सम्पत्ति विवादपछि राजीनामा, छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि पुनरागमन र अहिले बदलिएको कार्यशैली । आखिर दोस्रो इनिङमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ किन कम बोलिरहेका छन् र के सन्देश दिन खोजिरहेका छन् ?
काठमाडौँ । करिब डेढ महिनाको अन्तरालपछि पुन: गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङको दोस्रो कार्यकाल शैली, व्यवहार र प्राथमिकताका दृष्टिले पहिलो कार्यकालभन्दा फरक देखिन थालेको छ । गृह मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक वृत्तमा अहिले एउटा साझा टिप्पणी सुनिन्छ-“गुरुङ फर्किएका छन्, तर पहिलेका गुरुङजस्ता छैनन् ।”
पहिलो पटक गृहमन्त्री बन्दा सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयको कार्यकक्ष सहकर्मी, राजनीतिक कार्यकर्ता, सुरक्षा अधिकारी, कर्मचारी र विभिन्न सरोकारवालाको भीडले भरिने गरेको थियो । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले त्यो दृश्य लगभग फेरिएको छ ।
गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार दोस्रो कार्यकालमा गुरुङको कार्यकक्षमा हुने भेटघाट उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । मन्त्रालयभित्रको व्यवस्थापन शैली पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अपनाइने तुलनात्मक रूपमा ‘नियन्त्रित पहुँच’को ढाँचातर्फ उन्मुख देखिएको छ । मन्त्रीलाई प्रत्यक्ष आउने धेरैजसो फोन तथा अनुरोधहरू सचिवालय र मन्त्रालयका संयन्त्रमार्फत व्यवस्थापन हुन थालेका छन् ।
स्रोतहरूका अनुसार गृहमन्त्रीलाई भेट्न चाहनेहरूको संख्या भने घटेको छैन । बरु पहिलो कार्यकालमा बनेको छविका कारण अहिले पनि धेरै व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष भेटेर आफ्ना समस्या राख्न चाहन्छन् । “गृहमन्त्रीले चाह्यो भने काम हुन्छ भन्ने बुझाइ समाजमा अझै देखिन्छ,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रशासनसँग भने, “त्यसैले भेट्न खोज्ने र कुरा गर्न खोज्नेहरूको संख्या अझै धेरै छ ।”
उनका अनुसार नयाँ मन्त्री नियुक्त भएपछि शुभकामना दिन वा समस्या सुनाउन भेट्न खोज्नु सामान्य विषय हो । तर दोहोरिएर आएका मन्त्रीलाई भेट्न खोजिनु वा प्रत्यक्ष पहुँच खोजिनुले जनतामा मन्त्रीप्रति अपेक्षा रहेको संकेत गर्छ । “मानिसहरूमा उहाँले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ, आवश्यक परे दबाब दिएर पनि काम गराइदिनुहुन्छ भन्ने धारणा बनेको देखिन्छ,” ती अधिकारी भन्छन् ।
यद्यपि दोस्रो कार्यकालमा गुरुङले त्यस्तो प्रत्यक्ष पहुँचलाई सीमित गर्दै संस्थागत प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले उनी व्यक्तिगत रूपमा धेरै सुनिरहेका छन्, तर निर्णय र समन्वयलाई प्रशासनिक संरचनामार्फत अघि बढाउन खोजिरहेका छन् ।
“गृहमन्त्रीलाई भेट्न खोज्ने मानिसको संख्या अझै धेरै छ । तर अहिले अधिकांश विषय सचिवालय र गृह सचिवमार्फत नै व्यवस्थापन भइरहेका छन्,” मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले प्रशासनसँग भने ।
पहिलो कार्यकाल : चर्चा, सक्रियता र विवाद
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठनसँगै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका गुरुङ छोटो समयमै सरकारका सबैभन्दा चर्चित मन्त्रीमध्ये एक बने । पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उनले सुरक्षा प्रशासन, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धानका विषयमा सार्वजनिक रूपमा कडा अभिव्यक्ति दिन थाले ।
पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीदेखि प्रभावशाली व्यवसायीसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने अभिव्यक्ति मात्रै होइन, पक्राउको सोसल मिडियामा काउनडाउनका कारण उनी चर्चामा आए । आफै गाडी चलाएर छड्के जानेदेखि कतिपय गृह मन्त्रालयको औपचारिक कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर देखिने स्थलगत अनुगमनमा समेत उनी सक्रिय देखिए ।
यही सक्रियताले उनलाई समर्थकहरूबाट “निर्णायक” र “साहसी” मन्त्रीको छवि दिलायो । तर आलोचकहरूले भने विधि, प्रक्रिया र संस्थागत सीमाभन्दा व्यक्तिगत सक्रियतालाई बढी प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए ।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै पनि उनको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठेका थिए । केही सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष गुनासो गर्दै गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयमा अत्यधिक सक्रियता देखाइएको तथा सम्बन्धित मन्त्रालय र जनप्रतिनिधिसँग पर्याप्त समन्वय नभएको धारणा राखेका थिए ।
प्रशासनिक वृत्तमा पनि कतिपय अधिकारीहरूले तत्काल निर्णय र तत्काल कार्यान्वयनको दबाब बढेको अनुभव सुनाउने गरेका थिए । गृह मन्त्रालय मातहतका अधिकारीहरूका अनुसार पहिलो कार्यकालमा “अहिले नै”, “तुरुन्तै” र “ढिलाइ नगर्नुस्” शैलीका निर्देशनहरू सामान्यजस्तै थिए ।
सम्पत्ति विवाद र राजनीतिक दबाब
तर गुरुङको पहिलो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो संकट सम्पत्तिसम्बन्धी प्रश्न बन्यो ।
उनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणपछि आयस्रोत, लगानी, सेयर स्वामित्व तथा सम्पत्तिको स्रोतसम्बन्धी विषय सार्वजनिक बहसमा आए । सामाजिक सञ्जालदेखि संसद्सम्म प्रश्न उठे । विपक्षी दलले छानबिनको माग गरे भने सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि पनि दबाब बढ्न थाल्यो ।
विवाद बढ्दै गएपछि गुरुङले वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । मन्त्री बनेको २७ दिनमै उनले पद त्याग गरेका थिए ।
राजीनामाको घोषणा गर्दै उनले आफूविरुद्ध उठेका विषयको निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नदेखियोस् भन्ने उद्देश्यले पद छोडेको बताएका थिए ।
अच्युतप्रसाद भण्डारी समिति र पुनरागमन
गुरुङमाथि उठेका प्रश्नहरूको अध्ययन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले विभिन्न अभिलेख, वित्तीय विवरण तथा उपलब्ध प्रमाणहरूको अध्ययनपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन ग्रहण गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले गुरुङलाई पुन: गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरे ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक नभई पुनर्नियुक्ति गरिएको विषयले राजनीतिक बहस भने रोकिएन । समर्थकहरूले छानबिनपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वास दोहोर्याएको तर्क गरे भने आलोचकहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग दोहोर्याए ।
तर राजनीतिक रूपमा हेर्दा पुनर्नियुक्तिले प्रधानमन्त्री शाहले गुरुङमाथिको भरोसा कायम राखेको सन्देश दिएको विश्लेषण गरियो ।
दोस्रो इनिङ : ‘एक्सेस’ होइन, ‘सिस्टम’
