देशले खोजिरहेको राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावसँगै एकता, संस्थागत मजबुती र रणनीतिक स्पष्टतामार्फत सुरक्षा अनुभूति, कानुनी राज र नागरिक-राज्य सम्बन्ध पुन:स्थापित गर्न सकिँदैन भने, राजनीति आखिर केका लागि र कसका लागि हो त ?

राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो र तात्कालिक आवश्यकता बनेका छन् । पछिल्लो जेन जेड आन्दोलनले नेपाली समाजभित्र लामो समयदेखि थुप्रिँदै आएको ऊर्जा, असन्तोष र आकांक्षालाई सतहमा ल्याइदिएको छ । यी आन्दोलनहरूले राज्यको क्षमता, नेतृत्वको विश्वसनीयता र नीतिगत दिशामाथि गम्भीर प्रश्न त खडा गरे नै, समग्र मुलुकको भाग्य र भविष्य माथि नै प्रश्नचिन्हसमेत उठाइदिएको छ । तर यससँगै, यिनले एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि प्रस्तुत गरेका छन् -संवाद, सुधार र साझा जिम्मेवारीमार्फत राष्ट्रिय दिशालाई पुन:परिभाषित गर्ने अवसर ।

पछिल्लो जेन जेड आन्दोलन कुनै आकस्मिक विद्रोहको रूपमा होइन, संरचनागत निरासा अर्थात् प्रणालीगत असन्तोषको परिणाम भएको कुरामा हामी कोही द्विविधामा छैनौ र रहन पनि हुँदैन । शासनप्रति घट्दो विश्वास, अवसरको असमान वितरण, जवाफदेहिता कमजोर हुँदै जानु र संस्थागत सुस्तताले सिर्जना गरेको यो अवस्था अब उपेक्षा गर्न नसकिने चरणमा पुगेको छ । आन्दोलनले प्रणालीको कमजोरी देखाएको छ, तर यसले राज्यलाई एउटा विकल्प पनि दिएको छ -व्यवस्था बचाउने नाममा समस्या ढाक्ने कि सुधारको नाममा समस्या समाधान गर्ने ।

तर आन्दोलनपछि बनेको अवस्था पहिलाभन्दा अझ संवेदनशील र असुरक्षित महसुस हुने चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । आज आम सर्वसाधारण मात्रै होइन, पेशा-व्यवसायमा संलग्न नागरिक, उद्यमी, सेवा प्रदायक, श्रमिक र लगानीकर्तासमेत आफू सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् । सुरक्षा केवल प्रहरीको उपस्थितिको नाम होइन; सुरक्षा एउटा महसुसीकरण (सुरक्षाको अनुभूति) हो, जुन सरकार स्थिर हुँदा, कानुनी राज प्रभावकारी हुँदा र राज्य संयन्त्रले स्पष्ट दिशा देखाउँदा मात्र सम्भव हुन्छ । सुरक्षा अनुभूति कमजोर हुँदा नागरिकको दैनिक जीवन, बजारको मनोविज्ञान, लगानीको वातावरण र सामाजिक विश्वास सबै प्रभावित हुन्छन् र त्यही प्रभाव अन्तत: राज्य क्षमतामाथि नै प्रश्न बनेर उभिन्छ ।

यो अवस्था कुनै एक पुस्ता, कुनै एक राजनीतिक दल वा कुनै एक संस्थाको मात्र परीक्षा होइन । यो समग्र राष्ट्रकै निर्णायक क्षण हो । नेपाल आज एउटा स्पष्ट विकल्पको सामु उभिएको छ -असन्तोषलाई रचनात्मक परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्ने कि अनिश्चिततालाई दीर्घकालीन अस्थिरतामा रूपान्तरित हुन दिने । यस्तो घडीमा सकारात्मक राष्ट्रिय माहोल निर्माण गर्नु र साझा राष्ट्रनिर्माणको प्रतिबद्धता पुन:स्थापित गर्नु विकल्प होइन, बाध्यता हो । स्थिरता नारा होइन; स्थिरता सुसंगत नीति, प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन र विश्वासयोग्य संस्थाबाट जन्मिने अवस्था हो ।

