३० आश्विन २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन सञ्चार मन्त्रीलाई हस्तान्तरण

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको छ । 

सञ्चार मन्त्री डा. तिमिल्सिनासमक्ष आज प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री डा तिमिल्सिनाले नागरिकलाई गुणरस्तरीय र भरपर्दो दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिए ।  

प्रतिवेदनमा आव २०८२/८३ मा जनसङ्ख्याका आधारमा भ्वाइस टेलिफोन सेवाको घनत्व १०४ दशमलव १६ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ । ब्रोडव्याण्ड सेवाको घनत्व १४८ दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

ब्रोडव्याण्डमध्ये फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड सेवाको घनत्व ५३ दशमलव ५५ प्रतिशत, थ्रि जीको घनत्व दुई दशमलव ५७ प्रतिशत र फोर जीको घनत्व ९२ दशमलव ५२ प्रतिशत गरी मोबाइल ब्रोडव्याण्डको कूल घनत्व भने ९५ दशमलव ०९ प्रतिशत पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

राजस्वका आधारमा आव २०७७/७८ मा भ्वाइस सेवाको बजार हिस्सा ८२.१६ प्रतिशत र इन्टरनेट नेटवर्क सेवा प्रदायकको बजार हिस्सा १७.८४ प्रतिशत रहेकामा आव २०८१/८२ को विवरणअनुसार भ्वाइस सेवाको बजार हिस्सा ७३ दशमलव ७९ प्रतिशत र इन्टरनेट नेटवर्क सेवा प्रदायकसमेत सेवा प्रदायकको बजार हिस्सा २६ दशमलव २१ प्रतिशत पुगेको छ ।

दूरसञ्चार सेवा बजारको हिस्सालाई प्रमुख सेवा प्रदायकको राजस्वका आधारमा आव २०७७/७८ मा भ्वाइस सेवाको राजस्वमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको ४६ दशमलव ८७ प्रतिशत र एनसेल आजियटा लिमिटेडको ५३ दशमलव १२ प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको थियो । तर, आव २०८१/८२ मा भने भ्वाइस सेवाको राजस्वमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको ५० दशमलव ८१ प्रतिशत र एनसेल आजियटा लिमिटेडको ४९ दशमलव १९ प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले आव २०८२/८३ मा इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा सञ्चालनका लागि एक र आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको एक नयाँ अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । 

आव २०८२/८३ मा २९ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक, तीन वटा नेटवर्क सेवा प्रदायक र एक भिस्याट सेवा प्रयोगकर्ता गरी कुल ३३ वटा अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायक तथा उजुरीका आधारमा पाँच वटा सेवा प्रदायकको अनुगमन गरी नियमानुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

आव २०८२/८३ मा दूरसञ्चार सेवाका लागि आवश्यक उपकरण आयातबापतको भुक्तानीका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकलाई रु चार अर्ब ८६ करोड २९ लाख ५६ हजार ३४ र व्याण्डविध भुक्तानीबापत रु चार अर्ब १४ करोड १० हजार ५७६ बराबरको विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि सिफारिस गरिएको छ । 

त्यसैगरी, आव २०८२/८३ मा इन्टरनेट सेवाको समस्यासँग सम्बन्धित गुनासोको सङ्ख्या ३३९ रहेको छ भने भ्वाइस सेवाको समस्यासँग सम्बन्धित गुनासोको सङ्ख्या ९६ रहेको छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोडने महामार्गमा व्याक बोन नेटवर्क निर्माण गर्ने कार्यअन्तर्गत हालसम्म दुई हजार २४८.४४ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ ।

त्यस्तै, आव २०८२/८३ मा २२० दशमलव ९९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने काम भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार आव २०८२/८३ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट आव २०८१/८२ को वार्षिक आयको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी रकमबापत रु तीन अर्ब १७ करोड ६१ लाख ८५ हजार ५३३ नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला भएको छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट आव २०८१/८२ को वार्षिक आयको दुई प्रतिशतले हुने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकमबापत रु एक अर्ब ६८ करोड पाँच लाख २४ हजार ५६४ ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा दाखिला भएको छ ।

दूरसञ्चार सेवाका फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेबापत विभिन्न सेवा प्रदायकबाट आव २०८२/८३ मा रु तीन अर्ब ९१ करोड ८२ लाख ८० हजार ५०० रकम नेपाल सरकारको खातामा जम्मा भएको छ ।

0 Comments