काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले बुधबार सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोग अध्यक्ष कमलनारायण दास सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १६५ तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ३३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । आयोग साउन १५ गते गठन भएको हो । सरकारले नयाँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न दासको अध्यक्षमा विश्वकल्याण पराजुली, माधव अधिकारी, गणेशराज कार्की र वेगेन्द्रराज शर्मा सदस्य सचिव रहेको आयोग गठन गरेको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार १ नम्बर प्रदेशमा २८, २ नम्बर प्रदेशमा ३२, ३ नम्बर प्रदेशमा ३३, ४ नम्बर प्रदेशमा २८, ५ नम्बर प्रदेशमा २६, ६ नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा कम १२ र ७ नम्बर प्रदेशमा १६ निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको छ । प्रतिवेदनमा ३५ जिल्लामा १ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, २१ जिल्लामा २, ७ जिल्लामा ३, ९ जिल्लामा ४, ३ जिल्लामा ५ र १ जिल्लामा ६ निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको छ । काठमाडौंमा भने सबैभन्दा धेरै १० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।

कुन जिल्लामा कति निर्वाचन क्षेत्र ? हेनुस् सूची ।

एक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएका जिल्ला

ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुला

दुई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएका जिल्ला

इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, बाग्लुङ, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, पाल्पा, गुल्मी, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख र अछाम

तीन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएका जिल्ला

ललितपुर, चितवन, कास्की, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र कञ्चनपुर

चार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएका जिल्ला

सुनसरी, सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा

पाँच निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएका जिल्ला

झापा, रुपन्देही र कैलाली

पाँच निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएका जिल्ला

मोरङ

१० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएका जिल्ला

काठमाडौँ

र यो पनि,

यसरी बुझायो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन