काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) बनाएको अभियोगमा यातायात कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रमुख रहेका उपसचिव र अधिकृतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागको सिस्टममै छिरेर सेटिङमा लागेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका उनीहरूलाई बिहीबार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो । 

न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले यातायात कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रमुख केशव अर्याल र यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपरासीका कम्प्युटर अधिकृत पदमराज आचार्यलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिँदै पक्राउ परेका अन्य तीन कर्मचारी र एक बिचौलियालाई भने धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको अदालतले जनाएको छ । बिचौलिया र अन्य तीन कर्मचारी धरौटीमा छुटेसँगै अर्यालको मुद्दा कमजोर हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ ।

आदेशमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलका तत्कालीन शाखा अधिकृत सुवास पौडेल, यातायात व्यवस्था कार्यालय, चितवनमा कार्यरत सहायक कम्प्युटर अपरेटर राजेश लम्साल, यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत सहायक कम्प्युटर अपरेटर दिलीपकुमार साहलाई दुई/दुई लाख र बिचौलिया सिन्धुपाल्चोकका केशव पौडेललाई एक लाख धरौटी लिएर छाड्ने उल्लेख छ ।

थुनामा पठाइएका अर्याल लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँले गत सोमबार उपसचिव अर्यालसहित १५ विरुद्ध कीर्तेसम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो, जसमध्ये ६ जना पक्राउ र ९ जना फरार छन् ।

सम्बन्धित समाचार : यातायात विभागका उपसचिवसहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

बिचौलियाहरू लक्ष्मण पाण्डे, विनोद भण्डारी, ज्ञानराज पाण्डे फरार छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलमा सहायक कम्प्युटर अपरेटरमा करारमा कार्यरत नारायणप्रसाद पाण्डे, विवेक भण्डारी, प्रवीन भन्ने फानेश्वर सापकोटा, सन्दीप श्रेष्ठ पनि फरार छन् । उनीहरूलाई फरार अवस्थामै राखेर मुद्दा अदालतमा लगिएको हो ।

केही समयदेखि अनुसन्धानमा रहेको यो विषयमा पक्राउ परेका र केही पक्राउ पर्न बाँकी रहेकाहरू राजनीतिक पहुँचको आधारमा यसलाई समाधान पार्न विभिन्न कर्मचारी संगठनहरुलाई गुहारिरहेका छन् ।