राजनीति भन्दा माथिको साझा जिम्मेवारी
नेपालको वर्तमान चुनौतीले विचारधाराभन्दा माथिको माग गरेको छ । राजनीतिक दल, राज्य संयन्त्र, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, शिक्षाविद्, युवा पुस्ता र प्रवासी नेपाली -सबैको भूमिका छ । राष्ट्रिय संकटको घडीमा संकुचित स्वार्थले मात्र विभाजनलाई झन् गहिरो बनाउँछ र समाधानलाई टाढा पुर्‍याउँछ । त्यसैले आजको आवश्यकता हो -संयम, परिपक्वता र सामूहिक उद्देश्यप्रतिको प्रतिबद्धता । परिवर्तनको मागलाई राज्यविरोधी ठान्ने मनोविज्ञान र राज्यलाई सधैं शत्रु देख्ने प्रतिक्रिया–दुवै चरम दृष्टि हुन् र यिनै चरम दृष्टिले समाजलाई ध्रुवीकृत बनाउँछ ।

तर व्यवहारमा देखिँदै आएको यथार्थ के हो भने, जेन जेड उमेर समूह आन्दोलनपछिको अवस्थामा आफैंमा एकत्रित छैन । आन्दोलनका प्रारम्भिक चरणमा देखिएको सामूहिक ऊर्जा अहिले दर्जनौं समूह, उपसमूह र अनौपचारिक नेतृत्वहरूमा विभाजित हुँदै गएको छ । हरेक समूहले आफूलाई “आधिकारिक” बताइरहँदा वार्ता, संवाद, सहमति र प्रतिनिधित्वका प्रक्रिया झनै अस्पष्ट बन्दै गएका छन् । यसले एकातिर राज्यसँग संवाद गर्ने ढोका अस्पष्ट बनाएको छ, अर्कोतिर आन्दोलनको मूल सन्देश पनि बहसको भिडमा हराउने जोखिम बढाएको छ ।

पुराना नेतृत्वहरू नै पुन: सत्तामा देखिने भयसँगै नयाँ उदयीमान समूह तथा शक्तिहरू पनि एकमत हुन नसकीरहेको सन्दर्भमा, आज बिहान मात्रै रास्वपा अर्थात् रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) बीच सहकार्यमा सहमति हुनु प्रतीकात्मक रूपमा महत्वपूर्ण छ । फरक पृष्ठभूमि र राजनीतिक अवस्थाका बीच पनि साझा न्यूनतम एजेन्डामा सहकार्य सम्भव छ भन्ने सन्देशले विखण्डित राजनीतिक तथा नागरिक मनोविज्ञानलाई केही हदसम्म सन्तुलनमा ल्याउने संकेत दिएको छ । यस्ता सहकार्यहरू समाधानको अन्तिम बिन्दु होइनन्, तर संवाद र संयोजन सम्भव छ भन्ने उदाहरण अवश्य हुन् । तर यस्ता समझदारीहरूको इमान्दार कार्यान्वयन र अन्य शक्तिहरूबीच पनि राष्ट्रिय एकताका लागि एकजुट हुन थप प्रेरित गर्दछ नै ।

विश्लेषकहरूले नेपाललाई “संक्रमणको चौराहा” मा उभिएको देशका रूपमा चित्रण गरिरहेको सन्दर्भमा युवा पुस्ताको बढ्दो असन्तुष्टि, राजनीतिक दलहरूप्रति घट्दो भरोसा र संस्थागत सुधारको सुस्तताले नेपाललाई दक्षिण एसियामा देखिँदै आएको लोकतान्त्रिक थकानको प्रवाहसँग जोडिएको देखिन्छ । यस अवस्थालाई सत्तारुढ वर्ग र नागरिकबीचको विच्छेदको रूपमा चित्रित गर्दा फरक पर्दैन -जहाँ शासक वर्ग र नागरिक अपेक्षाबीचको दूरी खतरनाक रूपमा बढ्दै गएको छ । कतिपय विश्लेषणमा राज्य-नागरिक सम्बन्धलाई “कमजोर सामाजिक करार” को रूपमा समेत उल्लेख गरिएको छ, जसलाई बलियो बनाउन संवाद मात्र होइन, परिणाममुखी सुधार आवश्यक छ ।

