काठमाडौँ । जग्गाको सरकारी अभिलेख हेरफेर गरी सेवाग्राहीबाट तीन लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि प्रशासन कार्यालय लगनखेल, ललितपुरका आठ कर्मचारीसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले शुक्रबार भूमि प्रशासन कार्यालयका दुई भूमि प्रशासन अधिकृत, तीन नायब सुब्बा, दुई खरिदार र एक सहायक कम्प्युटर अपरेटरसहित ललितपुर महानगरपालिका-४ का वडाध्यक्ष तथा दुई लेखापढी व्यवसायीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।
मुद्दामा भूमि प्रशासन अधिकृतहरू अर्जुन देव योङ्या र नवीनकुमार गोले, नायब सुब्बाहरू मनोज पोख्रेल, राजकुमार मगर र विशाल सुन्दास, खरिदारहरू नरेन्द्रबहादुर बस्नेत र भक्तबहादुर राना तथा सहायक कम्प्युटर अपरेटर इन्दु दाहाललाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
त्यस्तै, ललितपुर महानगरपालिका-४ का वडाध्यक्ष सन्तोष खड्का तथा लेखापढी व्यवसायीहरू शैलेन्द्र रानामगर र समिर कटवालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।
आयोगका अनुसार जग्गाको बकसपत्र गराउने क्रममा सेवाग्राहीलाई दुःख हैरानी दिई घुस मागिएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। अख्तियारबाट खटिएको टोलीले नायब सुब्बाहरू राजकुमार मगर र विशाल सुन्दास तथा लेखापढी व्यवसायीहरू रानामगर र कटवाललाई सेवाग्राहीबाट तीन लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा जग्गाको लिखत पारित गर्ने प्रक्रियामा कार्यालयका अन्य कर्मचारी र वडाध्यक्षसमेतको मिलेमतो रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगका अनुसार ललितपुरको साविक ललितपुर नगर वडा नं। ४ध मा रहेको जग्गाको अंश बुझेको भरपाई लिखत पारित गर्ने क्रममा सरकारी अभिलेखमा अनधिकृत हेरफेर गरिएको थियो।
उक्त जग्गाको हालसाविकसम्बन्धी निर्णय नापी कार्यालयबाट भइसकेको र पुनः नापीअनुसार जग्गाधनी स्रेस्ता तयार गरी नक्सासमेत अद्यावधिक गर्ने विवरण भूमि प्रशासन कार्यालयमा प्राप्त भएको थियो।
तर, सम्बन्धित कर्मचारीहरूले उक्त विवरण प्राप्त भएको जानकारी हुँदाहुँदै पनि भूमि अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एलआरआईएमएस) मा पुनः नापीअनुसारको स्रेस्ता अद्यावधिक नगरेको आयोगको आरोप छ।
आयोगले पुनः नापीबमोजिम स्रेस्ता तयार गर्ने प्रक्रियामा निर्णय गरिए पनि त्यसलाई आधार र कैफियतबिना अस्वीकृत गरिएको जनाएको छ। नापी कार्यालयबाट प्राप्त नयाँ विवरण लुकाएर पुरानै जग्गा विवरणका आधारमा अंश बुझेको भरपाई लिखत पारित गरिएको अनुसन्धानबाट देखिएको आयोगको दाबी छ।
यस क्रममा गलत लिखत तयार गर्ने, सरकारी अभिलेखमा हेरफेर तथा थपघट गर्ने र साविककै विवरणअनुसार जग्गाधनी स्रेस्ता पुर्जा तयार गर्ने कार्य भएको आयोगले जनाएको छ।
यस्तो काम गरिदिएबापत सेवाग्राहीसँग तीन लाख रुपैयाँ घुस मागी मिलेमतोमा लिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
आयोगले भूमि प्रशासन कार्यालयका आठ कर्मचारी र वडाध्यक्ष खड्काविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम तीन लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही उपदफाको खण्ड (ग) अनुसार कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवानाको मागदाबी लिएको छ।
उनीहरूविरुद्ध सरकारी कागजात तथा अभिलेखसम्बन्धी कसुरमा सोही ऐनको दफा ९ र ११ बमोजिम थप कैद तथा जरिवानाको सजायसमेत माग गरिएको छ।
त्यस्तै, लेखापढी व्यवसायीहरू रानामगर र कटवालविरुद्ध घुससम्बन्धी कसुरमा तीन लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ। सरकारी अभिलेख हेरफेर तथा गलत लिखत तयार गर्ने कार्यमा मतियार बनेको आरोपमा उनीहरूलाई मुख्य कसुरदारसरह सजाय गर्नसमेत आयोगले माग गरेको छ।