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दोस्रो कार्यकालमा गुरुङको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन पहुँच व्यवस्थापनमा देखिएको छ ।
केही दिनअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी(प्रजिअ)हरूको सरुवाका क्रममा उपत्यकालगायत बाहिरका जिल्लामा जिम्मेवारी सम्हाल्न जान लागेका केही प्रजिअ(सहसचिव)हरूले गृहमन्त्रीलाई भेट्न खोजेका थिए । तर गुरुङले कुनै प्रशासनिक वा कार्यसम्पादनसम्बन्धी विषय भए गृह सचिवसँग समन्वय गर्न भनेको स्रोतहरू बताउँछन् ।
यस्तै, विगतमा गृह मन्त्रालय मातहत रहेको र हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका दुई अधिकारीले पनि भेटका लागि समय खोजेका थिए । तर उनीहरूलाई समेत केही भए गृह सचिवमार्फत अघि बढाउन भनिएको स्रोतको दाबी छ । त्यसपछि उनीहरू मन्त्रालयका सहसचिवसँग भेटेर फर्किएका थिए ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यस्ता घटनाले दोस्रो कार्यकालमा गुरुङ व्यक्ति–केन्द्रित पहुँचभन्दा संस्थागत प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन खोजिरहेको संकेत गर्छ ।
बोलाइ कम, सुनाई बढी
पहिलो कार्यकालमा नियमितजस्तै सञ्चारमाध्यममा देखिने गुरुङ अहिले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा निकै संयमित देखिन्छन् ।
संसदीय समितिहरूमासमेत उनी छोटो र सीमित अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । केही दिनअघि भएको संसदीय छलफलमा सांसदहरूले कडा प्रश्न उठाउँदा समेत उनले जम्मा तीन मिनेट मात्र बोले र संयमित प्रतिक्रिया दिँदै सरकार र संसद्ले सहकार्य गरेर परिणाम दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, “पहिलो कार्यकालमा तुरुन्त निर्णयमा पुग्ने प्रवृत्ति देखिन्थ्यो । अहिले फाइल अध्ययन, कानुनी पक्ष र प्रशासनिक प्रभावबारे बुझेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्न खोजेको देखिन्छ ।”
प्राथमिकतामा प्रविधि र पुराना फाइल
पुनर्नियुक्तिपछि पदबहालीका क्रममा गुरुङले राजदरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी उपलब्ध प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गर्दै थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणासँगै थप चर्चामा आए ।
यसबाट उनले थप अरु थन्किएका चर्चित प्रतिवेदनहरु अघि बढाउने संकेत गरेको अधिकारीहरुको बुझाई छ । तर प्रारम्भिक अध्ययन पछि मात्रै यस्ता निर्णयहरु घोषणा हुनेछन् । जसले निर्णय प्रक्रियालाई थप म्याचुअर बनाउने उनीहरुको बुझाई छ ।
त्यस्तै, गृह प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार, सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमसँग जोड्ने, नागरिक सेवा प्रक्रियालाई सहज बनाउने तथा सुरक्षा निकायबीच सूचना आदान–प्रदानलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा उनी नियमित छलफलमा रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी टोलीसँग उनी नियमित छलफलमा रहेको र सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको स्रोतहरूको भनाइ छ ।
सिभिल सुप्रिमेसी र चेन अफ कमाण्डको परीक्षा