यद्यपि, ती विश्लेषणहरूमा एउटा साझा निष्कर्ष देखिन्छ -नेपालसँग अझै पनि दिशा सच्याउने समय र सम्भावना बाँकी छ । तर त्यो सम्भावना तब मात्र व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ, जब राजनीति भन्दा माथि उठेर साझा जिम्मेवारीको अभ्यास सुरु हुन्छ र त्यो अभ्यास नागरिक-राज्य दुवै पक्षबाट देखिन्छ । आन्दोलनका विभाजित स्वरहरूलाई साझा न्यूनतम एजेन्डामा बाँध्ने क्षमता र राज्यलाई परिणाम दिन बाध्य पार्ने धैर्य -दुवै आवश्यक छन् ।

जिओपोलिटिक्स र रणनीतिक सचेतना
जिओपोलिटिक्स नेपालका लागि कहिल्यै सैद्धान्तिक विषय मात्र रहेन । नेपाल आन्तरिक एकता र कूटनीतिक विवेकमार्फत बाह्य दबाबलाई सन्तुलनमा राख्ने संघर्षको इतिहास हो । तत्कालीन अवस्थामा इष्ट इन्डिया कम्पनी सिमानासम्म आइपुग्दा नेपालले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सकेको कारण केवल सैन्य साहस होइन, राष्ट्रिय एकता, कूटनीतिक चातुर्य र रणनीतिक स्पष्टता थियो । इतिहासको पाठ यही हो -जब आन्तरिक एकता कमजोर हुन्छ, बाह्य दबाबसँग जुध्ने क्षमता स्वत: कमजोर हुन्छ ।

आजको विश्व व्यवस्था पुन: ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएको सन्दर्भमा नेपालजस्ता साना तर रणनीतिक राष्ट्रहरू अझ संवेदनशील अवस्थामा छन् । मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध चाहेर वा नचाहेर “फिक्सन” हुन्छ । तर प्रश्न सम्बन्ध हुनु या नहुनुमा होइन, त्यसलाई कसरी राष्ट्रिय हितसँग जोडिन्छ भन्नेमा हो । परनिर्भरता होइन, सन्तुलित र सम्मानजनक सहकार्य नै नेपालको दीर्घकालीन हितमा छ । बाह्य सम्बन्धमा अस्पष्टता बढ्दा घरेलु राजनीति झनै ध्रुवीकृत हुन्छ र घरेलु ध्रुवीकरण बढ्दा कूटनीति झनै कमजोर बन्छ । जुन एउटा दुष्चक्र हो, जसबाट बाहिर निस्कन रणनीतिक स्पष्टता आवश्यक छ ।

बाह्य सम्बन्धको गलत व्यवस्थापनले आन्तरिक राजनीति, अर्थतन्त्र र सामाजिक सद्भावलाई गहिरो असर पार्न सक्छ । कूटनीति कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर घरेलु राजनीतिमा देखिन्छ र त्यो असन्तुलन अन्तत: सडकमा प्रकट हुन्छ । त्यसैले कूटनीतिक सन्तुलन केवल परराष्ट्र मन्त्रालयको काम होइन; यो राष्ट्रिय एकता र स्थिरतासँग जोडिएको राज्यको समग्र रणनीति हो ।

“सिचुएसन इज नर्मल, बट अनप्रेडिक्टेबल” : असुरक्षाको महसुस र राज्य संयन्त्रको परीक्षा
आजको नेपाल सतहमा सामान्य देखिए पनि भित्री रूपमा अनिश्चित छ । यही अनिश्चितताले अफवाह, डर र अविश्वासलाई जन्म दिईरहेको छ । पछिल्लो समय नेपाल “कम जोखिम तर उच्च संवेदनशीलता” भएको मुलुकका रूपमा चित्रित भईरहँदा, जहाँ सानो नीतिगत चूकले पनि ठूलो अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । तर यो संवेदनशीलता केवल सुरक्षा घटनामा मात्र होइन, नागरिक मनोविज्ञानमा पनि देखिएको छ -जहाँ “भोलि के हुन्छ ?” भन्ने प्रश्न नै दैनिक वार्तालापको स्थायी हिस्सा बन्न थालेको छ ।

