काठमाडौँ। महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री माननीय सिता बादीले महिला, बालबालिका, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकलगायत लक्षित र सीमान्तकृत समुदायका आवश्यकता पहिचान गरी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेकी छन्।
रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा आयोजित भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री बादीले सामाजिक न्याय, समानता र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएकी हुन्।
उनले दलित समुदायको अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको, अपांगतासम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको तथा अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षणका लागि मन्त्रालयले अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिइन्।
कर्णालीमा बालविवाह अन्त्य, महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण तथा विपद् प्रभावित महिला र बालबालिकाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले स्थानीय तहलाई लक्षित समुदायमैत्री सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरिन्।
कार्यक्रममा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूले दलित समुदायको उत्थान, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार, भूमिहीनको समस्या, बालबालिकाको शिक्षा र महिलाको राजनीतिक सहभागितालगायत विषयमा सुझाव तथा माग प्रस्तुत गरेका थिए।