गृह प्रशासनलाई नजिकबाट नियालिरहेका केही पूर्व तथा बहालवाला अधिकारीहरू गुरुङको कार्यकालको मूल्यांकन अझै हतारमा गर्न नहुने बताउँछन् । उनीहरूको बुझाइमा गुरुङमा काम गर्ने इच्छा र सक्रियता प्रशस्त देखिए पनि कतिपय अवस्थामा प्रशासनिक परिपक्वताको अभाव झल्किन्छ । “हृदय सफा छ, काम गर्न खोजेको पनि देखिन्छ, तर कतिपय विषयमा इम्याचुरिटी देखिएको थियो,” गृह प्रशासनबारे एक अनुभवी पूर्वअधिकारी भन्छन्, “तर यतिकै आधारमा अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने बेला भने भएको छैन ।”
पूर्व डिआइजी तथा अपराध अनुसन्धानविद् हेमन्त मल्ल ठकुरी अहिलेको अवस्थालाई संक्रमणकालीन समयका रूपमा व्याख्या गर्छन् । उनका अनुसार जनस्तरमा असन्तुष्टि कायमै रहेको, राजनीतिक रूपमा अविश्वास बढेको र सुरक्षा संवेदनशीलता थपिएको अवस्थामा गृह मन्त्रालयको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
“अहिले हामी संक्रमणकालीन अवधिमा छौँ । जनतामा पनि कताकता असन्तुष्टि देखिएको छ,” ठकुरी भन्छन्, “त्यसैले यस्तो बेला गृह मन्त्रालयको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय प्रशासन, सीमा सुरक्षा, प्रहरीलगायत संरचना गृहकै मातहत छन् । त्यसमाथि केन्द्रीय सुरक्षा समितिको नेतृत्व पनि गृहमन्त्रीले गर्ने भएकाले नेपाली सेनासम्म जोडिने विषय हो ।”
ठकुरीका अनुसार यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति, व्यवहार र निर्णयशैली अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्छ । पहिलो कार्यकालमा गुरुङका केही अभिव्यक्ति र गतिविधिले राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाउने ठाउँ दिएको उनको बुझाइ छ । “अहिले विपक्षी दलहरूले राजनीतिक प्रतिशोध भयो भनेर आरोप लगाइरहेका छन् । उहाँको पहिलो कार्यकालले त्यो देखाउँथ्यो पनि,” ठकुरी भन्छन्, “तर अहिले दोहोरिएर आएपछि अलिकति संवेदनशील देखिनुभएको छ, र त्यो हुन जरुरी पनि छ ।”
गृह मन्त्रालय देशको समग्र शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको संवेदनशील मन्त्रालय भएकाले यहाँ सुरक्षा निकाय र निजामती प्रशासनबीचको सन्तुलन कायम गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । गृह प्रशासन बुझेका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रालयले प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला प्रशासन तथा स्थानीय तहसँग जोडिएका संरचनालाई एउटै कमाण्ड र नीतिगत दिशामा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण व्यक्तिगत सक्रियताभन्दा संस्थागत संयमता र चेन अफ कमाण्डको सम्मानलाई बढी महत्व दिइन्छ ।
पहिलो कार्यकालमा गुरुङले दिएका केही सार्वजनिक अभिव्यक्ति, पक्राउसम्बन्धी निर्देशन, सामाजिक सञ्जालमा काउनडाउन तथा सुरक्षा निकायका कार्यक्रममा व्यक्त गरेका धारणाले उनलाई आक्रामक मन्त्रीको छवि दिएको थियो । तर त्यही क्रममा गृह प्रशासनको स्थापित संरचना र निर्णय प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित सक्रियता बढी देखिएको टिप्पणी पनि भएको थियो । कतिपय अधिकारीहरूको बुझाइमा त्यसबेला गृह मन्त्रालयको ध्यान सिभिल प्रशासनभन्दा बढी सुरक्षा निकायतर्फ केन्द्रित भएको सन्देश गएको थियो ।
ठकुरी पनि गृहमन्त्री सुरक्षा निकायको अगाडि देखिनेभन्दा संस्थागत रूपमा पछाडि बसेर भरोसाको भूमिका खेल्नु उपयुक्त हुने बताउँछन् । “गृहमन्त्री सुरक्षा निकायको अगाडि उभिएको देखिनु हुँदैन, सुरक्षा निकायको पछाडि देखिनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “किनकि सुरक्षा निकायमा क्षमता भएका मानिसहरू छन्, निजामती प्रशासनमा पनि क्षमता भएका मानिसहरू छन् । राम्रो मानिस छान्ने, राम्रो मानिसलाई जिम्मा दिने र संस्थालाई काम गर्न दिने हो ।”