पछिल्लो अवस्था हेर्दा, जेन जेड पछिको वातावरण अझ बढी असुरक्षित महसुस हुने चरणमा पुगेको छ । आम सर्वसाधारण मात्र होइन, पेशा-व्यवसायकर्मीहरू, साना उद्यमी, सेवा प्रदायक, यातायात, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र बजारसँग जोडिएका सबै क्षेत्रका नागरिकले सुरक्षा अनुभूति कमजोर भएको बताउँछन् । सुरक्षा भनेको केवल नियन्त्रण होइन; सुरक्षा भनेको महसुसीकरण हो र त्यो महसुसीकरण सरकार स्थिर हुँदा, कानुनी राज बलियो हुँदा, आदेश-निर्देशन स्पष्ट हुँदा र राज्य संयन्त्रले आफ्नो क्षमतामाथि भरोसा दिलाउँदा मात्र सम्भव हुन्छ । यही महसुसीकरण कमजोर हुँदा समाजको ऊर्जा आशाबाट डरमा रूपान्तरण हुन्छ र डरले नै अनिश्चिततालाई स्थायी बनाउँछ ।

यस्तो अवस्थामा राज्यको सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवारी भनेकै स्थायी संरचनाहरुलाई मजबुत बनाउनु हो । विशेष गरी सुरक्षा संगठनहरुलाई तत्काल सुधार गर्न कुनै कसुर बाँकी राख्न हुन्न । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पहिले नै थिलथिलो बनेको नेपाल प्रहरीको मनोबल पछिल्लो जेन जेड आन्दोलनपछि झनै खस्किएको यथार्थ घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । प्रहरी कुनै राजनीतिक दलको होइन, राज्यको मेरुदण्ड हो । त्यसैले सिंगो राज्य संयन्त्रले प्रहरीको मनोबल बढाउने स्पष्ट, संस्थागत र दीर्घकालीन मार्गचित्रसहित निर्णय लिनैपर्छ । राज्यले प्रहरीलाई केवल “उपकरण” होइन, “संस्था” का रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ र संस्थालाई कमजोर पार्ने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई संस्थागत रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

सुरक्षाकर्मी र हतियार एकअर्काका परिपूरक जस्तै हुन् । आधुनिक अपराध, भीड व्यवस्थापन, साइबर जोखिम र आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीहरू सामना गर्न प्रहरीलाई अत्याधुनिक उपकरण, प्रविधि र व्यावसायिक तालिमसहित प्रोफेसनल बनाउनु अपरिहार्य भइसकेको कुरा दशकौँदेखि बहसमा छ, तर कार्यान्वयनमा कहिल्यै आउन सकेको देखिँदैन । अत्याधुनिक साधन भन्नाले केवल हतियार मात्र होइन–सूचना प्रणाली, निगरानी प्रविधि, फरेन्सिक क्षमता, साइबर अपराध इकाइ, संकटकालीन सञ्चार र मानवअधिकारमैत्री भीड व्यवस्थापन मोडेल पनि हो । राज्य बलियो देखिनु भनेको नागरिकलाई डराउनु होइन; नागरिकलाई सुरक्षित महसुस गराउनु हो ।

