काठमाडौँ । सरकारले हरित हाइड्रोजनको विकासलाई स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादनसँग जोडेर अघि बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसका लागि आवश्यक लगानी परिचालन तथा नीतिगत र नियामकीय व्यवस्था विकासमा ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (जीजीजीआई) ले प्राविधिक सहयोग गर्ने इच्छा देखाएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा बुधबार जीजीजीआईका नेपाल तथा पाकिस्तानका देशीय प्रतिनिधि लौरा जालासजोकी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटमा हरित विकास, जलवायु वित्त, हरित हाइड्रोजन र जलवायु उत्थानशील कृषिका विषयमा छलफल भएको हो।
भेटमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रीले हरित हाइड्रोजन र स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन सरकारको महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै दुवै क्षेत्रलाई आपसमा जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
मन्त्रीले जलवायु वित्तलाई पनि मन्त्रालयको प्राथमिकताको क्षेत्रका रूपमा अघि सारेका छन्। हालैको भोटेकोशी बाढीबाट कृषि भूमि तथा पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिले खाद्य सुरक्षा र किसानको जीविकोपार्जनमा थप चुनौती सिर्जना गरेको विषयसमेत छलफलमा उठाइएको थियो।
जीजीजीआई प्रतिनिधिमण्डलले नेपालमा हरित हाइड्रोजनसम्बन्धी लगानी परिचालनमा सहजीकरण गर्नुका साथै आवश्यक नीति तथा नियामकीय संरचना विकासमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने जनाएको छ। वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल उत्पादन तथा अन्य हरित क्षेत्रमा लगानी जुटाउन सहयोग गर्न सकिने पनि प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ।
त्यस्तै, कार्बन व्यापार तथा कार्बन वित्तसम्बन्धी संयन्त्र विकासमा समेत नेपालसँग सहकार्य गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको छ।
जीजीजीआईले नेपालमा कृषि, सिँचाइ, कृषि उपज प्रशोधन तथा जलवायु क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ। सिँचाइ नहर, कृषि प्रशोधन तथा यान्त्रिक उपकरणसँगै हरित बन्ड प्रवर्द्धनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहकार्य भइरहेको जानकारी प्रतिनिधिमण्डलले दिएको थियो।
पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि क्षमता विकास र नीतिगत सहयोगका साथै हरित हाइड्रोजन तथा स्वदेशी रासायनिक मल उत्पादनसम्बन्धी पहलमा पनि संस्थाले सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ। नेपाल सन् २०२२ देखि जीजीजीआईको सदस्य रहेको छ।
मन्त्रालय र जीजीजीआईबीच आगामी दिनमा परामर्श बैठक आयोजना गरी सहकार्यका प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गर्ने, सम्भावित परियोजना तथा लगानीका अवसर खोज्ने र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ।
जीजीजीआईले आफ्नो आगामी वार्षिक शासनसम्बन्धी बैठकमा नेपालको सहभागिताका लागि आमन्त्रणसमेत गरेको छ।
