संघीयताको दशकपछि पनि ढिलो, खर्चिलो र भद्दा बनेको प्रशासनलाई अब चुस्त-दुरुस्त बनाउन आधा दर्जन मन्त्रालय मर्ज हुँदै, अनावश्यक दरबन्दी काटिँदै; सेवा प्रवाहलाई घरदैलोमै प्रभावकारी बनाउन संरचनागत सुधारको बाध्यात्मक सुरुवात !

काठमाडौँ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै सेवा प्रवाहमा चुस्तता आउने विश्वास गरिएको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित प्रशासनिक व्यवस्थामा तीन तहका सरकारमध्ये संघ सबैभन्दा थोरै नीति निर्माणमा र समन्वयमा केन्द्रित रहने, प्रदेशले स्थानीयको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने तथा स्थानीय तहले नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा दिने अपेक्षा गरिएपनि नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम हुन सकेन ।

संघीयताको एक दशकसम्म पनि चुस्त, दुरुस्त हुनुपर्ने संघ भद्दा मात्र भएन, गर्नुपर्ने काम पनि गर्न सकेन । जहाँ जनशक्ति हुनु पर्ने हो–स्थानीय तह, त्यहाँ जहिल्यै कर्मचारी अभाव रही रह्यो भने औचित्य देखाउन नसकेको प्रदेश संरचना संघकै कपी भयो । जे संरचना संघमा थिए र औचित्यता सकिँदै गएको थियो, ती सबै संरचना प्रदेशमा सरे र राज्यकोषमा अनावश्यक भार थुपारे ।

यतिबेला जेन जेड आन्दोलनपछि अनावश्यक खर्च घटाउने र प्रशासनलाई दुरुस्त बनाई सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउने जमर्को गरिँदै छ । यदि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो उपयुक्त समय पनि हो । मुलुकको आर्थिक अवस्थाभन्दा पनि हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक भागबण्डा र व्यवस्थापनका हिसाबले बाँडफाँड गर्ने प्रचलनका कारण कर्मचारीतन्त्रलाई आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न असहजता भयो भन्ने आवाज सुनिरहँदा अहिले कुनै पनि खालको दबाब र प्रभाव खेप्नु पर्ने अवस्था छैन । जुन कुरा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुख्यसचिवसहित सचिवहरुलाई दिएको सामूहिक निर्देशनका क्रममा पनि भनिसकेकी छिन् ।

‘अहिलेको जेन जेड आन्दोलनको उद्देश्य पूरा हुने गरी आम नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाहको अनुभूति हुने गरी काम गर्नुहोस् र कहिँ कसैबाट कुनै पनि खालको हस्तक्षेप नस्वीकार्नुहोस्, तपाईंहरूले सक्नुभएन भने मलाई भन्नुहोस्’ भन्ने निर्देशनसँगै अब कर्मचारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेप देखाएर पन्छिने छुट छैन । तर प्रशासनिक नेतृत्वले कति निर्णय लिन सक्छ र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।

निजामती प्रशासन नतिजामुखी हुन नसक्नु तथा खर्चिलो हुनुका धेरै कारणहरूमध्ये भद्दा संरचना पनि एक हो । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी प्रशासन भुत्ते भएको मात्र होइन, पछिल्लो समय नागरिकको मागअनुरूपको सेवा नै दिन नसकिरहेको व्यापक जनगुनासोसँगै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनेसँगसँगै सेवा प्रवाहमा समेत व्यापक सुधार गर्ने म्यान्डेट बोकेको अहिलेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको लक्ष्यअनुसार काम गर्नुपर्ने अवस्था छ कर्मचारीलाई ।

सोहीअनुसार निजामती नेतृत्व अर्थात् मुख्यसचिवको अगुवाईमा पहिलो पंक्तिका सचिवहरूले चरणबद्ध रूपमा तत्काल संगठनलाई चुस्त बनाई नतिजा पनि तत्काल नै दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । सोहीअनुसार त्यसको शुरुवात माथि अर्थात् मन्त्रालयबाट नै गरिने भएको छ । त्यसका लागि हाल कायम रहेका २२ वटा मन्त्रालयमध्ये कम्तीमा पनि ६ वटा मन्त्रालयहरू मर्ज गरिने तयारी रहेको छ ।

उस्तै–उस्तै प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई गाभेर संरचना चुस्त बनाउने र अनावश्यक कर्मचारीको दरबन्दी काटेर पर्याप्त जिम्मेवारीका साथ दुरुस्त सेवा दिने तयारी रहेको प्रशासन सिंहदरबार विशेष स्रोत बताउँछ । ‘संरचना धेरै भए, जनशक्तिले पनि पर्याप्त काम पाएको देखिँदैन’, ती स्रोतले भने, ‘यता खर्च पनि बढ्दो, उता नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा पनि सुस्त भएकोले अब संरचनादेखि जनशक्तिसम्म चुस्त–दुरुस्त बनाइँन लागिएको छ’ ।

यसअघि २० प्रतिशत कटौती गरिने निर्णयबारे नागरिकस्तरमा प्रशंसा भएपनि कतिपय तल्लो तहका कर्मचारीबाट नै केही रूपमा ‘तल्लो तहको दरबन्दी त होला नि काट्ने’ भन्ने खालको आवाज पनि सुनिएकोले सो समेतलाई सम्बोधन हुने गरी संरचनागत रूपमा माथिदेखि नै काँटछाँट गर्न लागिएको ती स्रोतको भनाइ छ ।

यसअघि नै भएका थिए कैयन प्रयास
अनावश्यक संरचना घटाउनका लागि पर्याप्त आधार भने तयार नै छन् । प्रशासन सुधारका नाममा भएका दर्जनौँ अध्ययन र प्रतिवेदनका थानहरूको संख्या कम्ती छैन तर पछिल्लो ‘राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी र प्रदेशका प्रदेश सचिवको मौजुदा दरबन्दी पुनरावलोकन सम्बन्धित प्रतिवेदन, २०७९’ मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो धेरै सुधार हुने देखिन्छ ।

आम्दानीका क्षेत्र पहिचानतिर कोही नलाग्ने तर खर्च बढाउनमा प्रत्येक तहका सरकार अन्धाधुन्ध संरचना खडा गर्दै कर्मचारी तथा व्यवस्थापकीय खर्च बढाउनतिर लागेसँगै खर्च हत्त्तै बढ्दो छ । त्यसैमाथि बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण मुलुकको विकासभन्दा व्यक्तिहरू सम्पन्न हुन थालेसँगै आम नागरिकमा बढ्दो असन्तोष र वितृष्णाकै उपजस्वरूप कमैले कल्पना गरेको जेन जेड आन्दोलन भयो र जसको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै राजनीतिक तथा प्रशासनिक विकृतिहरूको अन्त्य नै थियो । भलै दुई दिनको शान्तिपूर्ण जेन जेड विद्रोह दोस्रो दिन हिंसामा परिणत हुँदै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका गरी तीनै क्षेत्रका महत्वपूर्ण निकायहरूमा आगजनीमा परिणत भयो, जसले भौतिक तथा आर्थिक मात्र होइन, कैयन् महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका चिजवस्तुहरू जलेर खरानी भए । तर त्यसका बाबजुद पनि खरानीबाटै उठ्नुको कुनै विकल्प हामिसँग नभएको अवस्था, अब जेन जेडको उद्देश्यअनुरूप राज्यका हरेक संरचनाहरुलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाई राष्ट्र र जनताको हितमा लाग्नुको विकल्प छैन । त्यसैका लागि यतिबेला प्रशासन पुनःसंरचना गरिँदैछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालिन सचिव लक्ष्मण अर्याल संयोजक तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयका आधा दर्जन बढी सचिवहरू सदस्य रहेको कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनले राज्य निर्माणका लागि राजकीय संरचना र प्रणालीलाई नागरिक अपेक्षाको सम्बोधन गर्ने किसिमले बनाउनु पर्छ भन्दै प्रशासकीय पुनर्गठन समिति, २००९, प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोग, २०१३, प्रशासन सुधार आयोग, २०२५, प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन, २०३२, प्रशासन सुधार आयोग, २०४८, सार्वजनिक प्रशासनको २५ वर्षिय गुरुयोजना अध्ययन प्रतिवेदन, २०५५, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०५६, संगठन स्वरूप, तालिम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धित प्रतिवेदन, २०५६, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०५७, मानव संसाधन मन्त्रालयको गठन सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६२, निजामती सेवामा तहगत प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०६४, प्रशासन पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन, २०६५, निजामती सेवामा उत्प्रेरणको विद्यमान अवस्था सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन, २०६८, प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०७० तथा उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन, २०७६ समेतको अध्ययनका आधारमा सुधार औल्याएको थियो ।

जसअनुसार तत्कालीन अवस्थामा तीनै तहका सरकारमा ७१ दरबन्दी विशिष्ट श्रेणी, ६ सय ७२ दरबन्दी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, तीन हजार ९५ दरबन्दी राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको रहेको छ भने राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात् शाखा अधिकृतको आठ हजार सात सय ११ दरबन्दी कायम रहेको छ । यस बाहेक स्वास्थ्यतर्फ (तहगत) मा अधिकृत बार्हौँ ४, अधिकृत एघारौँ १ सय २१, अधिकृत दशौँ ३ सय २६, अधिकृत नवौँ ३२, अधिकृत आठौँ ४ सय ९१ र अधिकृत सातौँमा ५३ दरबन्दी ऐकिन भएका थिए ।

जसमा माथिदेखि सचिवको दरबन्दी घटाउनेदेखि एउटै मन्त्रालयमा दुई जना समान स्तरका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदको दरबन्दी नराखी एक मात्र कायम गर्ने सुझाइएको थियो । हाल एकभन्दा बढी सहसचिवको दरबन्दी रहेका निकायहरूमा अतिरिक्त सचिव राख्ने तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग बाहेकका अन्य संवैधानिक आयोगहरूका प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी राख्ने भनिएको थियो । यसैगरी निजामती सेवाका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मका पदमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको वृत्ति विकास पथ समेतको पक्षलाई दृष्टिगत गरी सबै सेवा समूह र उपसमूहबीच समान अवसर हुने गरी दरबन्दीको निश्चित अनुपात कायम गर्ने र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ९०(क) मा उल्लेख भएको व्यवस्था वमोजिम नेतृत्व क्षमता मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन सो सम्बन्धी समितिलाई क्रियाशील बनाउने सुझाव दिएको थियो ।

कार्यदलले उपसचिव र सहसचिवको पदमा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा पद्धति हटाउने, सचिव पदको जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सचिव पदमा पदोन्नति गर्दा हाल कायम रहेका आधारका अतिरिक्त कम्तिमा ५० वर्ष उमेर पुगेको, सेवा अवधि मा विभागीय कारबाहीमा नपरेको, अतिरिक्त सचिव पदमा बढुवा हुनका लागि दरबन्दी उपलब्ध भएसम्म प्रदेशस्तरमा काम गरेको हुनुपर्ने र मुख्यसचिव तथा सचिव नियुक्तिको मापदण्ड पुनरावलोकन गरी निर्णय क्षमता र नेतृत्व क्षमता, आर्थिक प्रशासन र योजनाको अनुभव, स्वच्छ छवि र उच्च नैतिक आचरण जस्ता स्पष्ट आधारहरू निर्धारण गरी गर्नुपर्ने जस्ता महत्वपूर्ण र वैज्ञानिक आधारहरू सुझाइएको थियो ।

मुख्यसचिव र सचिव पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि छुट्टै आवास र स्वकीय सचिवको समेत नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनेदेखि निजामती सेवामा श्रेणीबीचको न्यूनतम अनुपात समेत तय गरिएको थियो । जसअनुसार कार्य सञ्चालन स्तरमा सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतको अनुपात १:३:९; यसैगरी केन्द्रीय स्तरमा सचिव र अतिरिक्त सचिवको अनुपात १:१, अतिरिक्त सचिव र सहसचिवको १:३, सहसचिव र उपसचिवको १:३ र उपसचिव र शाखा अधिकृतको १:२ बनाइएको थियो ।

त्यस्तै प्रदेश मन्त्रालयहरूको वर्तमान अवस्था, समस्या र कायम गर्नुपर्ने मन्त्रालय सङ्ख्या तथा मन्त्रालयगत सेवा–समूह यकिन सम्बन्धमा सातवटै प्रदेशका प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रमुख सचिवको साथै एक अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी राख्नु उपयुक्त हुने सुझाइएको थियो । साथै प्रदेश मन्त्रालयहरूमा प्रदेश सचिव पदमा कामकाजमा खटाउने प्रयोजनका लागि अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी कायम गर्दा उपयुक्त हुने भनिएको छ । प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका प्रदेश सचिव पदमा हाल नेपाल प्रशासन सेवा र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा बाहेकका अन्य सेवासमूह अन्तर्गत रहने राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदको सेवासमूह नखुलेकोमा प्रदेश मन्त्रालयमा रहने सबै मन्त्रालयका यी पदहरूको सेवा र समूह खोल्नु पर्ने, प्रदेश मन्त्रालयमा रहने विभिन्न सेवा समूहका सचिव दरबन्दी निश्चित गर्ने, साथै प्रदेश सचिवको सङ्ख्या समेत निश्चित गरी दश कायम गर्ने भनिएको छ ।

प्रदेशमा सात प्रदेश मन्त्रालयहरू कायम गर्न उपयुक्त हुने, प्रदेश सचिव पदमा रही प्रदेशमा न्यूनतम एक वर्ष काम गर्नुपर्ने र निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम हाल तहगत प्रणाली लागू भएका सेवाहरू तथा प्रदेश एवम् स्थानीय तहको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गरी निश्चित कार्यदिशा (वृत्ति विकास, क्षमता विकास, सरुवा पदस्थापन) अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

जसअनुसार अहिले ७१ जना सचिव (विशिष्ट श्रेणी) मा २३ वटा दरबन्दी घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा थप तीन वटा थपेर जम्मा ५१ बनाउने भनिएको छ । त्यसैगरी अतिरिक्त सचिव (विशिष्ट श्रेणी) मा ८० दरबन्दी कायम गर्ने र ४९ जना सहसचिवको दरबन्दी घटाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

उक्त समितिको निष्कर्षमा नेपालमा निजामती प्रशासनको वर्तमान अवस्था, यसका समस्या तथा चुनौतीहरू, विगतमा भएका प्रशासन सुधार सम्बन्धी आयोग तथा समितिले प्रतिवेदनमार्फत दिएका सुझावहरू, नेपालको संविधान र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारक्षेत्र र कार्यविस्तारीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन, आवधिक योजनाका लक्ष्य तथा दिगो विकास लक्ष्य, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेका महासन्धी, हाल निजामती सेवामा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासको अवस्था, मनोबल तथा उत्प्रेरणाको स्थिति र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता लगायतका विषयहरूलाई अध्ययन गरी कार्यदलले प्रस्तुत प्रतिवेदन तयार गरेको भनिएको थियो ।

कार्यदलले अध्ययन गरेका विषयवस्तुहरू मध्ये मुख्य सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूमा, एक मन्त्रालय–एक सचिवको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, वृत्तिविकासका लागि निजामती सेवाका सबै सेवा र समूहका राजपत्र अंकित द्वितीय श्रेणीदेखि विशिष्ट श्रेणी सचिव पदसम्म प्रत्येक श्रेणीमा तोकिए बमोजिमका आधारमा दुई तह कायम गरी वृत्तिविकासको मार्गलाई प्रशस्त गर्ने, विभिन्न श्रेणीहरूमा ब्याच बढुवा प्रणाली अवलम्बन गर्ने, कार्यचापलाई दृष्टिगत गरी संघीय मन्त्रालय, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयहरू, वृहत कार्यक्षेत्र तथा कार्यबोझ भएका विभाग वा केन्द्रीयस्तरका निकाय तथा अन्य संवैधानिक आयोगमा अतिरिक्त सचिव पदको दरबन्दी कायम गर्ने, प्रदेशको प्रत्येक मन्त्रालयमा कार्यक्षेत्रअनुकूल हुने गरी कर्मचारी खटाउने, प्रदेश मन्त्रालयको सङ्ख्या निश्चित गर्ने लगायतका विषयमा सुधार गर्न उपयुक्त देखिएको छ ।

यसका साथै निजामती कर्मचारीहरूको वर्तमान कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने प्रचलनलाई पुनरावलोकन गरी वस्तुनिष्ठ बनाउन आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि प्रत्येक निजामती कर्मचारीलाई दैनिक कार्यसम्पादन डायरी उपलब्ध गराई सुपरिवेक्षक समक्ष प्रतिवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न उपयुक्त हुने भनिएको छ । प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि कार्य योजना तयार गरी तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालमा गर्न सकिने गरी दुई खण्डमा सुझावलाई समेटी प्रस्तुत गरिएको छ । यस कार्यदलले प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेका सुझावहरूलाई नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बद्ध ऐन, कानुनमा परिमार्जन गरी नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने प्रशासनिक संरचना सुधारका लागि यो सुनौलो अवसर हुने प्रशासनविद्‍हरू बताउँछन् ।