२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका निकायका प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता

अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका निकायका प्रमुखसँग आर्थिक २०८२/८३को कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का र मन्त्रालय अन्तर्गतका तीन सचिवबीच सहित सचिव र महानिर्देशबीचमा आज मन्त्रालयमा सो सम्झौता भएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयमा आज भएको कार्यक्रममा मन्त्री खड्का र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरीता दवाडी र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव दिनानाथ मिश्रबीच सम्झौता भएको हो ।

यसैगरी जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दवाडी र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक इञ्जिनियर मित्र बरालका बीचमा मन्त्री खड्काको उपस्थितिमा कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।  कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री खड्काले गत वर्ष गरेको कामको अनुभवका आधारमा कार्यसम्पादनमा उल्लेख भएभन्दा धेरै काम गर्न सकिने बताए।

उनले भने,“कुन आयोजनाको अवस्था के छ, आयोजना निर्माणमा के समस्या  छन्, त्यसमा अलि चासो र समन्वय आवश्यक छ, रिपोटिङका लागि अनलाइन सिस्टम जडान गरौँ, प्रत्येक हप्ताको रिपोर्ट लिउँ ।”  यसअघि गत साउन २९ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा मन्त्री खड्काबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दवाडीले आज भएको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार कामको मूल्याङ्कन हुने भएकाले नतिजा देखिनेगरी काम गर्नुपर्ने बताए । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक इञ्जिनियर बरालले शतप्रतिशत प्रगति हाँसिल हुने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । 

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव मिश्रले कार्यसम्पादन सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए। उनले संस्थाले लिएको उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्न सबै लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव आचार्य र जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दवाडीले मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखाका प्रमुख तथा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न विभागका महानिर्देशकसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेकी थिइन् ।