नेपाल प्रहरीसँगै, आजको असुरक्षा अनुभूतिमा सबैभन्दा निर्णायक तर कम देखिने भूमिका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग(राअवी)को हो । आधुनिक राज्यमा सुरक्षा सडकमा देखिने उपस्थितिबाट मात्र तय हुँदैन; असन्तोषको दिशा, अफवाहको स्रोत, बाह्य प्रभावको संकेत, भीड मनोविज्ञान र संस्थागत विचलनका प्रारम्भिक कम्पनहरू समयमै समात्ने क्षमता नै वास्तविक सुरक्षा हो । जेन जेड पछिको “सतहमा सामान्य, भित्री रूपमा अनिश्चित” अवस्थालाई ‘नर्मल बट अनप्रेडिक्टेबल’ बनाइराख्ने मुख्य कारक पनि यही पूर्वसूचनात्मक क्षमताको कमजोरि हो -जहाँ राज्यले संकटलाई रोक्ने होइन, संकटपछि मात्रै बुझ्ने बानी बसाल्दै गएको छ ।

व्यवहारमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भूमिका अझै पनि स्पष्ट कानुनी म्यान्डेट, व्यावसायिक स्वायत्तता र परिणाममुखी जवाफदेहिताबाट निर्देशित देखिँदैन । “बिरालोका चल्ला सराई” झै कहिल्यै गृह त कहिल्यै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा राख्दैमा बलियो हुने होइन, नतिजाले भूमिका स्थापित गर्ने हो । सूचनाको संकलनभन्दा विश्लेषण कमजोर, जोखिम मूल्यांकनभन्दा रिपोर्टिङमुखी प्रवृत्ति बलियो र रणनीतिक चेतावनीभन्दा दैनिकी प्रशासनिक सूचनामा केन्द्रित अभ्यासले विभागलाई ‘इनपुट’ दिने निकायमा सीमित बनाएको छ । यसमा राजनीतिक प्राथमिकता र शक्ति-सन्तुलनको खेलले सूचनाको छनोट, प्राथमिकता र निष्कर्षलाई प्रभावित गर्ने खतरा झनै गहिरो छ । जब राज्यले वास्तविक जोखिमलाई राजनीतिक रूपमा ‘असुविधाजनक’ ठानेर पन्छाउँछ, तब त्यो जोखिम नागरिक मनोविज्ञानमा डर, बजारमा अनिश्चितता र समाजमा अविश्वासका रूपमा विस्फोट हुन्छ र त्यसैलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरी, सशस्त्र र सेना प्रतिक्रियामूलक रूपमा धकेलिनुपर्छ ।

यसैले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई केवल संरचना होइन, राज्य क्षमताको ‘फ्रन्टलाइन’ का रूपमा पुन:स्थापित गर्नुपर्छ । सूचना–विश्लेषणमा प्रविधिमैत्री क्षमता, साइबर/अफवाह ट्र्याकिङ, जोखिम-म्यापिङ र प्रहरी-सशस्त्र-सेनासँगको संस्थागत समन्वय प्रणाली बिना सुरक्षा अनुभूति फर्किँदैन । सूचनाको राजनीति होइन, सूचनाको रणनीति आवश्यक छ । किनकि पूर्वसूचना प्रणाली कमजोर हुँदा सुरक्षा संयन्त्रहरू शक्तिशाली देखिए पनि ढिलो देखिन्छन् र ढिलो देखिने राज्यले नागरिकलाई सुरक्षित होइन, अनिश्चित मात्रै महसुस गराउँछ ।

यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका-सीमाना सुरक्षा, दंगा नियन्त्रण र आन्तरिक स्थायित्वमा अझ स्पष्ट र नीतिगत रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ । अस्पष्ट भूमिकाले संस्थागत क्षमतामा मात्र होइन, संकट व्यवस्थापनमा समेत कमजोरी ल्याउँछ । सीमा र आन्तरिक सुरक्षाबीचको सन्तुलन, समन्वय संरचना र अधिकारक्षेत्रको स्पष्टता बिना सुरक्षा संयन्त्र प्रभावकारी बन्न सक्दैन । पछिल्लो जेन जेड आन्दोलनको भूमिकापछि त झनै स्पष्टताको अभाव खड्किएको छ ।

