काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सुदर्शनप्रसाद कोइरालाले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि ‘प्रो-एक्टिभ पुलिसिङ’ ‘सक्रिय प्रहरी परिचालन’ सुरु गरिएको बताएका छन् ।
हाल होल्डिङ सेन्टरहरूमा रहेका प्रभावितहरूको सुरक्षा र मनोसामाजिक स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिँदै उनले भविष्यमा बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भू–उपयोग नीतिअनुसार बस्ती र सरकारी संरचनाको पुनस्स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
डीआईजी कोईरालाकाअनुसार हाल होल्डिङ सेन्टरहरूमा बस्ने नागरिकहरूको संख्या क्रमशः घट्दो क्रममा रहे पनि त्यहाँ हुन सक्ने सम्भावित अपराध नियन्त्रणका लागि सुरक्षाकर्मीहरू सक्रिय छन् । महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षाका लागि महिला प्रहरीको टोली नै खटाइएको उनले जानकारी दिए।
प्रभावितहरूका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा अनिवार्य रहेको बताउँदै उनले विगतका अनुभवहरूबाट सिकेर थप प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा प्रहरी जुटेको स्पष्ट पारे । रसुवा बाढीबाट भएको क्षतिबारे चर्चा गर्दै उनले प्रहरीका ६ वटा भवनहरूमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको उल्लेख गरे ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि उनले सरकारलाई ‘भू-उपयोग नीति’ कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिए । जोखिमयुक्त नदी किनार वा बाढीको उच्च सम्भावना भएका स्थानमा बस्ती बसाल्ने कार्य निरुत्साहित गर्दै वैज्ञानिक तवरले जग्गा वर्गीकरण गरी सुरक्षित स्थानमा मात्रै पुनस्स्थापना र पुनस्निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘होल्डिङ सेन्टरमा अहिले करिब एक हजार व्यक्ति रहेका छन् र संख्या क्रमशः घट्दै गएको छ । त्यहाँ हुनसक्ने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सक्रिय प्रहरी परिचालन गरिएको छ । महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको सुरक्षाका लागि महिला प्रहरीसमेत खटाइएको छ । साथै, प्रभावित व्यक्तिहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। बाढीको जोखिम क्षेत्रभन्दा माथि सुरक्षित स्थानमा बस्ती बसाल्ने तथा सरकारी कार्यालय र भवनहरू पनि जोखिम क्षेत्रबाट टाढा निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसपटक बाढीमा तीनवटा भवन पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् । त्यसैले भू-उपयोग नीतिअनुसार सरकारी भवन तथा निजी आवासको वर्गीकरण गरी सुरक्षित स्थानमा निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कामलाई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाअनुसार व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन आग्रह गर्दछु ।’
छोटो र लामो अवधिका योजनामार्फत प्रभावितहरूको जीवनस्तर सुधार र सुरक्षित बसोबास सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
