काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको बताई रहँदा अवकाश उमेर हदबारे असहमति देखा परेको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा आइतबार बिहानदेखि साँझसम्म चलेको बैठकमा सरकार र सत्तापक्ष तत्काल ५९ वर्ष लागू गर्ने अडानमा रहँदा, प्रतिपक्षी दलले पहिले भइसकेको ५८-५९-६० वर्षको चरणबद्ध निर्णय उल्ट्याउन नमिल्ने भन्दै असहमति जनाए ।
सरकार र मन्त्रालयको तर्क : ५९ वर्ष नै व्यावहारिक
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेसहित मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरूले अवकाश उमेर तत्काल ५९ वर्ष बनाउनु प्राविधिक रूपमा आवश्यक रहेको दाबी गरे । सहसचिव मिरा आचार्यले दरबन्दी अपडेट र ओएन्डएम प्रक्रिया असोज–कात्तिकमै सकिने भएकाले मंसिरमा पदपूर्ति सम्भव नहुने भन्दै ५८ वर्षमै अवकाश गर्दा ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी अभाव हुने चेतावनी दिइन् । सचिव रबिलाल पन्थले पनि ‘५९ बाट सुरुवात गरे सहज हुन्छ, ६० पुगेपछि समस्या न्यून हुन्छ’ भन्दै प्राविधिक समाधान यही हो भने ।
मन्त्री न्यौपानेले पनि ‘विधेयक समयमै पारित भएको भए ५८ वर्षै व्यावहारिक हुन्थ्यो, तर ढिला भएकाले ५९ बाट सुरु गर्नुपर्छ’ भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिन् ।
सत्तापक्ष : ५९ बाटै लागू गर्न दबाब
नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र अन्य सत्तापक्षका सांसदले सरकारको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै ५९ वर्षे अवकाश उमेर यसै वर्षदेखि लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे । सांसद गोपाल भट्टराईले ‘समस्या समाधानका लागि ५९ बाटै अघि बढौँ’ भने, डा. अञ्जान शाक्यले ‘५८ वर्ष राख्दा कर्मचारीलाई चोट पुग्छ’ भन्दै तत्काल ५९ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
प्रतिपक्ष : निर्णय उल्ट्याउने खतरनाक नजिर
तर प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू कट्टर असहमत देखिए । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद डा. बेदुराम भुसालले ‘सर्वसम्मत निर्णय उल्ट्याउन मिल्दैन’ भन्दै कड्किए भने माओवादी केन्द्रका सांसद तारामान स्वारले ‘५८ राख्दा समस्या हुन्छ भने ५९ राख्दा नहुने के आधार हो ?’ भन्दै प्रश्न उठाए ।
प्रतिपक्षी सांसदहरूले समितिको गरिमा जोगाउन पहिले भएको सहमतिको सम्मान हुनुपर्छ भन्नेमा लगातार भनिरहे ।
बैठक असफल, निर्णय स्थगित
आइतबार बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी सवा ७ बजेसम्म चलेको बैठकमा अवकाश उमेर हदमाथि सहमति जुटेन । लामो बहसपछि पनि निष्कर्ष ननिस्केपछि समितिले सोमबार बिहान ११ बजे पुनः बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ ।
हिजो मात्र दुई चरणमा लागू गर्ने सहमति भएको भनिएको थियो । जसअनुसार यही आर्थिक वर्षमा ५९ र अर्को वर्षमा ६० वर्ष लागू गर्ने टुंगो लाग्यो । तर आज फेरि अन्योलता उत्पन्न भएको छ ।
राजनीतिक प्रश्नमा रूपान्तरण
अवकाश उमेरको विषय सुरुमा प्राविधिक रूपमा प्रस्तुत भए पनि अब यो शुद्ध राजनीतिक प्रश्नमा रूपान्तरण भएको देखिन्छ । सत्तापक्ष र सरकार कर्मचारी व्यवस्थापन सहज बनाउन तत्काल ५९ वर्ष लागु गर्ने अडानमा उभिँदा, प्रतिपक्ष ‘भइसकेको निर्णय उल्ट्याउन मिल्दैन’ भन्ने स्थायी धारमा अडिग छ ।
यसरी, संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित हुने प्रक्रियामा अवकाश उमेर हद नै निर्णायक अड्काउको अर्को लहरो त बन्ने हैन ? अब समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्दा कसको अडान बलियो हुन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ ।
यससँगै कर्मचारीहरूको कौतुहलता पनि बढेको छ, –आज टुङ्ग्याउने, भोली बल्झाउने चक्रले ऐन आइहाल्ला भनेर कसरी ठोकुवा गर्न सक्नु ? अन्योलै अन्यौलताका बीच उनीहरू भन्छन् ।
