संविधान जारी भएको दशकमा नेपालले १० प्रधानमन्त्री फेर्यो । चार पटक ओली, दुई-दुई पटक देउवा र ‘प्रचण्ड ‘ सत्तामा पुगे । तर, पटक-पटकको नेतृत्व संकटले सुशासन, नीति निरन्तरता र स्थिरता खुम्चिँदै देशलाई अनिश्चितताको गहिरो चक्रमा बाँधेको छ ।
काठमाडौँ । आज संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भएको छ । पछिल्ला १० वर्षमा नेपालले १० पटक प्रधानमन्त्री फेरबदल गरेको छ । सत्ताको मात्र होइन, बारम्बारको नेतृत्व संकटले पनि देशलाई राजनीतिक अनिश्चितताको घेरामा धकेलेको छ ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएदेखि देशले अनुभव गरेको नेतृत्वको उतार-चढाव साँच्चिकै विचित्र र शिक्षाप्रद छ । सुरुवाती अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालादेखि अहिले अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा, यस अवधिमा प्रधानमन्त्री पदमा पुगेका नेता र उनीहरूको कार्यकालले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गहिरो छाप छोडेको छ ।
यस दशकमा सत्तामा पुगेका नेताहरूमा चार/चार पटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली, दुई/दुई पटक सत्तामा पुगेका शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विशेष रूपमा प्रख्यात छन् । तर यी तथ्य मात्र सङ्ख्या होइनन् । बदलिँदो नेतृत्वको पछाडि देशले भोगेको अस्थिरता, नीतिगत निरन्तरता विहीनता र प्रशासनिक चुनौतीहरूको कथा पनि छ ।
नेपालको राजनीतिक मञ्चले दस वर्षमै देखाएको यो “प्रधानमन्त्री फेरबदलको नाटक” केवल पार्टीगत सत्ता संघर्षको परिणाम मात्र होइन, देशको दीर्घकालीन विकास र स्थिरतामा परेको चुनौतीको पनि संकेत हो ।
१० वर्षमा १० प्रधानमन्त्री : को-को भए र कसरी ?
संविधान जारी भएको एक दशकमा नेपालले १० प्रधानमन्त्री फेरिसकेको छ । राजनीतिक अस्थिरतासँगै पटक–पटक भएको सत्ता परिवर्तनले देशलाई नेतृत्व दिने जिम्मेवारी सुशील कोइरालादेखि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसम्म पुगेको छ ।
संविधान जारी भए लगत्तै पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका सुशील कोइरालाको कार्यकाल छोट्टै रह्यो । अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम नेपाली काँग्रेसका नेता कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संविधान जारी भएपछि उनले २०७२ भदौ २५ गते राजीनामा दिए ।
उनको राजीनामापछि नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी) र राप्रपा नेपालको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । उनले २०७३ साउन २० सम्म सरकारको नेतृत्व गरे । तर, माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी पदत्याग गर्न बाध्य भए ।
त्यसपछि नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने । उनले २०७४ जेठ २४ सम्म पद सम्हाले । काँग्रेससँग भएको सहमतिअनुसार प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि फेरि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । विभिन्न दलहरूको समर्थनसहित उनले २०७४ फागुन ३ गतेसम्म कार्यकाल पूरा गरे ।
२०७४ फागुन ३ देखि एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । माओवादी केन्द्रसहितको समर्थनमा बनेका ओली लामो समय सत्तामा रहँदै २०७८ असार २९ मा पदमुक्त भए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री बने । उनले २०७९ पुष १० सम्म सरकार चलाए । त्यसपछि एमालेसहित सात दलको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पुनः प्रधानमन्त्री बने । तर, २०८१ असार ३१ सम्म मात्रै उनले पद सम्हाल्न सके ।
प्रचण्डले विश्वासको मत गुमाएपछि फेरि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बने । नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा बनेका ओली २०८२ भदौ २७ सम्म प्रधानमन्त्री पदमा रहे । तर, जेन जेड आन्दोलन चर्किएपछि उनले राजीनामा दिए ।
आन्दोलनपश्चात् उत्पन्न असामान्य परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारीसहित पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । संविधान जारी भएको १० वर्षमै १० प्रधानमन्त्री फेरिनु राजनीतिक अस्थिरताको स्पष्ट प्रतिबिम्ब बनेको छ ।
दशकभरि राजनीतिक अस्थिरता
संविधानले देशमा स्थिर सरकार र दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको भए पनि विगत दशकमा नेतृत्व अस्थिर रहँदा शासन प्रणालीमा चुनौती देखिएको छ । यसबीचमा सरकार बनाउने र गिराउने खेल, दलभित्रको गुटबन्दी र शक्ति संघर्ष प्रमुख कारण बनेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
विशेष गरी प्रधानमन्त्री ओली, देउवा र ‘प्रचण्ड’ले पालैपालो सत्तासीन भए पनि सुशासन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पारदर्शितामा ठोस उपलब्धि देखिन सकेको छैन ।
संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले संविधानका प्रावधानहरू आधारभूत रूपमा राम्रा भए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनताको अपेक्षा अनुसार काम नगर्दा राजनीतिक अस्थिरता बढेको बताएका छन् । उनका अनुसार जनताको चाहनाअनुसार कार्य गर्न नसक्दा पटक-पटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन पुगेको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार पनि संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन नसकेको उनले औँल्याए ।
देवकोटाले छोटो अवधिमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने परिपाटीले शासन प्रणाली अस्थिर भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक विकास र नीति निरन्तरता कायम राख्न स्थिर सरकार आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “शीर्ष नेताहरू पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने परिपाटीलाई जनताले अस्वीकार गरिसकेका छन् । दलहरू दलगत सोचमै सीमित छन् र चुनावमा समेत गठबन्धन गरेर एउटै अनुहारलाई नेतृत्वमा पुर्याइन्छ, यही मुलुकको प्रमुख समस्या हो ।”
उनका अनुसार स्थायित्व कायम गर्न संविधान संशोधन मात्र पर्याप्त नभई दलहरूले आन्तरिक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाल राजदूतदेखि अन्य नियुक्तिसम्म भागबन्डा गरेर आफ्ना मान्छेलाई अवसर दिने प्रवृत्ति स्वार्थ प्रेरित भएको उनले बताए ।
देवकोटाले प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल बिताउनुपर्ने, सांसदहरूको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने र सांसदहरू जनताप्रति अझ उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, प्रदेशको संरचना ठूलो भएकाले परिमार्जन आवश्यक रहेको भन्दै संविधानमा केही संशोधन अपरिहार्य रहेको टिप्पणी गरे ।
नीति कार्यान्वयनका लागि स्थायी नेतृत्व अनिवार्य-गोपीनाथ मैनाली
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले नतिजा प्राप्त गर्न नीति मात्र पर्याप्त नभई त्यसलाई मार्गदर्शन गर्ने स्थायी नेतृत्व आवश्यक भएको बताएका छन् । उनका अनुसार पटक-पटक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा नीति कार्यान्वयनमा अन्यौलता बढ्ने र परिणाम नदेखिने समस्या गहिरो हुँदै गएको छ ।
मैनालीले प्रशासनलाई राजनीतिक उतार-चढावभन्दा अलग, जीवित प्रणालीको रूपमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । “प्रधानमन्त्रीको छोटो कार्यकालले प्रशासनिक निर्णयहरूमा दीर्घकालीन सोच अभाव देखिन्छ । यसलाई समाधान गर्न राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई पहिलो एजेन्डा बनाउनु जरुरी छ,” उनले भने ।
उनका अनुसार अन्य मुलुकमा नेतृत्वले प्रशासनलाई निरन्तरता दिँदै अघि बढाएका कारण ती देश सफल भएका छन् । तर नेपालमा सरकार बारम्बार बदलिने र प्रत्येक सरकारले आफ्नै अनुकूल नीति ल्याउने प्रवृत्तिले समस्या जटिल बनेको मैनालीले बताए ।
वैकल्पिक नेतृत्व उदाउन नसक्नुको कारणबारे प्रश्न गर्दा मैनालीले रूपान्तरणकारी सोच र स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावलाई प्रमुख कारण बताए । “दलहरूले आफैँले के गर्ने भन्नेमा स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्, बरु आलोचना मात्रै गरेका छन्,” उनले भने ।
उनका अनुसार दृष्टिकोण विहीनता, व्यक्तिवादी सोच र वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्ने दलभित्र ठोस विकल्पको अभावले नयाँ र प्रभावकारी नेतृत्व उदाउन सकेको छैन । “राजनीतिक मुख्य धारा निराश छ, तर योग्य र खारिएका व्यक्तिहरू आएमा वैकल्पिक शक्ति जन्मन सक्छ,” मैनालीले भने ।
अन्त्यमा
संविधान जारी भएको १० वर्षमा नेपालले १० पटक प्रधानमन्त्री फेरबदल गर्नु राजनीतिक अस्थिरताको स्पष्ट संकेत हो । यस अवधिमा केपी शर्मा ओली चार पटक, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड दुई–दुई पटक सत्तामा पुगेका छन् । पटक–पटक हुने नेतृत्व परिवर्तनले दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याउनुका साथै शासन प्रणालीमा चुनौती सिर्जना गरेको छ ।
विज्ञहरूले राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारण दलभित्रको गुटबन्दी, सत्ता खेल र दृष्टिकोणविहीनतालाई औँल्याएका छन् । सुशासन, आर्थिक विकास, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि सीमित भएको र प्रशासनिक निर्णयमा निरन्तरता नभएको तथ्यले राजनीतिक नेतृत्वको छोटो कार्यकालले नीति कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पार्ने देखाएको छ ।
स्थिर सरकार र दीर्घकालीन नेतृत्वको अभावले देशलाई नेतृत्व संकटमा राखेको हुँदा संविधान संशोधन मात्र पर्याप्त नभई दलहरूले आन्तरिक सुधार गरी वैकल्पिक नेतृत्वको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
