काठमाडौँ । सुरक्षा जोखिमका कारण रोकिएको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई-जीपी) नयाँ संस्करणमार्फत पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नयाँ प्रणाली प्रयोगमा ल्याउँदै सार्वजनिक निकायलाई निर्माण कार्य तथा मालसामान खरिदका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बोलपत्र सोही प्रणालीमार्फत प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको हो।
कार्यालयले कात्तिक १७ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार यसअघि सञ्चालनमा रहेको विद्युतीय खरिद प्रणालीमा उच्च सुरक्षा जोखिम देखिएपछि भदौ ११ गतेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि नयाँ सूचना प्रकाशन रोकिएको थियो। उक्त प्रणालीको विकल्पमा नयाँ सफ्टवेयर विकास गरी खरिद प्रक्रिया पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रबाट विकसित नयाँ विद्युतीय खरिद प्रणाली हाल पहिलो चरणमा सञ्चालनमा ल्याइएको कार्यालयले जनाएको छ। नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनसँगै सार्वजनिक निकाय, बोलपत्रदाता तथा आपूर्तिकर्ताले पुनः दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यालयले सबै सार्वजनिक निकायलाई निर्माण कार्य र मालसामान खरिदका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बोलपत्र नयाँ प्रणालीबाट मात्रै प्रकाशन गर्न भनेको छ। यससँगै यसअघि प्रयोगमा रहेको प्रणालीबाट नयाँ बोलपत्र सूचना प्रकाशन नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।
बोलपत्र पेस गर्ने प्रक्रियामा भने अनलाइनसँगै हार्डकपीको विकल्पसमेत खुला राखिएको छ। सार्वजनिक निकायले बोलपत्रदाता तथा आपूर्तिकर्तालाई तोकिएको समयभित्र अनलाइन वा सम्बन्धित कार्यालयमै हार्डकपीमार्फत प्रस्ताव दाखिला गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
त्यस्तै, बोलपत्र खोल्ने र मूल्यांकन गर्ने कार्य नयाँ विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हार्डकपीमार्फत प्राप्त बोलपत्र प्रस्तावको अभिलेख प्रणालीमा राख्नुपर्ने र मूल्यांकन प्रतिवेदनमा त्यसको विवरणसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने कार्यालयको निर्देशन छ।
कार्यालयका कम्प्युटर अधिकृत निर्मल लामाद्वारा जारी सूचनामा नयाँ प्रणालीको प्रयोगका लागि सम्बन्धित सबै सार्वजनिक निकाय, बोलपत्रदाता तथा आपूर्तिकर्तालाई आवश्यक प्रक्रिया अपनाउन अनुरोध गरिएको छ।