यससँगै नेपाली सेनालाई पनि मुलुकको समग्र हितमा प्रणालीगत रूपमा स्वत: सक्रिय हुने स्पष्ट मेकानिज्म तयार गरिनु आवश्यक छ । संकटका बेला सेनाको भूमिका व्यक्तिको आदेशमा होइन, संस्थागत प्रक्रियाबाट निर्देशित हुनुपर्छ -यही नै आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यको मापदण्ड हो । यसले सेनालाई राजनीतिक बहसबाट टाढा राख्छ र राज्यलाई संकट व्यवस्थापनमा नियमित, पूर्वानुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउँछ ।

नेतृत्व यस सन्दर्भमा निर्णायक तत्व हो । प्रभावकारी नेतृत्व भनेको केवल पद वा अधिकार होइन, कानुनसम्मत अधिकार विवेकपूर्वक प्रयोग गर्ने क्षमता हो । संगठन व्यवस्थापनमा स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व र व्यावसायिकताको वातावरण नबनेसम्म संस्थागत मजबुती सम्भव हुँदैन । नेतृत्वले कानुनी सीमाभित्र रहेर नै उच्च नैतिक मानक कायम राख्नुपर्छ, किनकि विश्वास संकटको मूल उपचार नै नेतृत्वको विश्वसनीयता हो ।

यससँगै स्पष्ट राजनीतिक मार्गदर्शन-नीतिगत स्पष्टता-अपरिहार्य छ । नीति अस्पष्ट हुँदा भ्रम बढ्छ र भ्रम बढ्दा निराशा गहिरिन्छ । कागजमा मात्र सीमित नीति होइन, व्यवहारमा अनुभूत हुने सुधार आजको माग हो । सुधारको गति सुस्त हुँदा असन्तुष्टि बढ्छ र असन्तुष्टि बढ्दा आन्दोलनहरू टुक्रिन्छन्, संवाद अस्पष्ट हुन्छ र सुरक्षा अनुभूति थप कमजोर बन्छ -यो अर्को दुष्चक्र हो, जसलाई नीतिगत स्पष्टता र संस्थागत परिणामले तोड्नुपर्छ ।

स्थायी सरकारको सक्रियता : निजामती संयन्त्रको निर्णायक भूमिका
सुरक्षा संयन्त्रसँगै अर्को महत्वपूर्ण स्तम्भ भनेको स्थायी सरकार मानिने निजामती कर्मचारीयन्त्र हो । सेवाप्रवाहमा भुत्तेपन र भ्रष्टाचारको आक्षेप खेप्दै आएको निजामती संयन्त्रले मुलुकको यो जटिल परिस्थितिमा आफ्नो भूमिकामाथि गम्भीर आत्ममूल्यांकन गर्नैपर्छ । राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता रिक्तता तथा संक्रमणकालीन अवस्थाका बेला राज्य निरन्तरताको जिम्मेवारी यही संयन्त्रको काँधमा आउँछ । जब राजनीतिक नेतृत्व अलमलिन्छ, तब प्रशासनिक निरन्तरता नै नागरिकको पहिलो आश्रय बन्नुपर्छ–यही नै स्थायी सरकारको अर्थ हो ।

तालिमप्राप्त, प्रविधिमैत्री र कामप्रति प्रतिबद्ध जनशक्ति बिना कुनै पनि संरचना कागजमै सीमित हुन्छ । प्रविधि र शासनको सम्बन्ध अब वैकल्पिक विषय होइन; डिजिटल शासन, डेटा-आधारित निर्णय र पारदर्शी सेवा प्रवाह नै आधुनिक राज्यको न्यूनतम मापदण्ड बन्दै गएको छ । कर्मचारीयन्त्रले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा खेप्नु परिरहेको आलोचना र परिवर्तित सन्दर्भमा यो संगठनलाई मजबुत बनाउनै पर्छ ।

विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आवश्यक सुधारलाई आत्मसात् गर्दै समयानुकूल प्रशासनिक रूपान्तरण र स्थायी शान्तिका लागि अग्रपंक्तिमा उभिने सक्रियता आजको माग हो । विशेषत: राजनीतिक नेतृत्व कमजोर वा अलमलिएको अवस्थामा स्थायी सरकारको नेतृत्व तहबाट देखाइने व्यावसायिक, निष्पक्ष र साहसी भूमिका नै राज्यको स्थायित्वको आधार बन्छ । राज्य संयन्त्रभित्रको शिथिलता र सेवा प्रवाहको ढिलाइले नागरिकको असन्तोषलाई थप उचाल्छ; त्यसैले प्रशासनिक सुधार अब विकल्प होइन-स्थिरताको पूर्वशर्त हो ।

