मुख्य खबर | प्रशासन

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अनुगमन तीव्र, ८ हजार ८३० कर्मचारीमाथि कारवाही सिफारिस

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी निकायमा सुशासन कायम गर्न तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आफ्नो अनुगमन गतिविधि तीव्र बनाएको जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार सम्माननीय...

२१ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अनुगमन तीव्र, ८ हजार ८३० कर्मचारीमाथि कारवाही सिफारिस

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अनुगमन तीव्र, ८ हजार ८३० कर्मचारीमाथि कारवाही सिफारिस

प्रतिस्पर्धीको अन्तर्वार्ता नसकिँदै दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरिएकोमा काँग्रेसले जनायो आपत्ति

निर्माण क्षेत्रमै आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने

सशस्त्र प्रहरीका १० डिएसपीको सरुवा, हेर्नुहोस् सूची

‘नयाँ पुस्तालाई राजनीतिक उपलब्धिका बारेमा बुझाउन आवश्यक’ : मुख्य सचेतक दुलाल

‘राष्ट्रिय सेवा दल अर्ध-सैन्य संरचना होइन’ : मन्त्री गौतम

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनद्वारा बागमतीका प्रदेश सांसदलाई पार्टी निर्णयबारे जानकारी

नर्सिङ काउन्सिलले पायो नयाँ नेतृत्व : अध्यक्षमा प्रजापति, उपाध्यक्षमा साह र रजिस्ट्रारमा विष्ट नियुक्त

‘शिक्षा र रोजगारी छाडेर सुरक्षा संयन्त्र विस्तार गर्नु गलत नीति’ : सांसद सिंह

२३ अर्बको तमोर-मेवा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम तीव्र, सुरुङ खन्ने काम सुरु

संवैधानिक निकायहरूबीचको संवादहीनताप्रति आङदेम्बेको चिन्ता

बबरमहलमा जेन जेड आन्दोलनका घाइतेहरूको केन्द्रीय कार्यालय स्थापना

‘क्षेत्राधिकारको स्पष्ट सीमांकन नभए सुरक्षा निकायबीच द्वन्द्व हुनसक्छ’ : उपनेता अर्याल

‘अहिलेसम्म सरकारी आँखा अस्पताल छैन, कोशीमा बनाउँदैछौँ’ : मन्त्री मेहता

पुनरावलोकन आदेशपछि विश्वप्रकाश शर्माको प्रतिक्रिया : ‘वैधानिक तथ्य थप स्पष्ट हुने अवसर’

मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन समुदायस्तरमा विपद् शिक्षा विस्तार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

‘सरकारले नेपाली सेनालाई सस्तो बनाउने काम गर्‍यो’ : मिराज ढुंगाना

कन्सुलर प्रमाणीकरण अब अनलाइनबाट, सार्वजनिक प्रशासनलाई रूपान्तरण गर्ने परराष्ट्र मन्त्री खनालको उद्घोष

१० जना प्रहरी अधिकृतलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान

मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारीको प्रगति नियमित पेस गर्न निर्देशन

राष्ट्रिय सभामा ‘संकामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३’ पेस

दुर्गममा लगानी सुरक्षा र विद्युत् रोयल्टी बाँडफाँटमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सांसद कँडेलको जोड

छापाखाना, प्रसारण र पत्रकार ऐनलाई विस्थापित गर्दै राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक ल्याउने तयारी

मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु