६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लाखौँ भूमिहीनहरूलाई एकसाथ जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने सरकारको तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले लाखौँ भूमिहीन, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी र स्वबासीहरूको समस्या समाधान गर्न एकसाथ जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।

मङ्गलवार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालसम्म करिब १० लाख भूमिहीनको लगत सङ्कलन भइसकेको जानकारी दिए । जग्गा वितरणका लागि ४१ हजार हेक्टर जग्गा वितरणको लागि नाप नक्साङ्कन गरिएको उनको भनाइ छ । साथै, कानुनी जटिलता फुकाउन वन ऐन र भूमि ऐन संशोधन तथा राजस्वमा ५० प्रतिशत छूटको निर्णय तत्काल गरिन लागेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए ।

‘हरेक वर्ष राष्ट्रिय पर्वकै जस्तो पुरानै समयमा पुरानै माग लिएर उखु किसानले आन्दोलन गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अब अन्त्य भएको छ। उखु उत्पादक कृषकहरूलाई प्रतिक्विन्टल रु। ७० अनुदान पाउने गरी उखुको खरिद मूल्य रु ६३५ प्रतिक्विन्टल तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘उखु उत्पादक किसानहरूको बक्यौता अनुदान रकम रु १ अर्ब ३२ करोड अनुदान वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस