२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्यार्थीले उमेर, नाम र जात सच्याउन पाउने 

अ+ अ-

काठमाडौँ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को प्रमाण पत्रमा विद्यार्थीको नाम, थर र जन्ममिति सच्याउने समयावधि ५ वर्ष हुने बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ ।

बैठकले ‘उमेर, नाम, जात सच्याउने नियमहरू, (तेस्रो संशोधन) २०८०’विद्यार्थीले प्रमाण पत्र पाएको ५ वर्षसम्म नाम, थर र जन्ममिति सच्याउन मिल्ने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले समयावधि ६ महिना मात्रै हुँदा धेरै विद्यार्थी समस्यामा परिरहेकोले त्यसलाई संशोधन गरेर कम्तिमा पाँच वर्ष समयावधि राख्नुपर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो ।

बोर्डको पहलमा गृह मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू पहिचान गरेर बोर्डलाई सुझाव पठाएपछि त्यसमा बोर्डले थप सुझाव सहित गृहमा पठाएको थियो । बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले भने, ‘यो व्यवस्था संशोधन नहुँदा धेरै विद्यार्थीले दुख पाइरहेका छन् । उनीहरूले राहत पाउने भए ।’

कुनै विद्यार्थीले प्रमाणपत्र लिइसकेपछि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको अवस्थामा आफ्नो वा बाबु आमाको नाम वा थर वा नाम थर संशोधन गराएकोमा सो बमोजिम एसईई वा कक्षा १२ को प्रमाणपत्रमा आफ्नो वा बाबु आमाको नाम वा थर वा नाम थर सच्याउन चाहेमा एक पटकको लागि एक वर्षभित्र दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नाम, थर, उमेर सच्याउन चाहने विद्यार्थीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) समक्ष निवेदन दिनुपर्ने र प्राप्त निवेदन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फैसला पर्चा र सिफारिस गरेको आधारमा मात्रै बोर्डले नाम, थर र जन्ममिति सच्याउन मिल्ने व्यवस्था थियो ।

यदि ६ महिना ढिला भएको अवस्थामा सीडीओले पनि फैसला पर्चा बनाउन नमिल्ने नियमले उल्लेख गरेको छ । यदि कसैले नागरिकता प्रमाण पत्र लिइसकेको र सोही अनुसार सच्याउन पर्ने भए पनि ६ महिनाभित्रै सच्याउनको लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

‘उमेर, नाम, जात सच्याउने नियमहरू, २०१७’ अनुसार नागरिकता प्रमाणपत्रमा उमेर, नाम र जात संशोधन गर्न सीडीओले संशोधन गर्नुको आधारहरू समेत उल्लेख गरेर संशोधन भएको थर ठहर्ने गरी निर्णय गरेको भन्ने फैसला पर्चा खडा गरी नियमावली अनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई थर सच्याउनको लागि सिफारिस सहित पठाउनुपर्छ ।

यी सबै प्रमाणहरू जुटाएर एसईईको प्रमाण पत्र पाएको ६ महिना भित्रै बोर्डमा आइपुग्नुपर्ने व्यवस्थाले विविध कारणले ढिला हुँदा धेरै विद्यार्थी समस्यामा परिरहेको बोर्डले जनाएको छ ।