८५७ कर्मचारीको सरुवामा पक्षपात, पहुँच र मापदण्ड उल्लङ्घनको आरोप सार्वजनिक भइरहेका बेला महानिर्देशक प्रकाश जोशी मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा भएका छन्। विभागले असन्तुष्ट कर्मचारीसँग प्रमाणसहित गुनासो मागेको छ भने मन्त्रालयले भूमि प्रशासनका सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिदको अध्ययनसमेत अघि बढाएको छ।
काठमाडौँ । कर्मचारी सरुवामा पक्षपात र अनियमितताको आरोप सार्वजनिक भइरहेका बेला नापी विभागको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीलाई मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गर्दै उपमहानिर्देशक करुणा केसीलाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको हो।
एकैपटक ८५७ कर्मचारीको सरुवा गर्दा स्वीकृत मापदण्डको पालना नगरिएको, पहुँचका आधारमा अनुकूल कार्यालयमा खटाइएको र दुर्गम क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई न्यायोचित व्यवहार नगरिएको आरोप सार्वजनिक भइरहेका बेला नेतृत्व फेरिएको हो। सरुवा विवादकै क्रममा जोशीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सोधपुछ गरिएको विवरण बाहिरिए पनि उनको सरुवाको औपचारिक कारण स्पष्ट भएको छैन।
८५७ कर्मचारीको सरुवाबाट सुरु भएको विवाद
नापी विभागले हालै मातहतका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत ८५७ कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो। सरुवा हुनेमा १०३ जना नापी अधिकृत, ४९८ जना सर्भेक्षक र २५६ जना अमिन छन्। विभागले कर्मचारीको नामावलीसहित सरुवाको विवरण सार्वजनिक गरेपछि केही कर्मचारीले निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका थिए।
विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई पुन: दुर्गममै राखिएको, सुगम तथा सुविधासम्पन्न कार्यालयमा कार्यरत केही कर्मचारीलाई अनुकूल स्थानमा व्यवस्थापन गरिएको र सरुवामा समान मापदण्ड लागू नगरिएको गुनासो सार्वजनिक भएको थियो। कर्मचारी छनोटमा निकटस्थ तथा पहुँच भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको आरोपसमेत उठेको छ। यद्यपि, ती आरोपको स्वतन्त्र छानबिनबाट पुष्टि भएको विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
प्रशासन डटकमले असोज २४ गते ‘१०३ नापी अधिकृतसहित ८५७ कर्मचारीको सरुवा, हेर्नुहोस् को कहाँ पुगे ?’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्दै विभागको ठूलो सङ्ख्याको सरुवाबारे जानकारी गराएको थियो।
यसैबीच, कतिपय कर्मचारीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै विभागीय नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए।
नेतृत्व परिवर्तनसँगै गुनासो माग्दै सूचना
सरुवा विवाद बढिरहेका बेला नापी विभागले असोज २६ गते सूचना जारी गर्दै असन्तुष्ट कर्मचारीलाई तथ्य र प्रमाणसहित गुनासो पेस गर्न आग्रह गरेको छ। विभागले सरुवाप्रति चित्त नबुझेका कर्मचारीलाई असोज ३० गतेभित्र स्पष्ट आधार, कारण र प्रमाणसहित लिखित गुनासो पेस गर्न भनेको हो।
सूचनामा निजामती सेवा ऐन, २०४९, निजामती सेवा नियमावली, २०५० तथा प्रचलित स्वीकृत मापदण्डअनुसार गुनासो परीक्षण गरिने उल्लेख छ। तोकिएको समयसीमाभित्र प्राप्त गुनासोमाथि कानुनी व्यवस्था र स्वीकृत मापदण्डअनुसार आवश्यक कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ।
महानिर्देशक परिवर्तन भएकै दिन विभागले सरुवासम्बन्धी गुनासो माग्दै सूचना जारी गरेको हो। विभागले कति कर्मचारीबाट गुनासो प्राप्त भएको छ, कुन–कुन सरुवामा प्रश्न उठेको छ र निर्णय पुनरावलोकन गर्ने आधार के हुनेछन् भन्नेबारे थप विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
सफ्टवेयर खरिदको अध्ययन पनि अघि बढ्दै
नापी विभागमा कर्मचारी सरुवाको विवाद चलिरहेकै समयमा मन्त्रालयले भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिदको अध्ययनसमेत अघि बढाएको छ।
नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागसँग सम्बन्धित नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम, ल्यान्ड रेकर्ड्स म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम तथा ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीका लागि भएका सफ्टवेयर र हार्डवेयर खरिदको प्रक्रिया अध्ययन गर्न मन्त्रालयले समिति गठन गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
समितिलाई खरिद प्रक्रियाको वैधानिकता, लागत, गुणस्तर, उपयोगिता तथा प्रचलित मापदण्डको पालनालगायत विषय अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ। यसअघि भएका खरिदसम्बन्धी निर्णय र त्यसमा संलग्न निकायको भूमिकाबारे अध्ययन अघि बढिरहेको अवस्थामा नापी विभागको नेतृत्व परिवर्तन भएको हो।
नयाँ नेतृत्वसामु गुनासो सम्बोधनको चुनौती
महानिर्देशकलाई मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिनु आफैँमा विभागीय कारबाही वा अनियमितताको पुष्टि होइन। तर, ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी सरुवा भएको केही दिनमै नेतृत्व परिवर्तन हुँदा निर्णयको पृष्ठभूमिबारे चासो बढेको छ।
विभागको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएकी करुणा केसीसामु सरुवासम्बन्धी असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने तत्कालीन चुनौती छ। दुर्गम तथा सुगम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अवधि, सरुवाका प्राथमिकता, कार्यालयगत आवश्यकता र स्वीकृत मापदण्डबीच एकरूपता कायम गर्नु नयाँ नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुनेछ।
असोज ३० गतेसम्म प्राप्त हुने गुनासोको निष्पक्ष परीक्षण, आवश्यकताअनुसार निर्णय पुनरावलोकन तथा कर्मचारीलाई स्पष्ट आधारसहित जानकारी दिने प्रक्रियाले विभागीय निर्णयप्रतिको विश्वास कायम गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
कर्मचारी सरुवा, त्यसपछि सार्वजनिक भएको असन्तुष्टि, गुनासो माग्ने विभागीय सूचना र महानिर्देशकको सरुवा एकपछि अर्को गर्दै भएका प्रशासनिक घटनाक्रम हुन्। यी घटनाबीच प्रत्यक्ष कारण–परिणाम सम्बन्ध रहेको पुष्टि नभए पनि सरुवामा उठेका प्रश्नको विश्वसनीय सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी अब नयाँ नेतृत्व र मन्त्रालय दुवैमाथि आएको छ।
सरुवासम्बन्धी गुनासोमाथिको निर्णय, मन्त्रालयले नेतृत्व परिवर्तनबारे दिने स्पष्टता र सफ्टवेयर खरिद अध्ययनको निष्कर्षले नापी विभागमा उठेका प्रश्नको वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्नेछ।
