फाइल होल्ड गरेर सेवा अवरुद्ध पार्ने, आफूअनुकूल कर्मचारीमा ट्रान्सफर मिलाउने, सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीहरूलाई कारबाही हुन्छ कि फेरि उन्मुक्ति ? नेतृत्वदेखि तल्लो तहसम्मको जवाफदेहिता सुनिश्चित हुने कि गुनासो फेरि गुनासोमै सीमित रहन्छ ?
काठमाडौँ । फाइल ‘होल्ड’ राख्ने, आफू अनुकूलका कर्मचारीहरूमा फाइल ट्रान्सफर गर्ने र सूचना प्रविधि प्रणालीको दुरुपयोग गरेर सेवाग्राहीलाई दु:ख दिएको प्रकरणमा कम्पनी रजिस्ट्रार ईश्वरकुमार गिरीसहित तीन जनामाथि विभागीय कारबाहीको तयारी सुरु गरिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्पनी रजिस्ट्रार गिरीसहित सहायक रजिस्ट्रारद्वय रविन कार्की र भीमप्रसाद पराजुलीलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पछिल्ला दिनमा सेवाप्रवाहमा देखिएको ढिलाइ, अनियमितता र सेवाग्राहीहरूको गुनासो तीव्र रूपमा बढीरहँदा त्यस्ता कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला एक पत्रकारलाई घुस दिन खोजिएको घटनाले थप सनसनी पैदा गरेको थियो । त्यससँगै मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। उक्त निर्देशनपछि सचिव राउतले ती तीन अधिकारीहरूमाथि स्पष्टिकरण माग गरेका हुन्।
स्पष्टिकरण पत्रमा भनिएको छ, “सूचना प्रविधि प्रणालीको दुरुपयोग गरी सेवाग्राहीलाई दु:ख दिइएको, ठूलो संख्यामा फाइलहरू होल्डमा राखिएको तथा आफू अनुकूलका कर्मचारीहरूलाई फाइल ट्रान्सफर गरिएको विषयमा के कसो भएको होरु निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११० (क) अनुसार स्पष्टिकरण पेश गर्न आदेश गर्दछु।”
उद्योग मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा समेत यस्ता गतिविधिहरू सेवा प्रवाहमै बाधा पुर्याउने, अनियमितता बढाउने र सार्वजनिक प्रशासनको शुद्धता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाउने खालका रहेको उल्लेख गरिएको छ। समितिले प्रत्यक्ष प्रमाणसहितको विवरणसहित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएपछि स्पष्टीकरण मागिएको हो।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ मा विभागीय कारबाही अघि सफाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार सम्बन्धित कर्मचारीलाई आरोप स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी कम्तीमा १५ दिनको समय दिइन्छ। यो अवधिमा सफाइ नआएमा वा आएको सफाइ सन्तोषजनक नठहरेमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११० अनुसार थप विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको पत्र अनुसार उक्त सहसचिव एवं कम्पनी रजिष्ट्रार गिरीसहित दुई अधिकृतले म्यादभित्र आफ्नो सफाइ पेश गर्नुपर्नेछ। सफाइ सन्तोषजनक नभएमा ऐनको दफा ५९ को खण्ड (ख) अनुसार विशेष सजायसमेत सिफारिस हुन सक्ने प्रावधान छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषको कार्यालय एवं उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, कारबाही प्रक्रिया प्रशासनिक मर्यादा र सेवा अनुशासन कायम राख्नका लागि मात्र नभई भविष्यमा यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुने कर्मचारीहरूका लागि स्पष्ट सन्देश दिन पनि थालिएको हो।
फाइल होल्ड गरेर सेवा ढिलाइ गर्ने, आफू अनुकूल कर्मचारीमा ट्रान्सफर प्रणाली बनाउने र सेवाग्राहीलाई अनावश्यक हैरानी दिने कार्यहरू सरकारी कार्यालयमा बारम्बार दोहोरिइरहेका छन्। तर यसपटक भने मुख्यसचिव अर्यालले तीव्र प्रतिक्रिया जनाउँदै छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा सोधिएको स्पष्टिकरणलाई कारबाहीको पूर्वाधार बनाएको छ।
यससँगै अब कर्मचारीले प्रस्तुत गर्ने सफाइ र मन्त्रालयको मूल्यांकनपछि विभागीय कारबाहीको रूप, गम्भीरता र प्रभाव निर्धारण हुनेछ। यस घटनाले एकातर्फ सरकारी सेवा प्रणालीभित्रको कमजोरी देखाएको छ भने अर्कातर्फ पारदर्शिता, जवाफदेहिता र डिजिटल प्रणालीको दुरुपयोगविरुद्ध कडा निगरानी आवश्यक छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय मात्र होइन, उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका अन्य विभागहरूमा पनि व्यापक गुनासा देखिएका छन्। पछिल्लो समय सेवाग्राहीलाई अनावश्यक रूपमा दु:ख दिएर कर्मचारीहरूले पैसा असुलिरहेको गुनासोहरू आएका छन्। यस्ता गतिविधिमा संलग्न नेतृत्वदेखि लिएर तल्लो तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सके मात्र सेवा प्रवाहमा सुधार सम्भव हुनेछ।
