७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई अधिवक्ता लाइसेन्सको परीक्षामा वञ्चित नगर्न सर्वोच्चको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल खुला विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह पास गरेका विद्यार्थीहरूलाई कानून व्यवसायीको अनुमतिपत्र पाउने परीक्षामा वञ्चित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार ती विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल हुनबाट वञ्चित नगर्नु भनी नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को नाममा आदेश दिएको हो ।

दरखास्त लिई उनीहरूलाई समेत परीक्षामा भाग लिन दिनु भनी सर्वोच्च अदालतले परिषद्लाई भनेको छ ।

खुला विश्वविद्यालयले तय गरेको कानूनको स्नातक तहको पाठ्यक्रम सीमित प्रकृतिको भएको र त्यसक्रममा हुनुपर्ने जति विषयवस्तु नभएको भन्दै परिषद्ले खुला विश्वविद्यालयबाट पास भएका विद्यार्थीलाई अधिवक्ता हुनका लागि आवश्यक पर्ने परीक्षामा सामेल हुन दिएको थिएन ।

लामो दुरीमा सिकाइ हुने गरेको, प्रयोगात्मक अभ्यासहरू हुन नसकेको लगायतका कारण देखाउँदै परिषद्ले खुला विश्वविद्यालयबाट पास भएका विद्यार्थीहरूलाई लाइसेन्स परीक्षामा अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस