सुदूरपश्चिम प्रदेश

आठ वर्षसम्म पनि कर्मचारीको सरुवा नगर्नुको कारण पेश गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई १५ दिनको अल्टिमेटम

काठमाडौँ । आठ वर्षसम्म पनि प्रदेश सरकारले सरुवा नगरेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू अदालत पुगेका छन्। सरुवा सहमति लिएर पटक-पटक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धाउँदा पनि कुनै...

३ पुष २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

आठ वर्षसम्म पनि कर्मचारीको सरुवा नगर्नुको कारण पेश गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई १५ दिनको अल्टिमेटम

आठ वर्षसम्म पनि कर्मचारीको सरुवा नगर्नुको कारण पेश गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई १५ दिनको अल्टिमेटम

सुदूरपश्चिममा लगानीको विशाल सम्भावना छ : मुख्यमन्त्री शाह

समान श्रेणीका कर्मचारीको मर्यादाक्रम एउटै हुनुपर्ने माग

सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी बैकुण्ठ प्रसाद अर्याललाई

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहलाई ज्ञापन पत्र

सुदूरपश्चिममा धान उत्पादन : क्षेत्रफल घट्यो, उत्पादकत्व वृद्धि

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ४ खर्ब ३० अर्ब

जेन जेड प्रदर्शनमा भवन जेलेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक अझै अनिश्चित

विपिनको परिवारलाई पनि दुई लाख सहयोग गर्ने सुदूरपश्चिम सरकारको निर्णय

निर्वाचन र चाडपर्वका लागि विशेष रणनीति तय, सीमामा एकीकृत जाँच प्रणालीको तयारी

सुदूरपश्चिमका २८ स्थानमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन

सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा मनाइयो बूढी पोल्ने पर्व

उपसचिवको प्रयासले जलेर नष्ट हुनबाट बच्यो मन्त्रालय, आधा सम्पत्ति सुरक्षित

अधिकृतको लिखित नतिजा : माग संख्या १, परीक्षा दिने सबै फेल

आयुर्वेद चिकित्सक पदको लिखित नतिजा प्रकाशन, १२ उम्मेदवार उत्तीर्ण

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सुदूरपश्चिममा लगानी गर्न परराष्ट्र मन्त्री देउवाको संयुक्त आग्रह

सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभा सम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण

कारागारको घटना सामान्य बन्दै गएपछि सुरक्षा संयन्त्रको बैठक जारी

सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन एमालेको ह्विप

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना

प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा हिँडेका दुई मन्त्रीको गाडी आपसमा ठोक्किएर दुर्घटना

ऊर्जा मन्त्री खड्का र मुख्यमन्त्री शाहबीच भेटवार्ता

सुदूरपश्चिमका १३ क्याम्पसलाई आंगीक बनाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

स्थानीय तहले करारका कर्मचारी राख्नुअघि प्रदेशसँग सहमति लिनुपर्ने

स्थानीय सेवा ऐनमा स्वास्थ्यकर्मीलाई विभेद नगर्न माग

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु