वशी बस्न्यात, गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक हिक्मतबहादुर रावल र विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले पनि सचिव पौडेलसँग सम्झौता गरेका छन्।
सम्झौतामा मन्त्रालय र मातहतका निकायले चालु आर्थिक वर्षमा सम्पादन गर्नुपर्ने काम, हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धि, त्यसका सूचक तथा समयसीमा निर्धारण गरिएको छ।
‘जिम्मेवारी विकल्प होइन’
सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले कार्यसम्पादन सम्झौतालाई नियमित प्रशासनिक औपचारिकताका रूपमा मात्र नलिन निर्देशन दिएका छन्। उनले यसलाई सम्बन्धित निकायको दैनिक कार्यसम्पादनदेखि वार्षिक लक्ष्य प्राप्तिसम्म मार्गदर्शन गर्ने दस्तावेजका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
“जिम्मेवारी विधिमा बाँधिएर आउँछ। जिम्मेवार हुनु हाम्रो दायित्व हो, यो विकल्प होइन। हामीले गर्ने काम बाध्यकारी हो, हाम्रो दायित्व हो,” मन्त्री तिमिल्सिनाले भने।
मन्त्रालय सफल हुन मातहतका निकायको कार्यसम्पादन पनि प्रभावकारी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रत्येक निकाय र जिम्मेवार पदाधिकारीले निर्धारित लक्ष्यअनुसार नतिजा दिनुपर्ने बताए।
सम्झौतामा राखिएका काम तोकिएको समयभित्र पूरा भए–नभएको निरन्तर मूल्याङ्कन गरिने उनको भनाइ छ। निर्धारित लक्ष्य पूरा नगरे सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न सकिने व्यवस्थासमेत रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए।
उनले सुशासनमा सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालय र मातहतका निकायमा अपेक्षित कार्यसंस्कृति विकास गर्न सुधार आवश्यक रहेको बताए। संस्थाको हितसँगै नागरिकलाई सहज र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु सबै निकायको साझा जिम्मेवारी रहेको उनको भनाइ थियो।
लक्ष्यसँग जोडिने कार्यसम्पादन
सञ्चार सचिव पौडेलले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र निकायगत लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि समय तालिकासहित अघि बढ्न कार्यसम्पादन सम्झौता महत्त्वपूर्ण हुने बताए।
उनले सम्झौतामा निर्धारण गरिएका लक्ष्य र सूचकअनुसार नतिजा हासिल गर्न मातहतका सबै निकाय प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
सम्झौतामा सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार, सञ्चार पूर्वाधार विस्तार, डिजिटल प्रविधिको पहुँच वृद्धि तथा दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि सेवाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
त्यस्तै, सञ्चार सेवाको राष्ट्रिय पहुँच विस्तार तथा मन्त्रालय र मातहतका निकायको प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यसम्पादन सुधारलाई पनि प्रमुख सूचकसँग जोडिएको छ।
फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड र मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच विस्तार, फोरजी सेवा विस्तार तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई थप व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्यसमेत सम्झौतामा समेटिएका छन्। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म आधुनिक र गुणस्तरीय सञ्चार सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नागरिकबाट प्राप्त गुनासोको शतप्रतिशत फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य राख्दै सार्वजनिक जबाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनलाई समेत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोडिएको छ।
प्रधानमन्त्रीसँगको सम्झौतापछि मातहतसम्म
यसअघि भदौ ३ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाबीच चालु आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले अन्य मन्त्री र मुख्यसचिवसँग समेत चालु आर्थिक वर्षका मुख्य काम तथा उपलब्धिलाई लिएर कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीसँग भएको सम्झौतापछि सञ्चार मन्त्रालयले त्यसलाई सचिव हुँदै मन्त्रालयका महाशाखा र मातहतका निकायसम्म विस्तार गरेको हो।
मन्त्रालयले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश योजनालाई तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरभित्र कार्यान्वयन गर्दै उपलब्धिलाई स्पष्ट नतिजा सूचक तथा माइलस्टोनका आधारमा मुल्यांकन गर्ने गरी कार्यसम्पादन प्रणाली अघि बढाएको छ।
यससँगै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पदाधिकारीका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ‘कति काम भयो’ मात्र होइन, ‘तोकिएको समयभित्र कस्तो नतिजा आयो’ भन्ने आधारमा कार्यसम्पादन मापन हुने प्रशासनिक आधार तयार भएको छ।
