२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जेन जेड आन्दोलनबारे जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्कीलाई हस्तान्तरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । जेन जेड आन्दोलनका क्रममा भदौ महिनामा भएका घटनाक्रम तथा त्यससँग सम्बन्धित मानवीय र भौतिक क्षतिको विषयमा अनुसन्धान गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष पेश गरेको छ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा रहेको आयोगका पदाधिकारीहरूले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेर प्रधानमन्त्री कार्कीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त दस्ताबेजको अध्ययनपछि आवश्यक प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने बताएकी छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रतिवेदनको अध्ययनपश्चात् सरकारका तर्फबाट थप निर्णय गरिने छ।

भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाका क्रममा भएको भनिएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउने उद्देश्यले गठन गरिएको आयोगले तेस्रो पटक थपिएको समय सीमा सकिनु अघि नै प्रतिवेदन पेश गरेको हो।

जेन जेड आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिस्थितिमा सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम निर्वाचन सरकार गठन भएपछि असोज ५ गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग स्थापना गरिएको थियो। आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी सदस्यका रूपमा रहेका छन्।