क्षेत्रीय चेतावनी र नेपालको राजनीतिक परिदृश्य
सिरिया र यमनजस्ता देशहरू चरम उदाहरण हुन्, तर नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ छिमेकमै छन् । बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानमा देखिएका राजनीतिक तथा आर्थिक संकटहरू अचानक उत्पन्न भएका होइनन् -ती दीर्घकालीन अव्यवस्था, कमजोर शासन र सामाजिक विभाजनको परिणाम हुन् । यी सबै उदाहरणले देखाउँछन् -संकट एकै रातमा आउँदैन; संकट उपेक्षाबाट उत्पन्न हुन्छ । असन्तुष्टि जब संस्थागत निकास नपाउँदा सडकमा आउँछ, तब त्यसले राज्यलाई मात्र होइन, अर्थतन्त्र र समाजलाई समेत हल्लाउँछ ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यमा पनि बारम्बारको सत्ता समीकरण, प्रमुख दलहरुबीचको सरकार गठनमा हुने गरेको साँठगाँठ र सुधारप्रतिको व्यवास्थाले असन्तुष्टि बढाएको देखिन्छ । यही पृष्ठभूमिमा जेन जेड आन्दोलनलाई धेरै विश्लेषकहरूले खतरा होइन, चेतावनीका रूपमा हेरेका छन् -राज्यले समयमै नसुने भविष्यमा मूल्य महँगो पर्न सक्छ भन्ने चेतावनी । यसको अर्को पक्ष पनि छ -आन्दोलनपछिको विखण्डन र प्रतिनिधित्वको अस्पष्टताले सुधारलाई थप ढिलाइ गराउने जोखिम । जब आन्दोलनका स्वरहरू विभाजित हुन्छन्, तब पुराना शक्ति संरचनाहरू पुन: संगठित भएर फर्किन सजिलो हुन्छ भन्ने भय सामाजिक मनोविज्ञानमा देखिनुका कारण पनि यही हो ।

निष्कर्ष : नाराभन्दा माथि रणनीतिका रूपमा एकता
आज नेपाललाई देखावटी स्थिरता होइन, वास्तविक भरोसा चाहिएको हो–संवाद, संस्थागत सुधार र साझा उत्तरदायित्वबाट निर्माण हुने भरोसा । राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव नाराका रूपमा होइन, राज्य सञ्चालनको रणनीतिक आधारका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ । स्थिर सरकार, प्रभावकारी कानुनी राज, स्पष्ट नीति र परिणाममुखी सेवा प्रवाहले मात्र सुरक्षा अनुभूति फर्किन्छ र सुरक्षा अनुभूति फर्किएपछि मात्र सामाजिक सद्भाव टिकाउ बन्छ ।

संस्थागत मजबुती, जिम्मेवार नेतृत्व र नागरिकसँगको इमानदार संवाद बिना स्थायित्व सम्भव छैन । नेपालको इतिहासले देखाएको छ -जब नेपालीहरू एक भएका छन्, तब असम्भव देखिने चुनौती पनि पार गरेका छन् । तर एकता भनेको केवल भावनात्मक आवेग होइन; एकता भनेको साझा न्यूनतम सहमति, स्पष्ट संस्थागत भूमिका र राज्य -नागरिक दुवै पक्षबाट हुने जिम्मेवार व्यवहारको अभ्यास हो ।

आज फेरि त्यही एकताको परीक्षा भइरहेको छ । र, यसको परिणाम आज लिइने निर्णयहरूले तय गर्नेछन् -तिनै निर्णयहरूले नेपालको राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक र आर्थिक भविष्यको मार्गचित्र कोर्नेछन् ।