२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सात जना विरुद्ध भ्रष्ट्राचार मुद्धा दायर

अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। सामाखुसी कोरिडोरको ढल निर्माण ठेक्कामा अनियमितता गरेको अभियोगमा उनीहरूमाथि ४ करोड ३१ लाख ७२ हजार २८७ को सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको आरोप छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा हाल सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक परियारसहित निर्देशक रबीनमान श्रेष्ठ, निर्देशक शिवराज अधिकारी, निर्देशक वसन्त आचार्य, निर्देशक नमराज ढकाल, सहायक निर्देशक उत्तम दाहाल र इन्जिनियर जनार्दन गिरीविरुद्ध मुद्धा दर्ता भएको हो ।

ठेक्का प्रक्रियामा समानान्तर सेवा प्रा.लि.लाई सबैभन्दा कम कबोल रकम १८ करोड ९ लाख २२ हजार तीन सय २५ प्रस्ताव गरेको भए पनि ‘पेन्डिङ लिटिगेसन’ को गलत व्याख्या गरी अयोग्य ठहर गर्दै दोस्रो कम कबोलकर्ता कल्पवृक्ष–कोहिनूर जे.भी. (रु. २२ करोड ४० लाख ९४ हजार छ सय १२ लाई ठेक्का दिएको आयोगले जनाएको छ । यसबाट महानगरपालिकालाई ४ करोड ३१ लाखभन्दा बढीको नोक्सानी भएको आयोगको ठहर छ।

आयोगले यो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र १९(२) अनुसार कसुर भएको जनाउँदै सबै प्रतिवादीविरुद्ध बिगो रकम असुल, जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ।