काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न संघ-संगठनहरूलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनले मन्त्रालयको आधिकारिक इमेल, टेलिफोन र सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, नागरिक समाज र शिक्षाविद्बाट प्राप्त गुनासोका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीका केही संगठनहरूले पेसागत दायित्वभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएका छन्, जसले शिक्षाको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पारेको गुनासो आएको छ।
मन्त्री पुनले भने, “सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीका कर्तव्य, नैतिक दायित्व र आचरणका विषयमा सम्बन्धित ऐनहरूले स्पष्ट प्रावधान गरेका छन्। राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार कुनै ऐनले दिएको छैन। यस्तो गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।”
उनका अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलका नियमावलीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा ‘भातृ संगठन’ वा ‘शुभेच्छुक संस्था’का रूपमा उल्लेख भएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका संघ-संगठनहरूलाई मन्त्रालयले अब मान्यता नदिने भएको छ।
मन्त्रालयले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीका पेसागत हकहित र संविधानप्रदत्त अधिकारको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, शिक्षक महासंघ, प्राध्यापक संघलगायतका संगठनहरूलाई गैरराजनीतिक, स्वतन्त्र र व्यावसायिक स्वरूपमा पुनर्गठन गर्न आह्वान गरेको छ।
मन्त्री पुनले थपे, “शिक्षा क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो। विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा कायम राख्न सबैको जिम्मेवारी हुन्छ। त्यस विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न जो कोहीमाथि कानुनी कारबाही गरिनेछ।”