विशेषगरी जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रशासनबीचको सम्बन्ध गृह प्रशासनको मेरुदण्ड मानिन्छ । गृह प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार जिल्लामा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने संवैधानिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् अभ्यास हुन्छ भने सुरक्षा संयन्त्र त्यसकै प्रशासनिक समन्वयभित्र सञ्चालन हुन्छ । “प्रजिअ र प्रहरी प्रशासनबीच एक इन्च पनि दूरी आउन नदिनु गृह प्रशासनको मूल जिम्मेवारी हो,” एक पूर्व गृहसचिव भन्छन्, “त्यो सन्तुलन बिग्रियो भने प्रशासनिक प्रणालीमै असर पर्न सक्छ ।”
ठूला आपराधिक मुद्दा, सुरक्षा संवेदनशील अनुसन्धान र स्थानीय प्रशासनले हेरिरहेका विवादमा गृहमन्त्रीले प्रत्यक्ष दबाबको संकेत नदिई स्वतन्त्र अनुसन्धानको वातावरण बनाउनुपर्ने ठकुरीको भनाइ छ । “प्रहरीले हेरिरहेका ठूला मुद्दा वा स्थानीय प्रशासनले हेरिरहेका विषयमा दबाब र प्रभाव आउँदा गृहमन्त्री अगाडि होइन, पछाडि देखिनुपर्छ,” ठकुरी भन्छन्, “स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानका क्रममा ‘म छु है पछाडि’ भन्ने भरोसा दिनुपर्छ । तर काम गृहमन्त्रीको दबाबमा भइरहेको छ भन्ने अनुभूति देखिनु हुँदैन ।”
अधिकारीहरूका अनुसार दोस्रो कार्यकालमा गुरुङले गृह सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप संस्थागत भूमिका दिन सके त्यसले उनको कार्यकाललाई फरक बनाउनेछ । उनीहरू सिभिल सुप्रिमेसीलाई गृह प्रशासनको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा व्याख्या गर्छन् । “सिभिलियन अथोरिटीको निर्देशन र नियन्त्रणभित्र सुरक्षा संरचना सञ्चालन हुने व्यवस्था त्यसै बनाइएको होइन,” एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र केन्द्रमा गृह सचिवलाई बलियो बनाउँदै सुरक्षा निकाय र प्रशासनबीच सन्तुलन कायम गर्न सकियो भने मात्रै गृह प्रशासनले दीर्घकालीन नतिजा दिन सक्छ ।”
ठकुरीका अनुसार गुरुङको दोस्रो कार्यकालमा अहिले देखिएको संवेदनशीलता टिकिरहे मात्रै गृह प्रशासनप्रतिको अविश्वास घटाउन सकिन्छ । “संवेदनशील भइएन भने अविश्वास देखिन जान्छ,” उनी भन्छन्, “विशेष गरी सुरक्षा निकायहरू हाबी भए भन्ने कुरा फेरि देखिन सक्छ । फर्केर आएपछि जुन संवेदनशीलता देखिएको छ, त्यो कायम रहोस् ।”
अझै बाँकी छन् चुनौती
गृह मन्त्रालयका सामु रहेका चुनौतीहरू भने यथावत् छन् । सहकारी ठगी, संगठित अपराध, साइबर अपराध, सीमा सुरक्षा, शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन तथा संघीय प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयहरू अहिले पनि उत्तिकै जटिल छन् ।
त्यसमाथि सम्पत्ति विवादपछि कमजोर बनेको सार्वजनिक विश्वास पुन: स्थापित गर्ने चुनौती पनि गुरुङको काँधमा छ ।
पहिलो कार्यकालमा उनले आफूलाई आक्रामक, हस्तक्षेपकारी र परिणाम खोज्ने मन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । दोस्रो कार्यकालमा भने उनी संस्थागत प्रक्रिया, सीमित सार्वजनिक अभिव्यक्ति, प्रशासनिक अनुशासन र संयमित निर्णयशैलीमार्फत फरक सन्देश दिन खोजिरहेको देखिन्छ ।
तर अन्तत: उनको दोस्रो इनिङको मूल्यांकन उनले कति कम बोले भन्ने आधारमा होइन, सुरक्षा प्रशासनले कस्तो परिणाम दियो, गृह प्रशासन कति सुधारियो र विवादपछि सार्वजनिक विश्वास कति पुर्नस्थापित गर्न सके भन्ने आधारमा हुनेछ ।
