काठमाडौँ । सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गर्दै समिति गठन गरेको थियो ।
सरकारले पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै जाँचबुझ समिति बनाएसँगै नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनअनुसार उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् । गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेको समिति बनाइएको छ । समितिलाई एक महिनाभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
गभर्नर अधिकारीबारे बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै प्रश्न उठेको थियो । विलासी बस्तु आयात रोक्ने लगागतका नीतिगत निर्णय गर्नुअघि सूचना चुहाएको लगायतका गम्भीर आरोप लागेको भन्दै उनीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति बनाउने छलफल भएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ अनुसार गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दफा २२ मा राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन र त्यसको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
