९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१२ कर्मचारीको काज फिर्ता गर्न सामान्यलाई जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको पत्र

अ+ अ-

बारा । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले १२ जना कर्मचारीहरूको काज फिर्ता गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र लेखेको छ। उपमहानगरपालिकाले आइतबार (आज) मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कर्मचारीहरूको काज फिर्ता गर्न भनेको हो ।

२०७८ सालमा लोक सेवा आयोगद्वारा सिफारिस भएर विभिन्न पदमा नियुक्त गरिएका स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई दोहोरो सहमतिका आधारमा मन्त्रालयले अन्य स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटाएको थियो ।

ती कर्मचारीहरूको काज फिर्ताका लागि ०८१ वैशाख १७ गते मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएकोसमेत जनाउँदै उपमहानगरपालिकाले मधेस प्रदेश, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ बमोजिम कर्मचारीहरूको तह मिलान र तह/स्तर वृद्धि लगायत वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित कार्यहरू पदाधिकार रहेको स्थानीय तहबाट हुने तथा हाल यस उपमहानगरपालिकामा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको भन्दै कर्मचारीलाई काज फिर्ता गर्न भनेको हो ।

हेर्नुहोस् पत्र

प्रतिक्रिया दिनुहोस