२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मतदाता परिचयपत्र नभए पनि वैकल्पिक सरकारी कागजातबाट मतदान गर्न सकिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका नागरिकले आवश्यक पहिचान पुष्टि हुने कुनै पनि मान्य सरकारी कागजात प्रस्तुत गरी मतदान गर्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (मतदान) निर्देशिका, २०८२ का सम्बन्धित व्यवस्थाअनुसार मतदानका लागि जाँदा मतदाता परिचयपत्र साथमा लिनुपर्ने प्रावधान रहेको भए पनि सो परिचयपत्र उपलब्ध नभएको अवस्थामा अन्य वैकल्पिक कागजात प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ।

यसअनुसार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा सवारी चालक अनुमति पत्र मध्ये कुनै एक कागजात देखाएर मतदान गर्न सकिनेछ। तर यस्तो सुविधा केवल मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिका लागि मात्र लागू हुने आयोगको स्पष्टीकरण छ।

यस विषयमा मतदान स्थलमा खटिने सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई आवश्यक जानकारी प्रवाह गर्ने निर्णय उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समिति बाट भएको जनाइएको छ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयनसहित निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गराउने उद्देश्यले गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन पठाएको बताइएको छ।